जुबिली न्यूज डेस्क 

दलितों और आदिवासी संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद किया है. ये एलान अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के विरोध में किया गया.

किसानों की मांगों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई किसान संगठनों ने आज यानी शुक्रवार को भारत बंद का एलान किया है. संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी किसान संगठनों से भारत बंद में शामिल होने की भी अपील की है। ये बंद आज सुबह 6 बजे से शुरू हो गया है और शाम 4 बजे तक जारी रहेगा।

किसान शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश की मुख्य सड़कों पर चक्का जाम करेंगे। वहीं, भारत बंद का एलान केंद्र सरकार द्वारा अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए किया गया है। बता दें कि भारत बंद का एलान तब किया गया है जब पंजाब से मार्च कर रहे सैकड़ों किसानों को अंबाला के पास हरियाणा की सीमा पर रोक दिया गया है। इसे ग्रामीण भारत बंद का नाम भी दिया गया है।

बंद के दौरान क्या सेवाएं होंगी प्रभावित?

बंद के दौरान आज कई सरकारी ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस बंद रह सकते हैं। इसके अलावा आज परिवहन, कृषि गतिविधियां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण कार्य, गांव की दुकानें, निजी कार्यालय, ग्रामीण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के संस्थान बंद रहने की संभावना है।

किन सेवाओं पर नहीं पड़ेगा भारत बंद का असर?

किसानों द्वारा राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान कई ऐसी भी सेवाएं हैं जिन पर इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। भारत बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाएं, एम्बुलेंस, अखबार वितरण, विवाह, मेडिकल स्टोर्स, बोर्ड परीक्षा के लिए जाने वाले छात्र-छात्राएं, स्कूल और हवाई अड्डे आदि प्रभावित नहीं होंगे। बैंक कल खुले रहेंगे और सामान्य रूप से काम करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के अवकाश मैट्रिक्स में यह भी कहा गया है कि बैंक खुले रहेंगे। फरवरी महीने में भारत में बैंक 10 दिन बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा रविवार भी शामिल है।

किसानों की क्या हैं मांग?

किसान अपनी उपज के लिए एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा की सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा है। जिसमें कहा गया है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, बिजली में कोई बढ़ोतरी नहीं करने की मांग की गई है।

केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 26 नवंबर से चल रहे आंदोलन के तहत आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों के खिलाफ 27 सितंबर को लेकर जो भारत बंद का  ह्वान किया गया है आज सुबह से उसका असर दिखने लगा है।

किसानों ने जगह-जगह हाइवे पर चक्का जाम कर रखा है तो कई जगह रेलवे ट्रैक को भी अवरुद्ध कर दिया है।

किसानों के भारत बंद का दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली-गुरुग्राम में जहां सड़कों पर गाडयि़ों की लंबी लाइनें लगी हुईं हैं, तो वहीं कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।

इस बंद की वजह से अब तक दिल्ली से जुड़ी कई ट्रेनें को रद्द कर दिया गया है। रद्द होने वाली ट्रेनों में नई दिल्ली अमृतसर- शान ए पंजाब ट्रेन, नई दिल्ली-मोगा, पुरानी दिल्ली- पठानकोट, अमृतसर शताब्दी, कालका शताब्दी का नाम शामिल है।

वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से कटरा को जाती है , सुबह नई दिल्ली से 6 बजे तो चली लेकिन पानीपत पहुंचते ही इस ट्रेन को स्टेशन पर कर दिया गया है।

किसानों ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को गाजीपुर बॉर्डर पर जाम किया है। एनएच 24 और एनएच9 दोनों जाम कर दिए गए हैं।

Farmer organisations’ Bharat Bandh call today against the three farm laws | “Entry/exit for Pandit Shree Ram Sharma has been closed,” tweets Delhi Metro Rail Corporation (DMRC).

— ANI (@ANI) September 27, 2021

Delhi-Amritsar National Highway blocked at Shahabad in Haryana’s Kurukshetra by protesting farmers, agitating against farm laws.

