ग्राम पंचायतों का बजट 5 साल में आधा होने की कगार पर, यूपी-बिहार-बंगाल में सबसे ज्यादा असर

जुबिली न्यूज डेस्क 

नई दिल्ली – केंद्र और राज्य सरकारें हर साल ग्राम पंचायतों के लिए बजट जारी करती हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यह राशि 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) के तहत ग्रांट के रूप में दी जाती है। हालांकि, पिछले पांच सालों में इस ग्रांट में काफी कमी देखने को मिली है। हालात ये हैं कि यह बजट अब आधा होने की कगार पर है।

कोविड के बाद क्यों घटा बजट?

साल 2020-21 (कोविड ईयर) में 15वें वित्त आयोग के तहत देशभर की पंचायतों के लिए लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया था। लेकिन साल 2024-25 में यह घटकर सिर्फ 37 हजार करोड़ रुपये रह गया है। यानी करीब 23 हजार करोड़ रुपये की भारी कटौती।

• कई राज्यों के बजट में 30% से 40% तक की कमी हुई है।

उत्तर प्रदेश: 1800 करोड़ रुपये की कमी

उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के बजट में 5 साल में 1800 करोड़ रुपये की कटौती हो चुकी है।

• 2020-21 में बजट: 9752 करोड़ रुपये

• 2024 में बजट: 7994 करोड़ रुपये

कोविड के बाद सीधी कटौती की गई थी। उसके बाद बजट में मामूली बढ़ोतरी हुई, लेकिन अब तक 5 साल पुरानी स्थिति नहीं लौटी।

बिहार में भी 1000 करोड़ की कटौती

बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव के चलते 5018 करोड़ रुपये का ग्रांट जारी किया गया था। लेकिन चुनावी साल बीतने के बाद हर साल इसमें कमी की गई।

• 5 साल में कुल कटौती: 1000 करोड़ रुपये

• असर: ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों पर सीधा असर।

बंगाल का बजट भी घटा

पश्चिम बंगाल में लगभग हर साल 200 करोड़ रुपये की कटौती हुई।

• 2020 का बजट: 4412 करोड़ रुपये

• मौजूदा बजट: 3617 करोड़ रुपये
  यानी पिछले 5 सालों में करीब 1000 करोड़ रुपये की कमी।

किस राज्यों पर सबसे ज्यादा असर?

• उत्तर प्रदेश: 1800 करोड़ की कटौती

• बिहार: 1000 करोड़ की कटौती

• पश्चिम बंगाल: 1000 करोड़ की कटौती

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बजट कटौती का सीधा असर क्या?

ग्रामीण इलाकों में सड़क, पानी, नाली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर असर पड़ा है। कई राज्यों में पंचायतों को अपने प्रोजेक्ट रोकने पड़े।पिछले 5 सालों में ग्राम पंचायतों का बजट आधा होने की कगार पर है। यूपी, बिहार और बंगाल में 1000-1800 करोड़ रुपये की कटौती हुई। जानें पूरी रिपोर्ट।