लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इस वक्त विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कड़ी बहस देखने को मिल रही है।

जहां एक ओर योगी सरकार लगातार अखिलेश यादव को टारगेट कर रही है तो दूसरी ओर मंगलवार को अखिलेश यादव ने योगी पर जोरदार हमला बोला है।

अखिलेश यादव ने कहा कि किसी के पिता के बारे में कोई कहेगा तो दूसरा भी बोलेगा… स्वभाविक है… अगर आप परंपरा की बात करेंगे तो आपने भी कई रीति-रिवाज को नहीं माना, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि नेताजी ने हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी है। वहीं अखिलेश यादव ने ग्रोथ रेट को लेकर भी योगी सरकार को घेरा है। दरअसल उन्होंने कहा कि सपा सरकार की ग्रोथ रेट से वर्तमान सरकार की ग्रोथ रेट 5 प्रतिशत कम।

अखिलेश यादव यही नहीं रूके उन्होंने आगे कहा कि वन ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 34 प्रतिशत ग्रोथ रेट चाहिए। इस दौरान अखिलेश यादव ने योगी को अपना आर्थिक सलाहकार बदलनें की नसीहत तक दे डाली। अखिलेश यादव ने कहा कि सलाहकार उनको बहला रहे हैं।

अखिलेश यादव यहीं नहीं रूके उन्होंने आगे कहा कि डेटा को मैनेज करने के लिए 200 करोड़ खर्च किए जा रहा है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार से सवाल किया है बतायें कि सातवें बजट में हम कहां खड़े है। उन्होंने कहा कि जहां इन्वेस्टर मीट हुई वहां 20 दिन से सफाई नहीं हुई।

19 हजार एमओयू जो 33 लाख करोड़ के है सब हवा में दिखाए गए। 16.8 ग्रोथ रेट वित्त मंत्री ने बताई थी जबकि एवरेज ग्रोथ रेट 7.8 है।

अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार के दौरान 12.8 प्रतिशत थी। सरकार कैसे 19प्रतिशत ग्रोथ कैसे हासिल करेंगे इसका सोर्स क्या है। वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी के लिए 34 प्रतिशत ग्रोथ चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि 34 प्रतिशत ग्रोथ हासिल करने के लिए जो सहयोग आप चाहे हम साथ खड़े है। अखिलेश यादव ने दोबारा कहा कि मुख्यमंत्री को अपना इकोनामिक एडवाइजर बदल देना चाहिए।

जो आपको सच्चाई ना बताएं उस सलाहकार का क्या करेंगे। सपा का घोषणा पत्र ले लें 34 प्रतिशत ग्रोथ मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि एक संस्था को हायर किया गया है फिर झूठ बताने के लिए काम कर रहा है। आपके सारे विभाग फेल हो गए क्या जो 200 करोड़ देकर सलाह ले रहे हैं।

अखिलेश यादव ने नीति आयोग के आंकड़े गिनाये और कहा ‘पूरे देश और उप्र की जनता को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा है।

सरकार अगर यह सपना देख रही है तो उसे नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट देखनी चाहिए कि उसमें उप्र की क्या स्थिति है।’ उन्होंने नीति आयोग की 2020-21 की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि रिपोर्ट में गरीबी की रेखा से नीचे वाले 28 राज्यों की सूची में उप्र नीचे से चौथे नंबर पर है।

भुखमरी समाप्त करने में उप्र पांचवें नंबर पर है। गुड हेल्थ में नीचे से दूसरे नंबर पर है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में 18वें नंबर पर है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों काफी सुर्खियों में है। दरअसल रामचरितमानस को लेकर दिए बयानों की वजह से वो चर्चा में आ गए है।

आलम तो ये हैं कि उनके बयानों से लोगों में गुस्सा है और उनका जगह-जगह पर विरोध देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को हिन्दू संगठनों का भारी विरोध झेलना पड़ा।

इतना ही नहीं हिन्दू संगठनों ने काली स्याही फेंक दी। इसके आलावा उनकी गाड़ी पर काला झंडा फेंका गया है। इस दौरान जय श्रीराम के नारे लगाते हुए उनके काफिले पर काले कपड़े फेंकर उनका भारी विरोध किया गया है।