Farmer organisations have called a “Bharat Bandh” today against the three farm laws. pic.twitter.com/8IhoCCgFIC

— ANI (@ANI) September 27, 2021

किसानों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर वाहनों के आने-जाने पर रोक लगा दी है तो वहीं किसानों ने पंजाब-हरियाणा के बीच शंभु बॉर्डर को जाम कर दिया है।

किसानों के इस भारत बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और कर्नाटक समेत कई राज्यों में किसान आज सड़कों पर उतर आए हैं।

Traffic Alert

Traffic movement has been closed from UP towards Ghazipur due to protest.

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 27, 2021

किसान सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक चक्का जाम रखेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, आरजेडी, बीएसपी और एसपी सहित देश की लगभग हर विपक्षी पार्टी ने समर्थन देने का ऐलान पहले ही कर दिया है।

वहीं किसानों के भारत बंद को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कुछ भी सील नहीं किया गया है। एंबुलेंस, डॉक्टरों सहित सभी आपातकाली सुविधाएं जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि हमने कुछ सील नहीं किया, हम बस संदेश देना चाहते हैं।

किसानों के इस बंद को समर्थन देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषण-कार सरकार को ये नहीं पसंद है इसलिए आज भारतबंद है।

किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है
लेकिन शोषण-कार सरकार को ये नहीं पसंद है
इसलिए #आज_भारत_बंद_है #IStandWithFarmers

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 27, 2021

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हरियाणा में किसानों ने कई जगहों पर हाईवे को जाम कर दिया है। दिल्ली-जींद-पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग को जींद के पास किसानों ने बंद कर दिया है। चंडीगढ़-हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग को भी किसानों ने बंद कर दिया है। साथ ही फतेहाबाद जिले में भी सड़क को जाम कर दिया गया है। सड़के के साथ-साथ रेलवे ट्रैक पर भी किसान बैठे हैं।

#BharatBandh : thin gathering of @Bkuektaugrahan members at Lehrabega toll plaza, district #Bathinda. NH- 07, Barnala- Bathinda road @IndianExpress @iepunjab pic.twitter.com/HhqV2YZrD3

— raakhijagga (@raakhijagga) September 27, 2021

कृषि मंत्री ने की बातचीत की अपील

रविवार को एक बार फिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि वे आंदोलन छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं।

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की ओर से बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है। इसके बाद भी उन्हें लगता है कि कोई बात बची है तो सरकार उस पर जरूर बात करेगी।

इन पार्टियों ने दिया समर्थन

किसानों के भारत बंद को कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने भी समर्थन दिया है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ‘भाजपा सरकार के काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसानों के द्वारा कल बुलाए गए भारत बंद का समाजवादी पार्टी पूर्ण समर्थन करती है। किसान विरोधी काले कानूनों को वापस ले सरकार।’

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राजनीतिक दलों के अलावा अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी) ने भी भारत बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। एआईबीओसी ने सरकार से संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों पर उसके के साथ फिर से बातचीत शुरू करने और तीन विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने का अनुरोध किया।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा के गठन के लिए लखनऊ के रैदास भवन में प्रदेश के 85 किसान संगठनों की राज्य स्तरीय बैठक हुई. बैठक के बाद उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में पत्रकारों से मुखातिब संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता डॉ. दर्शन पाल, डॉ. अशोक धावले, भाकियू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरनाम सिंह, गाजीपुर मोर्चा कमेटी के प्रमुख नेता डी. पी. सिंह और तजिन्दर सिंह विर्क ने बैठक में लिए गए फैसलों तथा किसानों के आने वाले दिनों के लिए तय किये गए कार्यक्रमों से अवगत कराया.

