आज दशहरा है। बचपन से घुट्टी पिलायी गयी है कि आज के दिन असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। परंपरा है, तो न मानने की कोई वजह भी नहीं। इसलिए आज असत्य पर सत्य की जीत को मनाने का सही मौका है।

हमारे यहां एक और परंपरा है कि जो मर जाता है उसे हम याद करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इस हिसाब से आज उन असत्यों को याद करने का दिन है जिनके खिलाफ इस देश की सत्यप्रिय जनता ने बरसों लड़ाई लड़ी और इन असत्यों का एक−एक कर के वध किया।

सबसे पहला असत्य एक पशु से शुरू होता है। उस झूठे काले हिरन से, जो दरअसल सलमान खान की गाड़ी के सामने भागते हुए आया और सुसाइड कर लिया लेकिन आरोप उलटे हत्या    का खान साहब पर लगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बचपन से सुना था, साक्षात् देख भी लिया। खान साहब परेशान तो हुए, लेकिन अंत में जीत गये। बिग बॉस जो हैं!

सबसे ताज़ा असत्य बंबई के उन पेड़ों का है जिन्होंने दावा किया था कि वे सब मिलकर एक जंगल बनाते हैं। इनके झूठे दावे के चक्कर में लाखों मासूम जनता फंस गयी। आखिरकार बंबई की अदालत ने सत्य का रास्ता अपनाया और फैसला दे दिया कि जंगल क्या होता है ये आदमी को पता है, पेड़ बेवकूफ होते हैं। फैसला आया कि आरे के पेड़ों का इलाका जंगल नहीं है। पेड़ों को अदालती फैसला मानना पड़ा और उन्होंने आरी लेकर खुद की गरदन पर आधी रात चला दी।

झूठे जानवर से शुरू होकर झूठे पेड़ों के बीच किसिम किसिम के झूठे मनुष्य बसते हैं। यूपी के दादरी में एक आदमी ने खुद को चौराहे पर घसीट कर जान से मार दिया क्योंकि उसने बीफ पकाया था। पंद्रह मासूमों पर हत्या का झूठा आरोप लगाया गया, पुलिस ने झूठी चार्जशीट भी बना दी लेकिन आखिरकार इंसाफ़ होकर रहा।

अव्वल तो मासूम आरोपियों को एनटीपीसी में सरकारी नौकरी दे दी गयी। एक जो बाद में मर गया, उसे तिरंगे में लपेट कर सम्मानित किया गया। सत्यप्रेमी जनता का मन इतने से नहीं भरा तो उसने मारे गये अखलाक के मामले में जांच करने वाले इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को बुलंदशहर में निपटा दिया और इस तरह सूबे में सच का परचम बुलंद हुआ।

पड़ोस के राजस्थान वाले तो राजपूती आनबान शान के लिए जान तक दे देते हैं। वे कैसे पीछे रहते। वहां भी पहलू नाम के एक आदमी ने खुद को चौराहे पर घेरवाकर इतना पिटवाया कि मर जाए, फिर दादरी वाला मॉडल अपनाते हुए उसका आरोप दूसरों पर लगा दिया। वो तो गनीमत है कि रघुकुल रीति के मुताबिक पहलू के आरोपियों को इंसाफ़ मिला और वे छूट गये।

सत्य बड़ी चीज़ है। हमारे नेता, मंत्री, सब सत्य के मारे हुए हैं। एक मंत्री तो सत्य की जीत से इतना द्रवित हुए कि सीधे झारखंड पहुंच के उन लोगों को माला पहना आए, जिन्हें एक मुसलमान की हत्या में फंसाया गया था। अलीमुद्दीन रामगढ़ में बीफ लेकर जा रहा था और उसे इतनी ग्लानि इस बात की हुई कि उसने भी पहलू की तरह खुद को पिटवाकर मरवा दिया। आरोप आठ लोगों पर लगा। अदालत ने सत्य की जीत सुनिश्चित की। मंत्री सिन्हाजी ने सत्यवादियों का स्वागत किया।