स्थानीय मीडिया ने बताया है कि पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे युवकों को पीछे किया तब जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला आगे के लिए रवाना हुआ।

इस दौरान युवा भाजपा नेता दीपक सिंह राजवीर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार-बार सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। रामचरित मानस पर विवादित टिप्पणी को कभी माफ नहीं करेंगे। उन्हें माफी मांगनी होगी। हम उनपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

https://twitter.com/OfficeofAshishP/status/1624681722720972801?s=20&t=zgVjdGVcymQ0K9w0ca0KbQ

बता दे की रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पहले समावजादी पार्टी  एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित टिप्पणी की। इसके बाद सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि मैं रामचरितमानस को मानती ही नहीं हूं।

उन्होंने अब रामचरितमानस को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा था उन्होंने इस पत्र के माध्यम से रामचरितमानस से उन पंक्तियों को हटाए जाने की मांग की है जिसको लेकर वह विरोध कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अनेक कथावाचक और धार्मिक पाखंडी पर सवाल उठाये जो हर दिन रामचरित मानस की चौपाइयों को उद्धृत करके उन्हें ईश्वर सम्मत फैलाते हैं।

जिससे इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। रामचरितमानस को लेकर दिए बयानों की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य कई लोगों के निशाने पर है लेकिन इस बार उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर साफ कर दिया है वो अपने बयानों से पलटने वाले नहीं है।

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अदालत की अवमानना के एक मामले में बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर कोर्ट ने सख्य कदम उठाया है।

दरअसल कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार, सचिव प्रताप सिंह बघेला और निदेशक सुधा सिंह के खिलाफ आरोप तय किए।

पीठ ने उन्हें इन आरोपों का जवाब दाखिल करने को कहा और अपना पक्ष रखने के लिए 23 फरवरी को अदालत में उपस्थित होने को कहा है।

ये आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने आरपी वर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इतना ही नहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ यहीं नहीं रूकी उसने पूछा है कि जिस अफसर के खिलाफ अवमानना के 77 मामले चल रहे हों, क्या वह सेवा में बने रहने के योग्य है?

क्या है पूरा मामला

मामला खंड शिक्षाधिकारियों के वेतन से जुड़ा है। साल 2018 का है जब कोर्ट ने शिक्षाधिकारियों के वेतनमान को लेकर दो फरवरी 2018 को एक आदेश पारित किया था।

इस आदेश के अनुसार शिक्षाधिकारियों के वेतनमान को 7500 रुपये किए जाने का आदेश पारित किया था लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक वेतनमान नहीं मिला।

वहीं कोर्ट में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने 10 जनवरी को हलफनामा दाखिल कर बताया कि मामले में विशेष अपील दाखिल है, जिसकी सुनवाई 11 जनवरी को होगी। अपील पर सुनवाई के बाद तीन सप्ताह के भीतर कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया जाएगा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। दरअसल यूपी की योगी सरकार खेतीबाड़ी को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है।

दरअसल अब योगी सरकार खेतीबाड़ी में ड्रोन तकनीक का प्रयोग करने जा रही है। इतना ही नहीं खेतीबाड़ी के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल पर अब सरकार का पूरा जोर है। यूपी सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान भी शीघ्र ही खेतीबाड़ी में ड्रोन का प्रयोग कर सकेंगे।

जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को कुल 32 ड्रोन मिलने की उम्मीद है। योगी सरकार ने ड्रोन हासिल करने के लिए केंद्र से बात भी की है। जिसके बाद बहुत जल्द यूपी को केंद्र सरकार की तरफ से 32 ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इनमें से 4 कृषि विश्वविद्यालयों को, 10 कृषि विज्ञान केंद्रों और बाकी 18 आईसीएआरआई (इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट) के संस्थानों को दिये जायेगे।

वहीं इसको खरीदने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 5 करोड़ 60 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। इनके जरिए प्रदेश भर में कुल 8 हजार हेक्टेयर भूमि पर डेमोंसट्रेशन कराने की तैयारी भी चल रही है।