किसान नेताओं ने पत्रकारों को बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितम्बर को होने वाला भारत बंद का उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक असर देखने को मिलेगा. भारत बंद को सफल बनाने के लिए 17 तारीख को राज्य के सभी जिलों में किसान संगठनों की साझा बैठकें होंगी. जिनमें किसान संगठनों के अलावा ट्रेड यूनियन, युवा संगठनों, ट्रांसपोर्टर्स यूनियन, व्यापारी संगठन, महिला और नागरिक संगठनों को भी शामिल किया जाएगा.

गन्ने के समर्थन मूल्य बढ़ाने, बकाया भुगतान, आवारा पशुओं पर पाबंदी, ट्यूबवेल कनेक्शन पर फ्री बिजली जैसे उत्तर प्रदेश के मुद्दों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय किसान आन्दोलन के साथ राज्यव्यापी आन्दोलन का व्यापक फैलाव किया जाएगा. इसी श्रृंखला में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आन्दोलन के विस्तार के लिए आगामी सात अक्टूबर को वाराणसी में किसान संगठनों की बैठक होगी.

किसान नेताओं ने बताया कि दो अक्टूबर, गांधी जयंती पर चंपारण से वाराणसी तक 350 किलोमीटर की हजारों लोगों के साथ किसान जनजागरण पदयात्रा बलिया, गाजीपुर होते हुए 20 अक्टूबर को बनारस पहुंचेगी.

मिशन यूपी के तहत भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के कार्यक्रमों और नेताओं का बहिष्कार का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही अंबानी-अडानी-कारपोरेट के उत्पादों और संस्थानों का बहिष्कार किया जाएगा. टोल प्लाजा जनता के लिए टोल मुक्त किए जाएंगे.

संयुक्त किसान मोर्चा, उत्तर प्रदेश की इकाई का गठन कर दिया गया है. जिसमें 85 किसान संगठन शामिल किये गए हैं. सभी संगठनों में समन्वय बनाने तीन सदस्यीय समन्वय समिति भी बनाई गई है.

किसान नेताओं ने बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह दावा किया है कि पराली जलाने वाले किसानों पर कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि यूपी सरकार किसानों से पराली जलाने का एडवांस जुर्माना वसूल चुकी है.

किसानों ने कहा कि हमारा सबसे अहम मुद्दा एमएसपी का है. जिसे हल करने को सरकार तैयार नहीं है. सरकार जिसे एमएसपी बता रही है वह पहले से भी कम दाम है.

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नई दिल्ली. कृषि कानूनों के मामले में न सरकार झुकने को तैयार है न किसान. तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली-यूपी बार्डर पर पिछले नौ महीने धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए 25 सितम्बर को भारत बंद का एलान किया है. संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के सिन्धु बार्डर पर प्रेस कांफ्रेंस कर यह एलान किया है.

संयुक्त किसान मोर्चा के नेता आशीष मित्तल ने कहा कि किसान अपने आन्दोलन को और ज्यादा मजबूती भी देंगे और आन्दोलन का विस्तार भी करेंगे. 25 सितम्बर को भारत बंद इसी कड़ी के तहत है. संयुक्त किसान मोर्चा ने यह प्रेस कांफ्रेंस किसानों के अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद बुलाई थी. दो दिवसीय इस सम्मेलन में 22 राज्यों के किसानों ने शिरकत की थी. इस सम्मेलन में किसानों के अलावा मजदूरों और आदिवासियों को भी आमंत्रित किया गया था.

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आशीष मित्तल ने कहा कि किसान अब यह बात अच्छी तरह से समझ गया है कि यह सरकार कारपोरेट का फायदा देखकर काम करती है और इसे किसान समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है. किसान पिछले नौ महीने से सड़क पर है और सरकार को इस बात की कोई परवाह ही नहीं है. सरकार ने किसानों के साथ दस दौर की बातचीत की लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेने को वह तैयार नहीं हुई. सरकार तो इन कानूनों को किसानों के लिए बहुत अच्छा बता रही है. किसान आरपार की लड़ाई के लिए सड़कों पर है. वह अब आन्दोलन को और धार देने की तैयारी में है.