करीब 29 साल पहले आई फिल्म ‘बॉर्डर’ ने देशभर के दर्शकों को भावुक कर दिया था। अब उसी ऐतिहासिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए टी-सीरीज, सनी देओल और उनकी पूरी पलटन ‘बॉर्डर 2’ के साथ मैदान-ए-जंग में उतर चुकी है।
डायरेक्टर अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म सिर्फ एक सीक्वल नहीं, बल्कि देशभक्ति, बलिदान और वीरता का एक नया अध्याय है।

फिल्म की शुरुआत से ही दर्शकों को अंदाजा हो जाता है कि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव होने वाला है। जैसे ही पहले फ्रेम में सनी देओल की एंट्री होती है, सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक तालियों और सीटियों की गूंज सुनाई देती है।

1971 की जंग पर आधारित है कहानी

‘बॉर्डर 2’ की कहानी सीधे 1971 के भारत–पाक युद्ध में ले जाती है, जब पाकिस्तान के ‘ऑपरेशन चंगेज खान’ का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था।
फिल्म में बैटल ऑफ पुंछ, बैटल ऑफ बसंतर और समंदर में INS खुकरी की ऐतिहासिक बहादुरी को बेहद भव्य अंदाज में दिखाया गया है।

फिल्म में—

• लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर के किरदार में सनी देओल

• मेजर होशियार सिंह के रूप में वरुण धवन

• फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों बने दिलजीत दोसांझ

• लेफ्टिनेंट कमांडर एम.एस. रावत की भूमिका में अहान शेट्टी

जल, थल और नभ—तीनों मोर्चों पर भारत की सेना किस तरह दुश्मन को मात देती है, यही फिल्म की आत्मा है।

निर्देशन बना फिल्म की सबसे बड़ी ताकत

‘बॉर्डर’ जैसी कल्ट क्लासिक की विरासत संभालना आसान नहीं था, लेकिन अनुराग सिंह इस चुनौती पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। उन्होंने 1971 की जंग को आधुनिक तकनीक और सशक्त भावनाओं के साथ परदे पर उतारा है।

फिल्म के वॉर सीक्वेंस इंटरनेशनल लेवल के नजर आते हैं। गोलियों की आवाज, टैंकों की गड़गड़ाहट और फाइटर जेट्स की गर्जना दर्शकों को ऐसा महसूस कराती है मानो वे खुद बॉर्डर पर खड़े हों।डायलॉग्स फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष हैं, जो कई बार थिएटर को तालियों से भर देते हैं।

एक्टिंग में छाए सनी देओल, वरुण बने सरप्राइज पैकेज

फिल्म की जान हैं सनी देओल। उनका वही पुराना ‘विंटेज अवतार’ दर्शकों को एक बार फिर देखने को मिलता है। इस बार वह सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि भावनाएं और दर्द भी उतनी ही गहराई से दिखाते हैं।

वरुण धवन फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज साबित होते हैं। जिन पर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे, उन्होंने गंभीर और दमदार अभिनय से सभी आलोचकों को जवाब दे दिया।

दिलजीत दोसांझ अपनी मौजूदगी से फिल्म में हल्के-फुल्के लेकिन जरूरी पल जोड़ते हैं। वहीं अहान शेट्टी पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर नजर आते हैं। सहायक भूमिकाओं में मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा ने भी अपनी छाप छोड़ी है।

देखें या नहीं?

अगर आप सोच रहे हैं कि ‘बॉर्डर 2’ देखनी चाहिए या नहीं, तो जवाब है— बिल्कुल देखनी चाहिए। यह फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं कि यह ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है, बल्कि इसलिए कि यह हमें याद दिलाती है—“हम चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं, क्योंकि कोई जवान सरहद पर जाग रहा होता है।

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संगीत, खासकर ‘घर कब आओगे’ का नया वर्जन, आंखें नम कर देता है।फिल्म देशभक्ति का वो जज्बा जगाती है जो लंबे वक्त से बड़े पर्दे पर कम देखने को मिल रहा था।

यशोदा श्रीवास्तव

भारत नेपाल की खुली सीमा पर कटीले तार लगाने के साथ ही भारत वासियों को नेपाल आने जाने के लिए वीजा पासपोर्ट जैसी व्यवस्था अनिवार्य करने संबंधी मांग को लेकर प्रमुख विपक्षी दल और सरकार आमने सामने हैं।

हैरत है कि लोकतंत्र बहाली के बाद नेपाल में सत्तारूढ़ हुई सरकारें लोकतंत्र की मजबूती के लिए कम अपने पड़ोसी भारत के खिलाफ जरूर कुछ न कुछ ऐसा करती रही हैं जिससे दोनों देशों के बीच खटास ही पैदा हो।

