लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. कफील खान को बड़ी राहत देते हुए यूपी सरकार की अपील खारिज कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत डॉ. कफील खान की हिरासत को रद्द करने और उन्हें तत्काल रिहा किए जाने के इलाहबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक सितम्बर को डॉ. कफील की हिरासत रद्द करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे के नेतृत्व वाली एक पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह एक अच्छा फैसला है।

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न्यायमूर्ति ए. एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रमासुब्रमण्यन भी पीठ का हिस्सा थे। पीठ ने कहा हम फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि इस टिप्पणी से किसी अन्य कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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राज्य की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी से खान को आपराधिक कार्यवाही से छूट मिलती है। पीठ ने कहा आपराधिक मामलों का फैसला उनके गुण- दोष के आधार पर किया जाएगा।

बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कफील जनवरी से जेल में बंद थे।

गौरतलब है कि अगस्त 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में मरीज बच्चों की मौत के मामले के बाद कफील चर्चा में आये थे।

वो आपात ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर बच्चों की जान बचाने वाले नायक के तौर पर सामने आए थे, लेकिन बाद में उनपर और अस्पताल के नौ अन्य डॉक्टरों तथा स्टाफ के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सभी को बाद में जमानत मिल गई।

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जुबिली न्यूज़ डेस्क

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अब भारत के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता कानून के खिलाफ हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है।

मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने सीएए के खिलाफ भारत के उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की। यह जानकारी UNHRC के उच्चायुक्त ने भारत को दी है।

वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर नाराजगी व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हमारा यह आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी विदेशी पक्ष को भारत की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर अदालत में जाने का अधिकार नहीं है।

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हम आश्वस्त हैं कि सीएए संवैधानिक रूप से वैध है, संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन करता है। विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि हमें भरोसा है कि हमारी मजबूत और कानूनी दृष्टि से टिकने वाली स्थिति को उच्चतम न्यायालय में जीत मिलेगी।

ये पहला मौका नहीं है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता क़ानून के खिलाफ आवाज़ उठी है। इससे पहले भी दुनिया के देश इसे लेकर बात कर चुके हैं।

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अमेरिका के कई आयोगों द्वारा बयान आ चुके हैं कि वह परिस्थिति पर नज़र रख रहे हैं। नागरिकता क़ानून को लेकर देश के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैंं।

दिल्ली में प्रदर्शन के बीच इस क़ानून को लेकर हिंसा हुई और तीन दिन तक चली हिंसा में 45 से अधिक लोगों की मौत हुई।

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राजीव ओझा

संसद का काम है कानून बनाना सो उसने संविधान सम्मत प्रक्रिया अपना कर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) बनाया। कुछ को यह पक्षपातपूर्ण लगा। लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कानून में खामी है या नहीं, इसका फैसला अदालत करती उसके पहले ही कुछ लोग विरोध में और कुछ समर्थन में आमने सामने आ गये। कुछ लोग राजनीति तो कुछ सड़क पर हथियार लेकर खुद ही फैसला करने लगे।

दो महीनों में ही हमने समाज के तीन रूप देख लिए- द गुड, द बैड एंड द अगली। एक रूप था- जान जोखिम में डाल कर अपने पड़ोसियों को बचाने वाले लोगों का, दूसरा रूप था अपने पड़ोसी का घर फूंक कर ताली पीटने वालों का, और तीसरा रूप था दुकानों और घरों को जलता देख दूर से तमाशा देखने वालों का। एक तरफ हम बालाकोट पर एक्शन की वर्षगाठ मना रहे थे, विंग कमांडर अभिनन्दन पर गर्व कर रहे थे तो दूसरी ओर विंग कमांडर अभिनंदन जैसा दिखने वाला एक हेड कांस्टेबल रतन लाल ड्यूटी करते समय गोली का शिकार हो गया।

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ड्यूटी से लौट रहे इंटेलिजेंस के अंकित शर्मा की लाश भी अगले दिन नाले में मिली। इस तरह के कायराना कृत्य में जीत किसी की नहीं होती लेकिन हारते हमसब हैं। इसमें किसी एक का दोष नहीं, धृतराष्ट्र तो अनेक हैं जो दूसरों को दोषी ठहरा रहे।

