Budget 2020: मिडिल क्लास को बड़ी राहत, 15 लाख तक की कमाई पर टैक्स घटा

न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट लोकसभा में पेश कर दिया है। उन्होंने अपना बजट भाषण शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार मजबूत हैं। मुद्रस्फिति सुनियंत्रित हो गई है। बुनियादी ढांचे में सुधार और समावेशी विकास इस परिवर्तन की विशेषता है।

यह बजट उनकी आय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए है। जीएसटी के मुख्य वास्तुकार अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि अर्पति करती हूं। कम कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार के मासिक खर्च में 4% की बचत हुई है। दो वर्षों में 60 लाख से अधिक करदाताओं को जोड़ा गया। 1 अप्रैल 2020 से सरलीकृत नई विवरणी प्रणाली शुरू की जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 27.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। 5 साल में औसत महंगाई दर 4.5 फीसदी रही। 5 साल में औसत जीडीपी ग्रोथ 7.4 फीसदी रही। अप्रैल 2020 तक जीएसटी का आसान वर्जन आएगा। युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे। 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गति कई गुना बढ़ी। 2009-14 के दौरान मुद्रास्फीति 10.5 फीसदी के दायरे में थी। अब हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014-19 के दौरान 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ऋण घटकर मार्च 2019 में जीडीपी के 48.7 फीसदी पर आ गया। 2006-16 के बीच भारत 271 मिलियन लोगों को गरीबी से ऊपर उठने में मदद की मैं इस बजट को दो अत्याधुनिक विकास की पृष्ठभूमि में पेश करना चाहती हूं।

“हमारा वतन फिर से हुआ शालीमार बाग जैसा
हमारा वतन डल झील में खिलते कमल जैसा
नौजवानों के गर्म खून जैसा
मेरा वतन तेरा वतन हमारा वतन
दुनिया का सबसे प्यारा वतन”

उन्होंने आगे कहा- भारत में 15 से 65 वर्ष उत्पादक आयु वर्ग में जनता की संख्या सबसे अधिक है। यह बजट तीन महत्वपूर्ण विषयों के ईर्द-गिर्द बना है। सबके लिए आर्थिक विकास जिसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बार-बार दोहराया है। भारत में डिजिटल क्रांति विश्व में एक अनूठे नेतृत्व के रूप में स्थापित हुई है। यह बजट प्रत्येक नागरिक के जीवन को सहज बनाने के लिए समर्पित है।

निर्मला ने कहा पानी से संबंधित मुद्दे अब देशभर में अब गंभीर चिंता का विषय। पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय किए जाने का प्रस्ताव। आदर्श कानूनों को क्रियान्वित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन का प्रस्ताव।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता। पीएम कुसुम में स्टैंड अलोन सोलर पंप के लिए 20 लाख किसान शामिल होंगे। दूध, मांस तथा मछली समेत खराब होने वाला वस्तुओं के लिए किसान रेल चलाई जाएगी। नागर विमानन मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कृषि, सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित। मत्स्यपालन विस्तार के लिए फ्रेमवर्क तय होगा। 2025 तक मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता दोगुनी करेंगे। नाबार्ड री-फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा बढ़ाएंगे। किसान क्रेडिट के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य।

धान्य लक्ष्मी योजना के जरिए महिलाओं को नाबार्ड की मदद से बीज बैंक बनाने की सुविधा। फसल उत्पादन के लिए समुचित संख्या में वेयर हाउस बनाएंगे। रसायन मुक्त खेती के लिए भी प्रावधान। बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा के लिए 15 लाख उपकरण लगाने के लिए सुविधा देगी सरकार।

वित्त मंत्री ने कहा 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण लक्ष्य। प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल होंगे। किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं की कार्य योजना की घोषणा, राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपाय। इंद्रधनुश मिशन का विस्तार किया गया है। टीबी हारेगा तो देश जीतेगा।

वित्त मंत्री ने कहा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान। हमारी सरकार ओडीएफ प्लस के प्रति प्रतिबद्ध। 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ का प्रस्ताव। जन जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ का अनुमोदन।

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगभग 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन योजना के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन। pic.twitter.com/DpiOt3vTLI

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2020

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा फिट इंडिया को मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा एक्शन ले रही है। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ताकि T-2, T-3 शहरों में मदद पहुंचाई जाएगी. इसके लिए पीपीपी मॉडल की मदद ली जाएगी, जिसमें दो फेज़ में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा।

#Budget2020 provides an additional Rs 69,000 crore for the health sector: FM #NirmalaSitharaman

FM proposes to expand Jan Aushadhi Kendras in all districts of country to provide medicines at affordable rates.