सत्य और असत्य की जंग बहुत पुरानी है। रावण झूठा था, राम सच्चे थे। इसीलिए रावण मरा, राम जी जीते। आज भी राम ही जीत रहे हैं। हारने वाला रावण कहला रहा है। हां, एक समस्या वक्त के साथ यह पैदा हुई है कि लोकतंत्र नाम की व्यवस्था ने इंसाफ में देरी पैदा कर दी है। वो क्या कहते हैं न, कि जस्टिस डीलेड इज़ जस्टिस डिनाइड।

स्वामी चिन्मयानंद के साथ यही हो रहा है। वैसे, देश को पूरा भरोसा है कि स्वामीजी सच की चादर में लिपटे जल्द बाहर आएंगे। वैसे भी जिस लड़की ने उन पर आरोप लगाया था उसे सत्यप्रिय महंतजी ने भीतर करवा दिया है। आधा न्याय तो हो चुका है।

महाराज जी के राज में सत्य की रक्षा धड़ल्ले से दिनदहाड़े होती है। खुद को पत्रकार बताने वाले एक जीव ने बस बदनाम करने के चक्कर में दिखा दिया कि बच्चे सरकारी स्कूल में नून रोटी खा रहे हैं। बताइए, इतना सफेद झूठ कौन बोलता है भला। थाली में कुछ तो रंगीन आइटम देखना चाहिए था। वो तो रामराज का माहौल है जो पत्रकार पर तुरंत मुकदमा दर्ज हुआ और सच्चाई की जीत हुई।

झूठे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन का यही संदेश है। जैसे अपने शाहजी का जीवन खुद में संदेश है। वे कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने अभी कहीं कहा था कि नागरिकता संशोधन विधेयक लाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हिंदू, सिक्ख, जैनी, पारसी, ईसाई आदि भाइयों के साथ कोई अन्याय न हो। इससे बड़ा सच कौन बोलेगा भला? अब कुछ लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि इसमें मुसलमान का जिक्र क्यों नहीं है। क्या मुसलमान भाई नहीं हैं?

लोग नॉनसेंस हैं। सच बोलने का भी एक सलीका होता है। संस्कार होता है। मनु बाबा सिखा गये हैं। उन्होंने कहा है कि सच बोलो लेकिन प्रिय सच बोलो− सत्यम् ब्रूयात्, प्रियम् ब्रूयात्। देखिए न, कैसा प्रिय सच बोला है उन्होंने। बुरा बोला ही नहीं तो बुरा लगेगा किसे और क्यों? जबरी भाई लोग इसमें अपना नाम खोज रहे हैं। बेमतलब के मनगढ़ंत झूठ पर आज भी टिके पड़े हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मानते रहो। अपनी बला से। साहेब और उनके मुसाहेब नहीं मानते। वे तो सच बोलते हैं।जो मानते हैं, वही बोलते हैं।

असल में ये सारा झूठ कुछ हिंदुओं का फैलाया हुआ है। इन्हीं के चक्कर में बाकी अकलियतें सच से दूर होती जा रही हैं। ये सच्चे हिंदू नहीं हैं। असल में सबसे पहले असत्य से निपटने के लिए हमें अपने उन ‘भाइयों’ से निपटना होगा जो झूठ फैलाते हैं। दाभोलकर, कलबुर्गी, पानसारे, लंकेश, एक−एक कर के हमने इन जयचन्दों का वध किया। फिर भी झूठ की खेती बरकरार है।

बताइए, क्या जरूरत पड़ी थी 50 नामचीन लोगों को अपनी बुढ़ौती में झूठा पत्र लिखने की, वो भी किसको? सीधे प्रधान को, जो वज़ीर साहब की मानें तो गांधी के मार्ग पर चलने वाला इकलौता जीवित मनुष्य बच रहा है धरती पर। अब सहिष्णुता की भी कोई सीमा होती होगी। साहेब तो नीलकंठ हैं, सारा ज़हर पचा गए पत्र पढ़कर, लेकिन सच्चार्इ के योद्धाओं को यह रास नहीं आया। अदालत ने बिहार के हरिश्चंद्र वकील की अर्जी पर एफआइआर लिखने का आदेश दे दिया है। अब लिखो झूठे पत्र!

