वक्फ संशोधन बिल को लेकर जारी सियासी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में पार्टी के सचेतक मोहम्मद जावेद ने इस बिल को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

जावेद, जो कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी रहे हैं, ने बिल को मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26, 29 और 300A का उल्लंघन करता है।

 क्या हैं याचिका में आरोप?

जावेद की याचिका में कई अहम तर्क सामने आए हैं:

धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक:

याचिका में कहा गया है कि नए संशोधन के तहत वक्फ संपत्ति को धार्मिक अभ्यास की अवधि से जोड़ना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। यह उन लोगों के लिए भेदभावपूर्ण है जिन्होंने हाल ही में इस्लाम धर्म अपनाया है और धर्मार्थ संपत्ति दान करना चाहते हैं।

गैर-मुस्लिमों की भागीदारी पर आपत्ति:

याचिका में वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी को “धार्मिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप” कहा गया है, जो हिंदू धार्मिक ट्रस्टों पर लागू नहीं होता।

हस्तक्षेप:

याचिका के अनुसार, सिर्फ मुस्लिम संस्थानों पर इस तरह की शर्तें लागू करना अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है, जो समानता और गैर-भेदभाव की बात करता है।

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वक्फ बिल की स्थिति क्या है?

यह संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो चुका है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतज़ार है। जब यह कानून के रूप में लागू होगा, तो यह वक्फ अधिनियम, 1995 में कई अहम बदलाव करेगा – जैसे वक्फ बोर्डों की संरचना, मुतवल्लियों की शक्तियां, और न्यायाधिकरणों का अधिकार क्षेत्र।

केंद्र सरकार आज वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश करने जा रही है, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया है। समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की “वोट बैंक राजनीति” करार दिया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, “बीजेपी को बस जमीन से मतलब है। उन्होंने रेलवे और रक्षा से जुड़ी संपत्तियां बेच दीं। कई योजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजनीति उनका पार्ट-टाइम जॉब है, तो फिर दिल्ली में बैठे लोग ऐसे लोगों को हटाते क्यों नहीं?”

समाजवादी पार्टी का सख्त रुख

समाजवादी पार्टी ने इस विधेयक का विरोध करने का ऐलान किया है। पार्टी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर संसद में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी बीजेपी की नीतियों के खिलाफ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा,“बीजेपी हर फैसले को वोटबैंक की राजनीति के हिसाब से तय करती है और वक्फ संशोधन विधेयक भी उसी का हिस्सा है।”

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विधेयक में क्या प्रस्तावित है?

सूत्रों के अनुसार, वक्फ संशोधन विधेयक में पुरानी वक्फ संपत्तियों से छेड़छाड़ नहीं होगी और राज्य सरकार की भूमिका बनी रहेगी। इसके अलावा,

• वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे।

• वक्फ ट्रिब्यूनल में तीन सदस्य होंगे।

• जांच के लिए कलेक्टर की जगह एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त होगा।

• कोई व्यक्ति 5 साल तक इस्लाम मानने के बाद ही संपत्ति वक्फ कर सकेगा।

• 2025 से पहले वक्फ की गई संपत्ति ही मान्य होगी।

• धर्मार्थ कार्यों में लगी ट्रस्ट संपत्तियों पर यह कानून लागू नहीं होगा।

वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव की खबरों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव हरगिज कबूल नहीं करेगी. बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई भी ऐसा बदलाव, जिससे वक्फ संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति बदल जाए या उन्हें हड़पना सरकार या किसी व्यक्ति के लिए आसान हो जाए, हरगिज कबूल नहीं होगा. इसी तरह वक्फ बोर्डों के अधिकारों को कम या सीमित करने को भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन का विरोध

उन्होंने आगे कहा कि वक्फ एक्ट और वक्फ संपत्तियों को भारतीय संविधान और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 भी सुरक्षा प्रदान करता है. इसलिए भारत सरकार इस कानून में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है, जिससे इन संपत्तियों की प्रकृति और हैसियत ही बदल जाए.

उन्होंने कहा कि अब तक सरकार ने मुसलमानों से संबंधित जितने भी फैसले किए और कदम उठाए हैं, उनमें उनसे कुछ छीनने का ही काम हुआ है, दिया कुछ नहीं, चाहे वह मौलाना आजाद फाउंडेशन का बंद किया जाना हो या अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप को रद्द करना या फिर तीन तलाक से संबंधित कानून हो.