इधर डेढ़ साल में ही नेपाल में गठबंधन की तीन सरकारें आईं गईं। अभी जो प्रचंड की सरकार है वह तीसरे गठबंधन की सरकार है।

इस छोटी अवधि में प्रचंड नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार में थे और उसके पहले ओली के साथ उनका गठबंधन हो चुका है। अब फिर वे ओली के साथ हैं।

बता दें कि केपी शर्मा ओली की सरकार जब भी सत्ता में होती हैं,वह कुछ न कुछ ऐसा जरूर करती हैं जो भारत के खिलाफ होता है। ओली की छवि चीन परस्त और भारत विरोध की है।

सत्तारूढ़ दल के सहयोगी एमाले सांसद और पार्टी के मुख्य सचेतक महेश बर्तौला के इस मांग से नेपाली राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। वहीं गृहमंत्री रवि लामीछाने की ओर से इस मामले पर चुप्पी साधे रहने से यह मामला और गहराता जा रहा है। महेश बर्तौला के मांग का समर्थन एमाले के एक और सांसद रघु जी पंत ने भी किया है।

1950 की भारत नेपाल मैत्री संधि के विपरीत यह मांग गृह मंत्री को संबोधित एमाले सांसदों ने नेपाली संसद में उठाई है। एमाले सांसदों के इस मांग को नेपाली संसद में ही विरोध किया जा रहा है।

नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा ने एमाले सांसद के इस मांग को अव्यवहारिक बताते हुए कहा है कि वे और उनकी पार्टी ऐसा कदापि नहीं होने देगी।

वहीं पूर्व मंत्री और मधेश क्षेत्र के बड़े नेता हृदयेश त्रिपाठी ने कहा है कि एमाले सांसदों की यह मांग भारत नेपाल संबंधों पर असर डालने वाला है। उन्होंने इस तरह की मांग करने वालों को अपरिपक्व मानसिकता का बताया है। कहा कि ऐसी बेतुकी मांगे तराई वासियों की मंशा के विपरीत है। इसका विरोध होना चाहिए।

हृदयेश त्रिपाठी ने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर बढ़ रहे अपराध और जरायम के चलते तारबंदी जरूरी बताया गया है तो इससे कहीं ज्यादा अपराध और तस्करी चीन बार्डर पर हो रहा है।

भारत नेपाल संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे देश के नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। इस सुविधाजनक संधि के नाते ही दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता कायम रह सका है।

इतना ही नहीं आज भी भारत और नेपाल के ढेर सारे लोगों की संपत्तियां एक दूसरे देश में है। नेपाल में बड़े व्यापार और उद्योग पर भारत के व्यापारियों का कब्जा है।

कटीले तारों के बाड़ तक तो ठीक है लेकिन पासपोर्ट और वीजा जैसी व्यवस्था लागू हो जाने का बड़ा नुक्सान नेपाल का ही होगा।

सीमावर्ती उसके बाजारों पर बड़ा असर पड़ेगा,सीमावर्ती क्षेत्रों में करीब दो सौ से अधिक कैसिनों और रिसार्ट बंद होने के कगार पर पंहुच जाएंगे और लुंबिनी स्थिति बुद्ध की जन्म स्थली बीरान हो जाएगी। ऐसा होने पर नेपाल आर्थिक रूप से कम जोड़ ही होगा। हृदयेश त्रिपाठी कहते हैं कि भारत नेपाल सीमा की भौगोलिक समझ नहीं रखने वाले सत्तारूढ़ दल के सांसदों की ऐसी बेतुकी मांगों का पुरजोर विरोध जरूरी है।

भारत नेपाल की खुली सीमा किसी एक देश के लिए एक तरफा खतरा नहीं है।उत्तर प्रदेश के सात जिले नेपाल सीमा को स्पर्श करते हैं। यहां से घुसपैठियों की खबरें ज्यादा आती है। बिहार नेपाल बार्डर से भी घुसपैठ की खबरें आती है। सच तो यह है कि खुली सीमा से ज्यादा खतरा भारत को ही है लेकिन मैत्री संधि के तकाजा के चलते भारत ने नेपाल सीमा पर तार बाड़ या पासपोर्ट जैसी व्यवस्था कभी नहीं सोची।

यह सच है कि भारत नेपाल के बीच लंबी खुली सीमा सुरक्षा एजेंसियों के लिए सदैव चुनौती बनी रहती है।इस सीमा पर सैकड़ों ऐसे रास्ते हैं जो नदी नाले और झाड़ झंखाड़ से भरे है जहां से आतंकी, तस्कर अथवा अन्य अवांछनीय तत्वों का आना जाना जारी है।