इस देश में मित्रों, कुछ भी चलेगा लेकिन झूठ नहीं। सरकार बहादुर की कटिबद्धता इतनी है कि असत्य पर सत्य की जीत को सुनिश्चित करने के लिए वे कुछ भी करेंगे। जरूरत पड़ी तो झूठ भी बोलेंगे। जो झूठ सच तक ले जाए, वह झूठ नहीं सच होता है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। सच की रक्षा में जान भी चली जाए तो ग़म नहीं!

ओह, सॉरी… अपनी नहीं, दूसरे की। हमें तो सच को जिताने के लिए जिंदा रहना है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार और व्यंगकार हैं )

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महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफे को लेकर उद्धव सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उद्धव सरकार ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा, ”मुझे दिलचस्प लग रहा है कि अनिल देशमुख ने नैतिक जिम्मेदारी ली है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का क्या? उद्धव ठाकरे ने सरकार चलाने का नैतिक अधिकार को खो दिया है।”

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, ”मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश हैं। शरद पवारजी करते हैं कि मंत्री के बारे में फैसला मुख्यमंत्री करते हैं और कांग्रेस व शिवसेना कहती है कि देशमुख जी के बारे में फैसला एनसीपी करेगी।

आज तो कमाल हो गया, शरद पवार से अनुमति के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपा गया। हमने यह विषय उठाया था कि ये टारगेट सिर्फ एक शहर मुंबई का है तो पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था? यह टारगेट सिर्फ एक मंत्री का है तो बाकी मंत्री का टारगेट क्या है? हम शुरू से एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थें और मुंबई पुलिस के द्वारा यह संभव नहीं था।”

प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की अपेक्षा है कि इस मामले की सारी परतें खोली जाएं।

देशमुख जी जो उगाही की मांग कर रहे थे, वो अपने लिए कर रहे थे या अपनी पार्टी के लिए कर रहे थे या पूरी सरकार के लिए कर रहे थे?

– श्री @rsprasad pic.twitter.com/CGzPg7OP8f

— BJP (@BJP4India) April 5, 2021

बीजेपी नेता ने आगे कहा कि जैसा आरोप लगाया गया था कि देशमुख ने सचिन वाझे को कहा था कि मुबंई में 17 सौ बार और रेस्टोरेंट हैं तो आप 100 करोड़ रुपये कलेक्शन कर के दीजिए। हम भी जानते हैं कि शरद पवार के इशारे पर ही वे इस्तीफा देते या न देते। लेकिन उद्धव ठाकरे कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी की अपेक्षा है कि इस मामले की सारी परतें खोली जाएं। देशमुख जो उगाही की मांग कर रहे थे, वह अपने लिए कर रहे थे या अपनी पार्टी के लिए कर रहे थे या पूरी सरकार के लिए कर रहे थे?”

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों के मामले में बीजेपी ने निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बीजेपी को उम्मीद है कि इस मुद्दे पर निष्पक्ष, ठीक तरीके से जांच की जाएगी और इसमें शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। प्रसाद ने आगे कहा, ”पवारजी देश के एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं। उन्हें अनिल देशमुख को पूरी तरह से क्लीन चिट देने के निहितार्थ को समझना चाहिए।”

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के वसूली संबंधी आरोपों पर हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के बाद सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने संवाददाताओं से कहा कि देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

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देशमुख ने भी इस्तीफे की एक प्रति ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि अधिवक्ता जयश्री पाटिल की याचिका पर हाई कोर्ट ने आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। उन्होंने लेटर में लिखा, ”अदालत के आदेश के बाद मेरे पास पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। मैंने पद छोड़ने का निर्णय किया है। कृपया मुझे मेरे पद से कार्यमुक्त करें।”

फटी जींस पर बयान देकर कई दिन तक सुर्खियों में रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसपर विवाद पैदा हो सकता है। रामनगर में अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम रावत ने लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा बांटे गए अनाज को लेकर बयान दिया है।

उन्होंने कहा कि लोगों में सरकार द्वारा बांटे गए चावल को लेकर जलन भी होने लगी कि दो सदस्यों वालों को 10 किलो जबकि 20 सदस्य वालों को एक क्विंटल अनाज क्यों दिया गया ?