उन्होंने कहा कि यह मामला केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगा. वक्फ संपत्तियों पर चोट करने के बाद आशंका है कि अगला नंबर सिखों और ईसाइयों की वक्फ संपत्तियों का और फिर हिंदुओं के मठों और अन्य धार्मिक संपत्तियों का भी आ सकता है.

क्या बोले मुख्तार अब्बास नकवी?

इस बीच, अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘वक्फ की कार्यशैली को ‘टच मी नॉट’ (अछूत) की सनक-सियासत से बाहर आना होगा.’’ उन्होंने जोर देकर कहा, ‘‘समावेशी सुधारों पर सांप्रदायिक वार ठीक नहीं है.’’

लखनऊ. आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद में किये गए वीडियोग्राफी सर्वे को काफी गंभीरता से लिया है. बोर्ड इस बात से और भी ज्यादा नाराज़ है कि सिर्फ अफवाहों के आधार पर मस्जिद का वजूखाना बंद कर दिया गया. बोर्ड ने कहा है कि वह अब इस मामले को टेकओवर करेगा. इसके लिए लीगल कमेटी का गठन करेगा और पूरे मामले की पैरवी करेगा. अगले दो से तीन दिन में लीगल कमेटी का गठन कर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और कर्नाटक समेत अन्य महत्वपूर्ण मस्जिदों का मामला अपने हाथ में लेगा और कानूनी लड़ाई लड़ेगा.

बुधवार को अल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग में इस महत्वपूर्ण फैसले पर मोहर लगी कि इन मस्जिदों के मसले को अब से इंतजामिया कमेटियों के बजाय सीधे बोर्ड देखेगा और उसकी पैरवी करेगा. बोर्ड ने तय किया है कि देश भर की एतिहासिक मस्जिदों में जुमे की नमाज़ के बाद लोगों को इस मामले में जागरूक किया जायेगा. बोर्ड के अध्यक्ष राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे.

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद हर हाल में मस्जिद ही रहेगी. उसको मन्दिर बनाने की कोशिशें समाज में सिर्फ नफरत फैलाने की साज़िश के सिवाय कुछ भी नहीं है. यह क़ानून के खिलाफ फैलाई जा रही साज़िश है. मौलाना रहमानी ने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की मिलकियत है. वजूखाना मस्जिद की मिलकियत है. वर्ष 1937 में दीन मोहम्मद बनाम राज्य में अदालत खुँद यह तय कर चुकी है कि मस्जिद वक्फ बोर्ड की मिलकियत है. अदालत ने ही तय किया है कि विवादित ज़मीन पर कितना भाग मस्जिद है और कितनी ज़मीन मन्दिर है. उसी फैसले में वजूखाने को मस्जिद की मिलकियत बताया गया है. उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे मोड़ पर हैं कि मजबूरन आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस मामले की पैरवी खुद करने का फैसला लेना पड़ा.

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डॉ. रवीन्द्र अरजरिया

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम एक बार फिर बाधित किया जाने लगा है. मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने सर्वे में सहयोग न करने की घोषणा कर दी है. प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से कोर्ट कमिश्नर को बदलने हेतु सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया. इस पर सुनवाई हेतु 9 मई की तरीख निर्धारित की गई है.

काशी विश्वनाथ धाम और ज्ञानवापी मस्जिद का पुराना विवाद एक बार फिर नये रूप में खडा हो गया है. कोर्ट कमिश्नर टीम द्वारा  किये जा रहे श्रृंगार गौरी समेत अनेक विग्रहों के सर्वे का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है. फिलहाल सर्वे रोकने का कोई आदेश कोर्ट ने नहीं दिया है. यूं तो काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का विवादास्पद मामला सन 1991 से वाराणसी के स्थानीय अदालत में चला और बाद में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में होने लगी. परन्तु 18 मई 2021 को वाराणसी की पांच महिलाओं ने वादी बनकर स्थानीय सिविल जल सीनियर डिवीजन की आदालत में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना दर्शन, पूजन, अर्चन सहित अन्य मांगों के साथ एक वाद दर्ज कराया.

इस वाद को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए मौके की स्थिति जानने हेतु वकीलों का एक कमीशन गठित किया. इस कमीशन को तीन दिनों के अन्दर पैरवी का आदेश दिया तथा विपक्षियों को नोटिस जारी करने के साथ-साथ सुनवाई की अगली तारीख भी निर्धारित कर दी, लेकिन दो बार कोर्ट कमिश्नर के बैकफुट पर चले जाने के कारण विवादित स्थल का मौका मुआयना नहीं हो सका. सिविल जज ने अपने पुराने 18 अगस्त के ही आदेश की पुनरावृत्ति करते हुए विगत 8 अप्रैल को एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को नियुक्त करते हुए वीडियोग्राफी की फिर से अनुमति दे दी.