सरकार से मिली जानकारी के अनुसार इन ड्रोन के सहारे किसान अपने खेत में कीटनाशकों, वाटर सॉल्युबल (पानी में घुलनशील) उर्वरकों एवं पोषक तत्वों का सिर्फ सात मिनट में छिडक़ाव कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें : …और अब भीलवाड़ा में खराब हुआ माहौल

यह भी पढ़ें : WHO ने बताया भारत में कोरोना से कितनी हुई मौतें

इस तरह से उनका समय तो बचेंगा और उसके साथ मैनुअल छिडक़ाव से होने वाले संबंधित व्यक्ति को जहरीले रसायनों के खतरे से मिलने वाली सुरक्षा बोनस के रूप में होगी। उपज भी अच्छी होती है।

ये भी पढ़ें-शहनाज गिल ने गाया ये गाना, तो फैंस के आए ऐसे रिएक्शन

लखनऊ. सरयू नहर के जरिये योगी सरकार ने 11 दिसंबर को पूर्वांचल के नौ जिलों (बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर और महराजगंज) के लाखों किसानों को एक बड़ी सौगात दी।

साथ ही यह संदेश भी कि डबल इंजन की सरकार के लिए अन्नदाता का हित सबसे पहले रहा है और रहेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 दिसंबर को बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण कर इसे एक बार फिर साबित भी कर दिया।

खास बात यह है कि यह परियोजना 44 सालों बाद पूरी हो रही है। इसका 80 फीसद से अधिक काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकाल के दौरान हुआ। इससे पूर्वांचल के संबंधित जिलों के करीब 50 लाख किसानों को लाभ होगा।

भरपूर पानी मिलने और बाढ़ की समस्या का हल होने से जिन क्षेत्रों में एक फसल होती थी वहां दो फसलें होंगी। दो फसली क्षेत्रों में जायज की फसल बोनस होगी। कुल मिलाकर इस पूरे क्षेत्र के फसल क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा।

स्वाभविक रूप से सिंचन क्षेत्र के बढ़े रकबे और रबी, खरीफ और जायज की फसल लेने से किसानों की भी आय बढ़ेगी। समग्रता में कहें तो यह नहर किसानों के हित के बारे डबल इंजन की जो प्रतिबद्धता है उसका जीवंत प्रमाण है।

साथ ही इस दौरान केंद्र और प्रदेश में रहने वाली सरकारों के मुंह पर तमाचा भी जो सिर्फ नारों में ही किसानों के हित की बात करती रहीं हैं। जहां लाखों किसानों के हित का सवाल था उसके लिए कुछ खास नहीं किया। इसका श्रेय केंद्र सरकार के साथ प्रदेश सरकार को भी जाता है।

अक्टूबर-2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 500 करोड़ से ऊपर की जिन परियोजनाओं की समीक्षा की थी, उसमें सरयू नहर भी शामिल थी। तब मुख्यमंत्री ने हर सप्ताह काम के प्रगति की निगरानी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया था। गत तीन जून को मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी सरयू नहर को लेकर चर्चा हुई थी।

 सिंचित होगी 15 लाख हेक्टेयर भूमि 

इस नहर के पूरा होने से प्रदेश के अपेक्षाकृत पिछड़े पूर्वाचल के नौ जिलों को लाभ होगा। करीब 14.04 लाख हेक्टेयर रकबे की सिंचाई के साथ ही बाढ़ की समस्या का भी स्थाई समाधान निकलेगा। इसमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन नदी पर गिरिजा, सरयू, राप्ती, और वाणगंगा के नाम से बैराज बनाकर इससे मुख्य और सहायक नहरें निकाली गई हैं।

शुरू में घाघरा कैनाल था नाम

मालूम हो कि वर्ष 1978 में बहराइच और गोंडा जिले में सिंचन क्षमता में विस्तार कर वहां के किसानों के हित के मद्देनजर घाघरा कैनाल (लेफ्ट बैंक) के नाम से यह परियोजना शुरू हुई।

 1982 में परियोजना के विस्तार के साथ नाम भी बदला

1982-83 में इसका विस्तार पूर्वांचल के ट्रांस घाघरा-राप्ती-रोहिणी क्षेत्र में करते हुए नौ और जिलों को भी इसमें शामिल किया गया। तभी भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर सरयू परियोजना रख दिया। तय हुआ कि इसमें घाघरा के साथ राप्ती, रोहिन को भी नहर प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