#WATCH "…As opposed to other countries, India is doing better in terms of handling #COVID19 crisis. America, who enslaved us for 200 years and ruled the world, is struggling in current times," says Uttarakhand CM Tirath Singh Rawat pic.twitter.com/gHa9n33W2O

— ANI (@ANI) March 21, 2021

उन्होंने कहा की  ‘भैया इसमें दोष किसका है, उसने 20 पैदा किए, आपने दो पैदा किए, तो उसको एक क्विंटल मिल रहा है, इसमें जलन काहे का। जब समय था तब आपने दो ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए।’ इस दौरान सीएम ने किसी धर्म या जाति का नाम नहीं लिया।

अपने भाषण में उन्होंने तथ्यात्मक गलती करते हुए कहा कि भारत 200 साल तक अमेरिका का गुलाम रहा। बता दें कि तीरथ के कार्यभार संभालने के एक हफ्ते के अंदर ही वह विवादों में घिर गए थे। फटी जींस मामले विवाद के बाद उनका दूसरा वीडियो गुरुवार को वायरल होने के बाद विपक्षियों के विरोध के स्वर भी तेज हो गए हैं।

वीडियो में वह श्रीनगर के कालेज का किस्सा सुनाते हुए लड़कियों के शॉर्टस पर टिप्पणी करते सुनायी दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने महिलाओं के ‘फटी जींस’ पहनने को लेकर टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी का राज्य में जगह जगह विरोध हुआ था।

सीएम को घिरता देख उनकी पत्नी डॉ. रश्मि रावत बचाव को आगे आई थीं। तीरथ के बचाव में वीडियो जारी करते हुए उनका कहना था कि तीरथ ने जिस संदर्भ में यह बात कही है, उसका गलत मतलब निकाला गया है। उनके अनुसार, सिर्फ एक शब्द को पकड़कर विपक्षियों ने मुद्दा बना लिया है।

बता दें कि सीएम तीरथ के बयान को लेकर देहरादून, हरिद्वार समेत कई शहरों में कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री की टिप्पणी का जमकर विरोध हुआ था। तीरथ ने कहा था कि, आज कल के युवा घुटनों पर फटी पैंट पहनकर खुद को बड़े बाप का बेटा समझते हैं। ऐसे फैशन में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं।

उन्होंने अपनी एक हवाई यात्रा का जिक्र करते हुए एक महिला सहयात्री की रिप्ड जींस को लेकर भी टिप्पणी की। इससे पहले भी सीएम तीरथ के बयान के बाद विपक्षियों ने उन्हें घेरा था। तीरथ ने हरिद्वार में आयोजित एक कार्यकम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान कृष्ण और राम से करते हुए कहा था कि एक दिन लोग पीएम मोदी की पूजा करेंगे। उनके इस बयान की भी काफी आलोचना की गई थी।

‘टूलकिट’ मामले में गिरफ्तार बेंगलुरु की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने एक लाख रुपए का निजी मुचलका भरने के आधार पर जमानत दे दी है। दिशा की एक दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार दोपहर को उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आगे पूछताछ के लिए दिशा की रिमांड बढ़ाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

दिशा रवि के वकील ने शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से कहा था कि यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा ‘टूलकिट’ 26 जनवरी को हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया था।

https://twitter.com/ANI/status/1364159512555364356?s=20

दिशा ने अपने वकील के जरिये अदालत से कहा था कि यदि किसानों के प्रदर्शन को वैश्विक स्तर पर उठाना राजद्रोह है, तो मैं जेल में ही ठीक हूं। दिल्ली पुलिस द्वारा दिशा की जमानत याचिका का विरोध किए जाने के बाद दिशा के वकील ने यह दलील दी।

अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह महज एक ‘टूलकिट’ नहीं था, असली मंसूबा भारत को बदनाम करने और यहां अशांति पैदा करना था। दिशा ने वॉट्सऐप पर हुई चैट (बातचीत) मिटा दी थी, वह कानूनी कार्रवाई से अवगत थी। इससे यह जाहिर होता है कि ‘टूलकिट’ के पीछे नापाक मंसूबा था।