इस पर प्रतिवादियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए मस्जिद में मुस्लिमों तथा सुरक्षाकर्मियों के ही जाने की दलील दी. जिस पर कोर्ट ने अपनेे आदेश को यथावत रखते हुए ईद के बाद कमीशन और वीडियोग्राफी की कार्रवाही की आख्या जमा करने हेतु 10 मई निर्धारित कर दी. इस पूरे मामले में धर्म पर आधारित राजनीति करने में माहिर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कूद कर न्यायालय को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया. ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे, कानून का उल्लंघन है। इसी तरह के बयान अन्य मुस्लिम नेताओं के द्वारा  दिये जा रहे हैं. जबकि हिन्दू पक्षकारों के समर्थन में बयानों का नितांत अकाल दिखा.

न्यायालय के द्वारा नियुक्त किये गये कमीशन के न्यायालयी कार्य को मुस्लिम समाज के अघोषित आह्वान पर जनबल और बाहुबल के आधार पर अवरुद्ध करने के बाद से संवैधानिक व्यवस्था पर ही अनेक प्रश्न चिन्ह अंकित होने लगे हैं. अल्पसंख्यक का तमगा लगाने वालों के दुस्साहस के आगे बहुसंख्यक सनातन मानवीय दृष्टिकोण अपना रहा है. अहिंसा, शांति और सदाचार का मार्ग अपनाने वाले देश में कदापि सुखद नहीं है धर्म के नाम पर कट्टरता परोसना.

जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर धर्म संसद के मंच पर मौजूद लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले लोगों को कानूनी कार्रवाही में अवरोध उत्पन्न करने वाले कृत्य नहीं दिखते, खुले आम चुनौती देने वाली घोषणायें नहीं दिखतीं और न ही दिखती है भारत के टुकडे करने वाले षडयंत्रकारियों की घातक योजनायें. कथित बुध्दिजीवियों की जमात अपने लाल सलाम के खामोश एजेन्डे पर जो राष्ट्र घाती प्रहार कर रहे हैं, उनको कानून की धाराओं की मनमानी व्याख्यायें करने वालों की फौज संरक्षण देते के लिए सदैव तत्पर रहती है. देश में अनगिनत मस्जिद और मंदिर खण्डहरों में तब्दील हो रहे हैं. उनकी सुध लेने के लिए न तो  वक्फ बोर्ड ही आगे आता है और न ही धर्मस्व विभाग. इन सब से हटकर कोई अन्य इंतजामिया कमेटियों और धार्मिक ट्रस्ट भी आगे नहीं आते. केवल और केवल विवादास्पद मुद्दों को ही घसीटने में लोगों को आनन्द आता है.

अतीत की दुहाई पर वर्तमान बिगाडने के प्रयासों को चन्द खुराफाती लोगों के शुरू करवाया जाता है और फिर उस पर कट्टरता का लिबास पहना दिया जाता है. किसी भी धर्म में दूसरों की लाशों पर अपनी संख्या बढाने का आदेश नहीं दिया गया है. सभी ने मानवता को प्रमुखता देते हुए सदाचार और भाई चारे को बढावा दिया है. सहयोग और सहकार का नारा बुलंद किया है परन्तु स्वाधीनता के बाद से दूरगामी नीतियों के तहत ही जहां संविधान की रचना की गई वहीं आपसी भाईचारे को समाप्त करते हुए तुष्टीकरण को बढावा देने वाले कार्यो को पर्दे के पीछे से संचालित किये जाते रहे. धीरे-धीरे पर्दे के पीछे की स्थिति खुलने लगी. तुष्टीकरण का जहर हावी होने लगा. जनबल और बाहुबल के आधार पर संविधान को हाशिये पर पहुंचाने वाले सरेआम आतंक फैलाने लगे. ऐसी स्थिति में राष्ट्रवाद को मजबूत करते हुए सभी को एकजुट होकर धर्म के नाम पर षडयंत्र करने वालों को सबक सिखाना होता तभी देश खुशहाल रह सकेगा. इस बार बस इतना ही. अगले सप्ताह एक नये मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी.

(यह लेखक के निजी विचार हैं. सम्पादकीय विभाग इससे सहमत हो यह आवश्यक नहीं है.)