 2012 में मिला राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा

परियोजना की महत्ता एवं उपयोगिता के मद्देनजर केंद्र ने 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया।
इसके तहत पूर्वांचल के नौ जिलों में 14.04 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचन क्षमता का विस्तार कर वहां के लाखों किसानों को लाभान्वित किया जाना है। इस बावत सरयू मुख्य नहर, राप्ती मुख्य नहर एवं गोला पंप कैनाल, डुमरियागंज पंप कैनाल अयोध्या पंप कैनाल एवं उतरौला पंप कैनाल के कुल 6590 किमी लंबाई में नहर प्रणाली का विस्तार किया गया है।

 पहले की सरकारों ने की परियोजना की उपेक्षा

सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना सिंचाई विभाग के साथ-साथ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नदी घाटी जोड़ो परियोजना से भी जुड़ती है। इसके जरिए घाघरा, सरयू, राप्ती, बाण गंगा और रोहिन नदी को भी जोड़ना है। इससे इन जिलों में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या भी काफी हद तक स्थाई हल हो जाएगी।

पूर्वांचल के नौ जिलों के लाखों किसानों की तकदीर और खेतीबाड़ी के कायाकल्प में सक्षम इस परियोजना की पूर्व वर्षों में पहले की सरकारों ने उपेक्षा की। समय से पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण इसकी प्रगति बेहद धीमी रही। 2017 में आई योगी सरकार ने सरयू नहर परियोजना को पूर्ण किए जाने के संकल्प के साथ परियोजना पर पर्याप्त धन उपलब्ध कराया।

नहरों के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए उच्च स्तर से निर्गत आदेशों के क्रम में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से विशेष अभियान चलाकर भूमि क्रय की गई। इसके साथ ही नहरों को पूर्ण करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। परियोजना की नहरों के अवशेष गैप्स को पूरा करने के साथ-साथ राप्ती मुख्य नहर व कैंपियरगंज शाखा एवं इसकी वितरण प्रणालियों के कार्य तेजी से कराए गए।

ये है परियोजना की नहर प्रणाली

बहराइच में घाघरा नदी पर निर्मित गिरजापुरी बैराज के बाएं से बैंक से 360 क्यूसेक क्षमता की सरयू योजक नहर (17.035 किमी) निकाली गई है। इससे सरयू नदी पर निर्मित सरयू बैराज के अपस्ट्रीम दाएं किनारे में पानी लाया जाएगा। सरयू बैराज के बाएं बैक से 360 क्यूसेक क्षमता की 63.15 किमी की सरयू नहर निकाली गई है।

सरयू मुख्य नहर के किमी 21.4 दाएं बैक से इमामगंज शाखा प्रणाली निकाली गयी है। सरयू मुख्य नहर के किमी 34.70 के बाएं किनारे से राप्ती योजक नहर 21.4 किमी लम्बाई में निर्मित कराई गई है।

यह राप्ती नदी पर निर्मित राप्ती बैराज के अपस्ट्रीम में राप्ती नदी को पानी उपलब्ध कराएगी। इसका उपयोग 125.682 किमी लम्बी राप्ती मुख्य नहर के लिए किया जाएगा। सरयू मुख्य नहर के किमी 63.150 से दो शाखा प्रणाली बस्ती व गोंडा निकाली गई है।

बस्ती शाखा से 4.20 लाख हेक्टेयर एवं गोंडा शाखा से 3.96 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी। राप्ती के मुख्य नहर के टेल से कैम्पियरगंज शाखा राप्ती मुख्य नहर प्रणाली से 3.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में श्रावस्ती में लक्ष्मनपुर कोठी के निकट निर्मित राप्ती बैराज के बाएं तट से राप्ती मुख्य नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसकी कुल लंबाई 125.682 किमी है। उक्त नहर के दोनों किनारों पर आठ 8-8 मीटर चौड़ा सेवा मार्ग बनेगा। यह श्रावस्ती बलरामपुर सिद्धार्थनगर को जाएगी। बाद में इसे बॉर्डर रोड के रूप में विकसित किया जा सकेगा