पुलिस ने कहा कि दिशा रवि भारत को बदनाम करने और किसानों के प्रदर्शन की आड़ में अशांति पैदा करने की वैश्विक साजिश के भारतीय चैप्टर का हिस्सा थी। दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट में कहा कि एक प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 11 जनवरी को इंडिया गेट और लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी।

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दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसी तरह यह टूलकिट सोशल मीडिया पर लीक हो गया और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध था, उसी को हटाने की योजना बनाई गई और प्रदर्शन किया गया।

दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने कहा कि ये संगठन कनाडा से संचालित था और चाहता था कि कोई व्यक्ति इंडिया गेट, लाल किले पर झंडा फहराए। वे किसानों के विरोध की आड़ में ऐसी गतिविधियों को अंजाम देना चाहते थे और यही कारण है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन शामिल हैं।

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खालिस्तान के संबंध में दिल्ली पुलिस का कहना है कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए वैंकूवर एक अहम स्थान है और किसान एकता कंपनी नामक एक संगठन वैंकूवर में एक अन्य संगठन के संपर्क में है।

कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से पूछा कि 26 जनवरी की हिंसा के साथ टूलकिट के संबंध में आपने क्या सबूत जुटाए हैं? दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और हमें सबूतों की खोज करनी है।

दिशा रवि की तरफ से पेश हुए वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि दिशा का खालिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है और सिख फॉर जस्टिस या पीजेएफ से भी उनका कोई कनेक्शन नहीं है।

लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उनपर विभिन्न मुद्दों पर अनर्गल बयानबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, उम्मीद थी की हमारे तीन कानूनों में से कम से कम एक बिंदु निकालकर राहुल गांधी बोलें कि इसकी वजह से किसानों को नुकसान होगा मगर यह भी नहीं हुआ।

वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस बोल सकती थी कि ‘हम दो हमारे दो’ में दामाद को आदेश देकर आए हैं कि जमीन वापस करो लेकिन वह भी नहीं किया गया। सीतारमण ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, ‘हमारे मित्र (क्रोनीज) दामाद नहीं हैं। ऐसे लोग उस पार्टी की आड़ में छिपे हैं जिसे जनता ने अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह गरीबों, किसानों का बजट है।’

दरअसल, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को तीन नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि यह ‘हम दो, हमारे दो’ की सरकार है। इस नारे के बहाने उन्होंने बिना नाम लिए मोदी सरकार को कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली सरकार होने का आरोप लगाया था।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राहुल गांधी हमेशा प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। फिर चाहे अब के प्रधानमंत्री हों या फिर तब के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब विदेश गए थे तो राहुल गांधी ने उनकी ओर से लाए गए अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था।

वित्त मंत्री ने कहा, ‘तीनों कृषि कानून आने के बाद  APMC देश भर में कहीं भी बंद हुआ है क्या? कहीं भी बंद नहीं हुआ। मैं पूछ रही हूं कि यह साबित करें कि कहीं भी अगर एक भी APMC मंडी बंद हुई हो। हम APMC का ढांचा बढ़ाने के लिए राज्यों को फंड भी दे रहे हैं।’

केंद्र सरकार पर सांठगांठ वाले पूंजीवाद को बढ़ावा देने के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि गरीब लोग और देश की आम जनता सरकार के ”मित्र है और वह उन्हीं के लिए काम करती है।

सीतारमण ने 2021-22 के बजट पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत गरीबों, रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेताओं को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद एक साल के लिए दी जिसे एक वर्ष बाद लौटाने या चुका नहीं पाने की स्थिति में और समय लेने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि देश के 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों ने इस योजना का लाभ उठाया।

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वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा के बजट में कमी के दावे किए गए गए, अक्सर कहा जाता है कि हम मनरेगा के खिलाफ हैं। लेकिन पहले मनरेगा के पैसे ऐसे लोगों के पास जाते थे जो इसके पात्र नहीं थे, अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बजट में हमने मनरेगा के लिए 73 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आगे जरूरत होगी तो और पैसे दिए जाएंगे।