CAA पक्षपातपूर्ण है या नहीं इसका निर्धारण होने के पहले ही यूपी में पिछले साल दिसंबर में करीब दो दर्जन और अब दिल्ली में करीब तीन दर्जन मतों को मिला कर 50 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। दो पुलिस वाले मार दिए गए, कई दो पुलिस अधिकारी समेत कई पत्रकार भी घायल हैं। मरने वाले हिन्दू भी थे और मुसलमान भी, लेकिन सब इंसान थे।

पुलिस तुरंत एक्शन लेती है तो गलत और नहीं लेती तो गलत, ऐसे में पुलिस क्या करे ?

हालत बिगड़ने पर अदालत को आधी रात को सुनवाई करनी पड़ती है लेकिन हालात उन्ही मुद्दों को लेकर बिगड़ते हैं जिनकी सुनवाई के लिए आगे की डेट दे दी गई होती है। भले ही जज का तबादला उनके प्रमोशन के मद्दे नजर किया गया हो लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल तो उठते ही हैं।

समाज अल्पसंख्यक क्या बहुसंख्यक में बटने लगा है। कहने को तो बवाल और हिंसा के केंद्र वो इलाके थे जहाँ सम्प्रदाय विशेष की आबादी अधिक थी, लेकिन इसका असर पूरे समाज पर नहीं पड़ रहा क्या ? इससे प्रतिदिन 100 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार प्रभावित हो रहा है। अनुमान है कि अभी तक 600 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

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जाफराबाद, सीलमपुर में भड़की हिंसा की वजह से वहां सभी फैक्ट्रियां बंद हैं। मौजपुर, गोकलपुरी, करावल नगर में सबसे अधिक कारीगर रहते हैं। मार्च में होली है और मई में ईद, लेकिन उत्पादन ठप होने और काम न मिलने से तो होली और ईद दोनों ख़राब होने का का खतरा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दिन में तीन बार सुनवाई की। भड़काऊ भाषण देने वाले सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज करने को कहा। कहा जाता है “जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड” लेकिन यहाँ तो विलम्ब से निर्दोष भी चपेट में आ गये।

संशोधित नागरिकता कानून(सीएए) का विरोध और प्रदर्शन लोकतान्त्रिक अधिकार है लेकिन इससे दूसरे प्रभावित हो रहे तो यह लोकतांत्रिक अधिकार कैसे रह गया ? CAA के विरोध में 15 दिसंबर से शाहीनबाग़ में रोड रोक कर धरना शुरू हुआ और अभी तक जारी है लेकिन जफराबाद का रोड जाम तीन दिन में ख़त्म करा दिया पुलिस ने। -सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग़ पर अगले सुनवाई 23 मार्च को होनी है। लेकिन शाहीन बाग़ में धरना अभी चल रहा है, धरना खत्म हो या न हो, जान-माल की बहुत हानि हो चुकी है।

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इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आये। ट्रंप अक्सर कूटनीतिक जवाब देते हैं लेकिन जब वो कहते हैं कि भारत में सबसे अधिक धार्मिक आजादी है, तो वो सच बोल रहे होते हैं।

इन सब सवालों और जवाब के बीच हिन्दू-मुसलमान के पूर्वाग्रह से ऊपर उठ कर सोचना होगा, नफरत के सपोलों को जन्म के समय ही कुचलना होगा। वर्ना नफरत की आग में सब झुलसेंगे, क्या हिन्दू क्या मुसलमान।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेख में उनके निजी विचार हैं)

सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त मध्यस्थ संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन  टीम के अन्य लोगों के साथ बुधवार को ​दिल्ली के शाहीन बाग प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए हैं। वे प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें दूसरी जगह प्रदर्शन करन के लिए मनाएंगे। संजय हेगड़े, वजाहत हबीबुल्लाह और साधना रामचंद्रन ने शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू कर दी है। संजय हेगड़े ने कहा कि, ‘हम आपकी बात सुनने आए हैं’।

बता दें कि दक्षिण-पूर्व दिल्ली के शाहीन बाग में 15 दिसंबर 2019 से संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ महिलाओं और बच्चों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है।