Rs 3.6 lakh crore for #JalJeevan Mission. pic.twitter.com/KOcjw4l3qz

— PIB India (@PIB_India) February 1, 2020

मेडिकल डिवाइस पर जो भी टैक्स मिलता है, उसका इस्तेमाल मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। टीबी के खिलाफ देश में अभियान शुरू किया जाएगा, ‘टीबी हारेगा, देश जीतेगा’। सरकार की ओर से देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए लगभग 70 हजार करोड़ का ऐलान।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अब ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे। जल्द ही सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति का ऐलान किया जाएगा। जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बनाई जाएगी। लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी।

उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। भारत के छात्रों को भी एशिया, अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ताकि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल बातों के बारे में सिखाया जा सके।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मार्च 2021 तक 150 उच्चतर शिक्षण संस्थान शिक्षुता संबंद्ध कोर्स की शुरुआत का प्रस्ताव। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और न्यायायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव। वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का प्रस्ताव।

स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इंड-सैट का एशिया और अफ्रीका में संचालन होगा। शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। कौशल विकास के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: भारत को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव। मोबाइल, इलेक्ट्ऱ़ॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना। pic.twitter.com/DOJu2jPiSy

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2020

अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इन्वेस्टमेंट क्लियरंस सेल का गठन करेंगी जिसमे इन्वेस्टमेंट करने वालों की मदद की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सरकार की ओर से नई स्कीम का ऐलान किया गया है। इसमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए योजना चलाई जाएगी। इसके लिए निर्विक योजना के तहत लोगों को लोन दिया जाएगा। अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये।

अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने निवेश निपटान प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव। भारत को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशनका प्रस्ताव। उद्योग और वाणिज्य के उत्पाद के विकास और संवर्धन के लिए 27,300 करोड़ का प्रस्ताव। आर्थिक विकास थीम के अंतर्गत फोकस अवसंरचना पर है। जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की जाएगी। पीपीपी मॉडल के तहत पांच शहरों को विकसित किया जाएगा। राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा देश में इंफ्रास्ट्रकचर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी। इसके तहत मॉर्डन रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को अपने स्टार्टअप में युवाओं को जोड़ने से अपील की जाएगी। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे को जल्द ही पूरा किया जाएगा।

6000 किमी. वाले हाइवे को मॉनिटाइज किया जाएगा, देश में 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। 24000 किमी. ट्रेन को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा। तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक जाएगी। मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के काम में तेजी लाई जाएगी। जल विकास मार्ग को बढ़ाया जाएगा, इस मार्ग को असम तक बढ़ाने की योजना है। ट्रांसपोर्ट में 1.70 लाख करोड़ रुपये का इनवेस्ट किया जाएगा।

1.7 lakh crore rupees to be provided for transport infrastructure in the coming financial year

– FM @nsitharaman

Watch LIVE: https://t.co/TN71mvbfGt#Budget2020 #JanJanKaBudget

— PIB India (@PIB_India) February 1, 2020

हमारे समुद्री बंदरगाहों को और दक्ष बनाने की आवश्यकता। उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 100 और विमानपत्तन तैयार किए जाएंगे। 2021-21 में परिवहन अवसरंचना के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव। राष्ट्रीय गैस ग्रीड को बढ़ाकार 27 हजार किलोमीटर पर बढ़ाने का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27 हजार किलोमीटर तक पहुंचाने का प्रस्ताव: #Budget2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री @nsitharaman #JanJanKaBudget #BudgetSession2020 pic.twitter.com/eqS4SQhW3A

