बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 10 व 11 अगस्त 2017 की रात 60 से अधिक बच्चों की मौत के बाद से चर्चा डॉ. कफील चर्चा में है।

ऑक्सीजन कांड में बच्चों की मौत के लिए डॉ. कफील भी जिम्मेदार माने गए थे जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। जेल से छूटने के बाद से उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद वह फिर जेल गए। फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिए गए कफील कुछ दिनों पहले ही हाईकोर्ट की दखल के बाद सात माह बाद जेल से बाहर आए हैं।

सोमवार को डॉ. कफील ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात के सियासी मायने ढूढ़े जा रहे हैं।

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डॉ. कफील की रिहाई के लिए यूपी कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान चलाया था। पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान, विरोध प्रदर्शन और पत्र लिखकर कांग्रेसियों ने उनकी रिहाई के लिए आवाज बुलंद की थी। कफील की रिहाई के बाद उन्हें और उनके परिवार को जयपुर के एक रिजॉर्ट में कांग्रेस की ओर से ठहराया भी गया था।

ऐसा कहा जा रहा है कि डॉ. कफील ने समर्थन के लिए प्रियंका गांधी से मुलाकात की है और उनका धन्यवाद किया है। कफील के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी प्रियंका गांधी से मिले।

इस बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख अजय कुमार लल्लू और पार्टी के राज्य अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रमुख शाहनवाज आलम भी उपस्थित थे।

कफील की प्रियंका से मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वह कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति में सक्रिय होंगे। हालांकि उन्होंने इन संभावनाओं से इनकार कर दिया है। पर राजनीति विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से कफील योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं उस हालात में बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के वह मुकाबला नहीं कर पायेंगे।

इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार सुरेन्द्र दुबे कहते हैं कि जब से डॉ. कफील योगी सरकार के निशाने पर आए हैं कांग्रेस उन पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ महीने पहले कांग्रेस ने उनकी रिहाई के लिए खूब मेहनत की थी। प्रियंका गांधी भी कफील के समर्थन में योगी सरकार पर निशाना साधी थी। यह सबकुछ ऐसे ही नहीं है।

वह कहते हैं 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी उन्हें अपने साथ लाने की। कफील के बहाने कांग्रेस योगी के गढ़ में निशाना साधेगी। कफील के कांग्रेस में शामिल होने के रहस्य से पर्दा 2021 में उठेगा।

कफील को पिछले साल सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत गिरफ्तारी के उपरांत मथुरा जेल में रखा गया था।

यूएन में किया योगी सरकार के खिलाफ शिकायत

डॉ. कफील खान ने योगी सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (यूएनएचआरसी) को एक पत्र लिखकर भारत में अंतरराष्ट्रीय मानव सुरक्षा मानकों के व्यापक उल्लंघन और असहमति की आवाज को दबाने के लिए एनएसए और यूएपीए जैसे सख्त कानूनों के दुरुपयोग करने की बात लिखी।

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जुबिली न्यूज़ डेस्क

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अब भारत के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता कानून के खिलाफ हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है।

मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने सीएए के खिलाफ भारत के उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की। यह जानकारी UNHRC के उच्चायुक्त ने भारत को दी है।

वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर नाराजगी व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हमारा यह आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी विदेशी पक्ष को भारत की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर अदालत में जाने का अधिकार नहीं है।

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हम आश्वस्त हैं कि सीएए संवैधानिक रूप से वैध है, संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन करता है। विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि हमें भरोसा है कि हमारी मजबूत और कानूनी दृष्टि से टिकने वाली स्थिति को उच्चतम न्यायालय में जीत मिलेगी।

ये पहला मौका नहीं है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता क़ानून के खिलाफ आवाज़ उठी है। इससे पहले भी दुनिया के देश इसे लेकर बात कर चुके हैं।

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अमेरिका के कई आयोगों द्वारा बयान आ चुके हैं कि वह परिस्थिति पर नज़र रख रहे हैं। नागरिकता क़ानून को लेकर देश के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैंं।

दिल्ली में प्रदर्शन के बीच इस क़ानून को लेकर हिंसा हुई और तीन दिन तक चली हिंसा में 45 से अधिक लोगों की मौत हुई।

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त्रिपोली। लीबिया में नाव पलटने से 150 लोगों के डूबने की आशंका है। साथ ही लीबिया के कोस्टगार्ड्स ने 134 लोगों को बचा लिया है। नाव में 250 प्रवासी लोग सवार थे।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष फिलिप्पो ग्रैंडी ने ट्वीट कर इसे साल की सबसे खराब भूमध्यसागरीय त्रासदी बताया है।

यूएनएचसीआर के प्रवक्ता चार्ली याक्सले ने बताया कि स्थानीय मछुआरों और लीबियाई कोस्टगार्ड्स की मदद से लोगों को बचा लिया गया है।उल्लेखनीय है कि इस नाव में अफ्रीका और अरब देशों के लोग सवार थे।

यह नाव यूरोप जा रही थी तभी अल खुम्स के पास पलट गई। इससे पहले इसी साल मई माह में ट्यूनेशिया में नाव पलटने से 60 लोगों की मौत हो गई थी।

न्यूज़ डेस्क।

कश्मीर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) की एक रिपोर्ट के अपडेट आने के बाद कश्मीर का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।

कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है लेकिन इस कश्मीर की पहचान अब सिर्फ आतंकवाद और सियासत के लिए बन के रह गई है। इस खूबसूरत जगह पर लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कई वर्षों से यहां के स्थानीय निवासी भय और आतंक के साए में जी रहे हैं।

कश्मीर की इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है, इस बात पर अक्सर बहस होती है लेकिन इसके समाधान के लिए कोई ख़ास रणनीति नहीं बनाई जाती। घाटी में शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता होगा जब कोई आम नागरिक या जवान अपनी जान गंवाता हो लेकिन इन मौतों पर चिंता किसी को नहीं बस जब चर्चा होती है तो आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो जाता है।

रिपोर्ट में क्या दावा किया गया

कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने अपनी एक जारी की गई रिपोर्ट का अपडेट सोमवार को दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि, “ कश्मीर में “गंभीर मानव अधिकारों का उल्लंघन” किया गया है। वहीं भारत और पाकिस्तान ने कई चिंताओं को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।”

इसके आलावा रिपोर्ट में “अतीत और वर्तमान में चल रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन और कश्मीर में लोगों को न्याय दिलाने” जैसे वाक्यो को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता के लिए भी कहा गया है।

भारत ने जताई नाराजगी

MEA:Situation created by years of cross-border terrorist attacks from Pakistan has been ‘analysed’ without reference to its causality. Update seems to be contrived effort to create artificial parity b/w world’s largest democracy&a country that practices state-sponsored terrorism. https://t.co/ERjjf2un7F

— ANI (@ANI) July 8, 2019

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के इस दावे पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस रिपोर्ट को भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में स्थिति पर पहले की झूठी और प्रेरित कहानी का एक हिस्सा बताया है।

विदेश मंत्रालय का यह भी कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त मानवाधिकार (OHCHR) के कार्यालय ने पाकिस्तान से निकलने वाले सीमा पार आतंकवाद के मूल मुद्दे की अनदेखी की है।

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