अगले साल जनगणना…प्रति व्यक्ति खर्च कितना?

जुबिली स्पेशल डेस्क

देश में अगले वर्ष से जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक और विशाल कार्य के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये का बजट मंज़ूर कर दिया है। यह भारत की 16वीं जनगणना होगी, और स्वतंत्रता के बाद आठवीं।

147 करोड़ की मौजूदा आबादी को आधार मानकर किया गया आकलन

जनसंख्या को लेकर आमतौर पर 140 करोड़ का आंकड़ा प्रचलित है, लेकिन वर्ल्डोमीटर के अनुसार भारत की मौजूदा आबादी लगभग 147 करोड़ के आसपास है। यही संख्या इस रिपोर्ट के अनुमान का आधार है, क्योंकि जब जनगणना शुरू होगी तब तक आबादी और बढ़ चुकी होगी, साथ ही खर्च भी। सरकार के स्वीकृत बजट (11,718.24 करोड़ रुपये) को मौजूदा अनुमानित आबादी (147 करोड़) से विभाजित किया जाए तो:

एक नागरिक को गिनने पर लगभग 80 रुपये खर्च होंगे।यह मात्र अनुमान है—असल खर्च जनगणना के समय आबादी और प्रक्रिया के हिसाब से बदल सकता है। कैबिनेट की बड़ी मंजूरी: दो चरणों में होगी डिजिटल जनगणना

कैबिनेट ने 2027 की जनगणना को दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभियान बताया है। यह पहली बार होगा जब भारत पूरी तरह डिजिटल जनगणना करेगा।

दो चरणों में प्रक्रिया

हाउसलिस्टिंग और आवास जनगणना:
अप्रैल–सितंबर 2026

जनसंख्या गणना:
फरवरी 2027
(लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में यह चरण सितंबर 2026 में ही पूरा कर लिया जाएगा।)

कैसे होगी डिजिटल जनगणना?

• एंड्रॉइड और iOS आधारित मोबाइल ऐप से डेटा कलेक्शन
• रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल सेन्सस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CMMS)
• हाउस लिस्टिंग ब्लॉक मैपिंग के लिए HLB Creator Web Map Application
• 30 लाख कर्मचारी होंगे तैनात
• इस अभियान में लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी शामिल होंगे—
  जनगणनाकर्मी, पर्यवेक्षक, मास्टर ट्रेनर, जिला अधिकारी आदि।
• ज़्यादातर गणनाकर्मी राज्य सरकारों के स्कूल शिक्षकों में से होंगे, जिन्हें नियमित कार्यों के अतिरिक्त जनगणना की ज़िम्मेदारी दी जाएगी और इसके लिए मानदेय भी दिया जाएगा।

जाति गणना भी शामिल

30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने निर्णय लिया कि जनगणना 2027 में जाति आधारित डेटा भी शामिल किया जाएगा।
जाति संबंधी आंकड़े भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए जाएंगे।

• बजट: 11,718 करोड़ रुपये
• अनुमानित पॉपुलेशन: 147 करोड़
• प्रति व्यक्ति अनुमानित खर्च: 80 रुपये
• पहली डिजिटल जनगणना
• 30 लाख कर्मचारी
• 2027 में जाति गणना भी शामिल