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2020

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भारतनेट कार्यक्रम को छह हजार करोड़ देने का प्रस्ताव। विद्युत और नवीकरणीय क्षेत्र को 22 हजार करोड़ देने का प्रस्ताव। क्वांटन प्रौद्योगिकी और एप्लीकेशनों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 8 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के आश्चर्यजनक रूप से सुखद नतीजे देखने को मिले हैं। इस साल एक लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू होम कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। छह लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को 22 हज़ार करोड़ का प्रस्ताव। भारतनेट कार्यक्रम को 6 हजार करोड़ का प्रस्ताव। pic.twitter.com/efB7T0pyMD

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निर्मला सीतारमण ने कहा इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ क्लचर बनाने का प्रस्ताव। देश में कुछ आइकॉनिक म्यूज़ियम बनाए जाएंगे, जिसमें यूपी के मेरठ का हस्तिनापुर भी शामिल है। राखीघड़ी, हस्तिनापुर, शिवसागर, धोलावीरा गुजरात, तमिलनाडु के आदिचनल्लूर गांव का जिक्र।

उन्होंने कहा महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये का प्रावधान। सीवर सिस्टमों या टैंकों की सफाई का कोई मैनुअल नहीं होगा। पोषण संबधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का प्रस्ताव। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 85 हजार करोड़ का प्रस्ताव। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए लगभग 9,500 करोड़ का प्रस्ताव।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अहमदाबाद के लोथल में पोत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव। भारतीय धरोहर एवं संरक्षण संस्थान की स्थापना होगी। बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए 44 करोड़ का आवंटन।

Finance Minister Nirmala Sitharaman: Government is fully committed to supporting new UTs of J&K and Ladakh; Allocation of Rs 30,757 crores for 2020-21 for Jammu and Kashmir and Rs 5,958 crores for Ladakh pic.twitter.com/5FPENH1XIO

— ANI (@ANI) February 1, 2020

2022 में भारत जी-20 सम्मेलन का आयोजन करेगा, इसके लिए सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सरकार की ओर से लद्दाख के लिए 5958 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया गया है।

वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमने साफ, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है। हमने हर नागरिक पर भरोसा जताया है। मेहनतकश महिलाओं पर ध्यान दिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि ऐतिहासिक धरोहर के लिए 3000 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। बड़े शहरों में स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है। एक अच्छे देश को चलाने के लिए जिन बिंदुओं का जिक्र जरूरी है, मोदी सरकार ने उन सभी को पूरा किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम है। पीएम मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त रही है। अपने भाषण में टैक्सपेयर्स के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में टैक्स के नाम पर उगाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, टैक्सपेयर्स के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। नॉन गैजेट पोस्ट के लिए कॉमन टेस्ट करवाया जाएगा।

साथ ही राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का प्रस्ताव रखा जाएगा। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों में अराजपत्रित पदों पर भर्ती में महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा IDBI बैंक की शेष पूंजी को स्टॉक एक्सचेंज में बेचा जाएगा।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बैंकों में लोगों की जमा 5 लाख रुपये तक की राशि अब सुरक्षित रहेगी। पहले ये सीमा सिर्फ 1 लाख रुपये की थी।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार LIC में अपने हिस्से को बेचेगी। वित्त मंत्री के इस ऐलान के साथ ही विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया गया है।

Rs 27,300 cr for industry, commerce development

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— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2020

वित्त मंत्री ने कहा कि 2020-21 के लिए जीडीपी का अनुमान 10 फीसदी का है। इस वित्तीय वर्ष में खर्च का अनुमान 26 लाख करोड़ रुपये का है।

Finance Minister Nirmala Sitharaman: We have estimated nominal growth of GDP for the year 2020-21 on the trends available, at 10%. pic.twitter.com/3ah9bB94z6

— ANI (@ANI) February 1, 2020

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यय का संशोधित अनुमान 26.19 लाख करोड़ है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्तियां 19.32 लाख करोड़ हैं। वर्ष 2020-21 के लिए प्रतिशत घाटा 3.5 फीसदी रहने का अनुमान।

