नई संसद में सबसे पहले महिला आरक्षण बिल किया जा सकता है पेश
- वर्तमान लोकसभा में, 78 महिला सदस्य चुनी गईं
- जो कुल संख्या 543 का 15 प्रतिशत से भी कम है
- वहीं राज्यसभा में मात्र 32 महिला सांसद हैं, जोकि कुल राज्यसभा सांसदों का 11 प्रतिशत है
जुबिली स्पेशल डेस्क
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार महिलाओं को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल चुनाव से पहले मोदी सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगा दी है। इसके बाद मंगलवार को संसद के इसी विशेष सत्र में बिल को पेश किया जाएगा।
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ हर कोई कर रहा है। इतना ही नहीं देश की आधी आबादी को सत्ता में भागीदारी देने वाला मोदी सरकार के इस फैसले को लोग ऐतिहासिक बता रहे हैं।
इस बीच कांग्रेस की वरिष्ठï नेता सांसद सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के इस फैसले पर अपनी राय रखी है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि संसद में आज ही महिला आरक्षण बिल पेश किया जाएगा। इससे पहले भी विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को पेश करने की पहले भी मांग की थी।
आजाद भारत के 75 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ मोदी सरकार वो करने जा रही है। वहीं इस बिल में क्या-क्या होगा इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि जानकारी मिल रही है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया जा सकता है।
संसद के विशेष सत्र शुरू होने से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ”सभी विपक्षी दलों ने इसी संसद सत्र में महिला आरक्षण बिल पारित करने की मांग की।” बीजेपी के सहयोगी और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, ”हम सरकार से अपील करते हैं कि वह इसी संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करे।’