संजय हेगड़े ने शाहीन बाग पहुंचने के बाद मीडियाकर्मियों से कहा कि, ‘हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यहां आए हैं। हम सभी से बात करने की उम्मीद करते हैं। हम हर किसी के सहयोग से मामले को सुलझाने की उम्मीद करते हैं।’

वहीं, साधना ने कहा, ‘हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी बातचीत होगी। हम सबसे मिलना चाहेंगे और बात सुनेंगे। हम सभी नागरिक हैं, हम सभी एक दूसरे की बात सुनें और बात करें।’ इस दौरान उन्‍होंने कहा कि सारी बातें मीडिया के सामने नहीं हो सकती हैं।

इसके बाद दोनों वार्ताकारों ने मीडिया से प्रदर्शन स्‍थल से बाहर जाने का अनुरोध किया। उन्‍होंने कहा कि मीडिया को बात करने के बाद सारी जानकारी दी जाएगी।

संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण देश में शरण लेने आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया था।

ऐसे सभी लोग भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कानून के विरोधियों का कहना है कि इसमें सिर्फ गैर मुस्लिमों को ही नागरिकता देने की बात कही गई है, इसलिए यह कानून धार्मिक भेदभाव वाला है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

नॉर्थ-ईस्ट खासकर असम में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों, आगजनी, कर्फ्यू लगने, इंटरनेट बंद होने के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर 12 दिसंबर 2019 को हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद नागरिकता कानून, 1955 में संबंधित संशोधन देश भर में लागू हो गया। सरकार की अधिसूचना के अनुसार गुरुवार को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद देश भर में यह कानून लागू हो गया है।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) आंदोलन की पहचान बन चुका शाहीन बाग दिल्‍ली विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सत्‍ताधारी दल से लेकर विपक्ष तक शाहीन बाग में हो रहे आंदोलन को अपने-अपने हिसाब से चुनावी फायदे के लिए इस्‍तेमाल कर रहे हैं।

हालांकि इस बीच बीजेपी नेता लगातार शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। चाहे बीजेपी एमपी प्रवेश कुमार या फिर केंद्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर या फिर गिरिराज सिंह सभी नेता शाहीन बाग के आंदोलन पर लगातार हमलावर हैं।

इस बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंगलवार को एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने पूछा कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों को कुछ क्यों नहीं हो रहा है, जबकि दिल्ली में भीषण ठंड पड़ रही है। वे लोग खुले आसमान में प्रदर्शन कर हे हैं।

दिलीप घोष ने हैरानी जताते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत प्रदर्शन में शामिल लोग बीमार क्यों नहीं पड़े या मर क्यों नहीं रहे हैं, जबकि वे हफ्तों से खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं।

बीजेपी सांसद ने कहा कि नोटबंदी के दौरान लाइन में लगने से कई लोगों की मौत की खबर आई थी लेनिक खुले आसमान के नीचे सर्द मौसम में बैठ कर धरना देने से कोई नहीं मर रहा है। क्या उन्होंने कोई अमृत पी लिया है। बीजेपी सांसद ने यह भी जानना चाहा कि आखिरकार इस प्रदर्शन के लिए रकम कहां से आ रही है।

घोष ने कहा, ‘हमें पता चला है कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाएं और बच्चे दिल्ली की सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। मैं हैरान हूं कि उनमें से कोई बीमार क्यों नहीं हुआ? उन्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? एक भी प्रदर्शनकारी की मौत क्यों नहीं हुई?’ उन्होंने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला है। क्या उन्होंने कोई अमृत पी लिया है कि उन्हें कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन बंगाल में कुछ लोगों द्वारा घबराहट में खुदकुशी करने का दावा किया जा रहा है।

बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ सैकड़ों महिलाएं कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं। यहां करीब एक महीने से भी ज्यादा समय से प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन के चलते नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली राह कालिंदी कुंज बंद पड़ा है, क्योंकि महिलाएं सड़क पर ही टेंट लगाकर प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में लोगों को दूसरे मार्ग से दिल्ली या नोएडा जाना पड़ रहा है। इसके चलते लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है।