जुबिली स्पेशल डेस्क
दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली महिला आयोग को लेकर बड़ा कदम उठाया और बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।
अब सवाल ऐसे क्यों किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज्यपाल ने ऐसा कदम किसने उठाया है क्योंकि आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी।

इस आदेश पर गौर करें तो इसमें डीसीडब्ल्यू अधिनियम का हवाला देते हुए कहा है कि आयोग में केवल 40 पद स्वीकृत हैं। इस वजह से कैसे अनुबंध पर कर्मचारियों को नियुक्त की जा सकती है और इसका डीसीडब्ल्यू के पास अनुबंध पर कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है।
अभी तक इस पूरे मामले पर दिल्ली महिला आयोग की तरफ से अभी तक कोई सफाई नहीं दी गई है।
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