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जुबिली न्यूज डेस्क
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Delhi Pollution) ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं। जहरीली हवा के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि कल से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) अनिवार्य होगा।
GRAP नियमों के तहत सख्ती
दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि यह फैसला ग्रेप (GRAP) के नियमों के तहत लिया गया है। नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, हेल्थ केयर, अस्पताल, फायर सर्विस, जेल और सार्वजनिक परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं को इस नियम से बाहर रखा गया है।
कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10 हजार रुपये मुआवजा
दिल्ली सरकार ने यह भी घोषणा की है कि GRAP-3 के दौरान काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे मजदूरों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
कपिल मिश्रा का बयान
दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में GRAP-4 लागू है, जबकि इससे पहले GRAP-3 के तहत 16 दिनों तक निर्माण कार्य बंद रहा। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग ने प्रभावित मजदूरों के लिए यह फैसला लिया है।
उन्होंने कहा,“दिल्ली में रजिस्टर्ड मजदूरों को सरकार सीधे उनके खाते में 10 हजार रुपये देगी। कल से सभी प्रतिष्ठानों में सिर्फ 50 प्रतिशत अटेंडेंस होगी और बाकी को वर्क फ्रॉम होम करना होगा।”
अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना
कपिल मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि“दिल्ली में 13 साल तक निकम्मा मुख्यमंत्री बैठा रहा। प्रदूषण से भाग जाना उनकी आदत थी। आज के प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल और उनका भ्रष्टाचार जिम्मेदार है।”
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली को प्रदूषण की समस्या विरासत में मिली है और पूर्व सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
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सख्ती जारी रहेगी
दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि CAQM और पर्यावरण विभाग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। हालात में सुधार होने तक ये नियम लागू रहेंगे।