वर्ष 2020-21 के लिए निवल बाजार उधार 5.36 लाख करोड़ रुपये होगा। हमने कॉर्पोरेट कर दर को 15 फीसदी के स्तर पर लाने का साहसी और ऐतिहासिक निर्णय लिया। भारत की कॉर्पोरेट दरें विश्व में न्यूनतम दरों में शामिल। एक नई और सरलीकृत वैयक्तिक आयकर व्यवस्था लाने का प्रस्ताव।

#Budget2020

केंद्रीय वित्त मंत्री @nsitharaman ने किया आयकर की नई दरों का एलान

▪️ 5 लाख तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं

▪️ 5 से 7.5 लाख के बीच आय पर अब 10 % की दर होगी लागू

▪️ 7.5 से 10 लाख के बीच की आय पर 15 % की दर होगी लागू#JanJanKaBudget #BudgetSession2020 pic.twitter.com/YdXlFwmRnh

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2020

टैक्स स्लैब को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब

5 से 7.5 लाख रुपये की कमाई तक 10 फीसदी टैक्स देना होगा
7.5 से 10 लाख रुपये की कमाई तक 15 फीसदी टैक्स देना होगा
10 से 12.5 लाख रुपये की कमाई तक 20 फीसदी टैक्स देना होगा
12.5-15 लाख रुपये तक की कमाई तक 25 फीसदी टैक्स देना होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: एक नई और सरलीकृत वैयक्तिक आयकर व्यवस्था लाने का प्रस्ताव है। 5 लाख सालाना आय पर कोई कर नहीं। 5 लाख-7.5 लाख पर 10%, 7.5-10 लाख पर 15% और 10-12.5 लाख पर 20 %, 12.5 -15 लाख पर 25% और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% कर लगेगा। #IncomeTax #BudgetSession2020

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2020

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा नई व्यक्तिगत आयकर दरों के लिए प्रतिवर्ष 40 हजार करोड़ का अनुमानित परित्यक्त राजस्व आवश्यक। निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए लाभांश वितरण कर को हटाने का प्रस्ताव। विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए घरेलू कंपनियों को भी 15 फीसदी रियायती कॉर्पोरेट कर देने का प्रस्ताव।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा स्टार्टअप हमारी अर्थव्यवस्था के विकास इंजन के रूप में उभर कर आए हैं। सहकारी संस्थाओं के लिए कर दर में राहत। लेखापरीक्षा के लिए कुल कारोबार की उच्चतम सीमा 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।

सस्ते मकान की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपये तक अतिरिक्त कटौती को एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव। धर्मार्थ संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक होगी। MSME: लेखा परीक्षा के लिए कुल कारोबार की उच्चतम सीमा एक करोड़ से पांच करोड़ होगी। आयकर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव ताकि फेसलेस निर्धारण की तर्ज पर फेसलेस अपील की जा सके।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा पैन के आवंटन की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के लिए प्रणाली जल्द। उपभोक्ता इनवॉयस के लिए गतिमान क्यूआर कोड का प्रस्ताव। एफएटीए के तहत आय के लिए कड़ी जांच की आवश्यकता। अप्रत्यक्ष कर की वापसी की प्रक्रिया सरल बनाई गई है।

भारत अब विश्व स्तरीय सामान बना रहा है और वैसा ही सामान निर्यात कर रहा है। कारोबार आसान बनाने के लिए उपाय किए गए। मेक इन इंडिया नीति से लाभांश शुरू।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक का सबसे बड़ा भाषण दिया है। ढाई घंटा लंबा भाषण देने के बाद उनके गले में कुछ दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना बाकी भाषण सदन के पटल पर रख दिया।

निर्मला सीतारमण का भाषण 11 बजे शुरू हुआ था, जो ढाई घंटे से ज्यादा चला। इससे पहले जसवंत सिंह ने 2003 में 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया था। बजट भाषण खत्म होने के तुरंत बाद शेयर बाजार अब तक 600 अंक तक गंवा चुका है।