केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को ही यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के लिए क्यों चुना? हरीश रावत

जुबिली न्यूज डेस्क

उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जाना है. इसे लेकर कांग्रेस सदन में प्रदर्शन कर रही है. कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य को ‘टोकनिज़्म’ (संकेत देने की राजनीति) के लिए इस्तेमाल कर रही है.

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, “सीएम और सरकार इस बिल को पारित कराने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं. संसदीय विधि-विधान और परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है. सत्र को बढ़ाया गया है लेकिन इसमें नियमों के आधार पर कुछ नहीं हो रहा बल्कि कहा जा रहा है कि ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसे पारित करना है. ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है, ना मीडिया में है ना हमारे पास है. आप उश पर तत्काल चर्चा चाह रहे हैं, 700-800 पन्नों का ड्राफ्ट है.”

उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार से मेरा सवाल है कि आपने उत्तराखंड जैसे छोटे और संवेदनशील राज्य को यूसीसी के लिए क्यों इस्तेमाल किया. ये टोकनिज़्म किया जा रहा है. अगर यूसीसी लाना था तो केंद्र सरकार लेकर आती.” सोमवार को भी इसे लेकर देहरादून में विरोध प्रदर्शन हुए.

इस ड्राफ़्ट में बहुविवाह पर रोक लगाने और सभी धर्मों में शादी की न्यूनतम उम्र समान करने जैसे सुझाव दिए गए हैं. हालांकि, जनजातीय समुदायों को इससे बाहर रखा गया है. यह विधेयक कानून बनता है तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य हो जाएगा.