यहां कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। जबतक बार्डर रोड नहीं बन जाता तब तक यहां पेट्रोलिंग भी संभव नहीं है। उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक लगभग 1755 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी इस खुली सीमा का बेजा फायदा तीसरे देशों के नागरिक उठा रहे हैं। विदेशी नागरिक लगातार नेपाल से भारत में घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं।

पूर्व में नेपाल सीमा से यासीन भटकल, अब्दुल करीम टुंडा, जब्बार, जावेद कमाल,वसीम,बब्बर खालसा का सुखबिंदर सिंह,भाग सिंह,अजमेर सिंह, मुंबई बम कांड का आतंकी टाइगर मेमन आदि कुख्यात आतंकी पकड़े जा चुके हैं। इतना ही नहीं भारत की आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त करने के लिए जाली भारतीय मुद्रा नेपाल के रास्ते भारत भेजा जाता रहा। दाउद इब्राहिम सहित तमाम भारतीय दुश्मनों को नेपाल में पनाह मिलता रहा।

इसके इतर इस खुली सीमा से भारत से नेपाल गए शायद ही कोई बड़ा अपराधी पकड़ा गया हो जो नेपाल में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बना हो। इतना सबकुछ के बाद भी भारत ने दोनों देशों के आवागमन पर रुकावट जैसी बात नहीं सोची,वहीं नेपाल के मौजूदा सरकार के सांसद यदि यह मुद्दा उठा रहे हैं तो जाहिर है इसके पीछे किसी तीसरे देश का दिमाग है।

लखनऊ. नेपाल जा रहे हैं तो अपना पहचान पत्र साथ रख लें. भारत नेपाल बॉर्डर पर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है. नेपाल भारत का मित्र राष्ट्र है. वहां जाने के लिए किसी पासपोर्ट-वीजा की ज़रूरत नहीं होती है. दोनों देशों का खान-पान और रहन-सहन इतना मिलता-जुलता है कि कई बार दोनों में यह पहचान ही मुश्किल हो जाती है कि कौन कहाँ का है. भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता है. दोनों देशों में बराबर शादियाँ भी होती रहती हैं, लेकिन हालात की वजह से बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है. बॉर्डर पार करने वालों को अब एक देश से दूसरे देश में जाने पर अपना पहचान पत्र दिखाना ज़रूरी होगा.

नेपाल सरकार के प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल ने बताया कि यह नियम बन गया है लेकिन इसे अभी लागू नहीं किया गया है. इसकी तैयारियां की जा रही हैं. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि नेपाल खुली सीमा वाला देश है और यहाँ पर तीसरे देश के नागरिक भी आसानी से आते-जाते रहते हैं. इस वजह से नेपाल की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा है.

दरअसल नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक होटल में सीबीआई ने छापा मारा तो वहां अफगानिस्तान के ग्यारह नागरिक मिले. इनमें से छह के पास भारत का आधार कार्ड था. भारत का फर्जी आधार कार्ड बरामद होने के बाद नेपाल सरकार ने जांच कराई तो पता चला कि अफगानी नागरिकों ने यह कार्ड भारत में ही बनवाया था. इसके बाद नेपाल सरकार ने अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र यह कदम उठाना ज़रूरी समझा कि नेपाल आने वाले भारतीयों से भी उनका परिचय पत्र मांगा जाए. नेपाल ने भारत सरकार से भी कहा है कि वह भी अपने देश में यह नियम सख्ती से लागू करे क्योंकि यह दोनों देशों की सुरक्षा का मामला है.

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छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर पर जवानों और नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में अब तक 24 जवान शहीद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना को 400 से अधिक माओवादियों ने अंजाम दिया था।

इसके बाद से ही इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। इन नक्‍सली हमले पर तत्‍काल कड़ी प्रतिक्रिया जताने के बाद आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज जगदलपुर, बीजापुर और रायपुर का दौरा करेंगे।

जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली से सुबह 10:35 बजे सीधे जगदलपुर जाएंगे। यहां पहुंचकर गृहमंत्री नक्‍सली मुठभेड़ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। कहा जा रहा है कि इसके बाद वो उच्च स्तरीय बैठक में हिस्‍सा लेंगे।

इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल के अलावा आईबी, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के कई बड़े अफसर मौजूद रहेंगे। इस दौरान मुठभेड़ में चूक पर मंथन के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

बताया जा रहा है कि गृह मंत्री इसके बाद बीजापुर के बासेगुड़ा सीआरपीएफ कैंप जाकर अधिकारियों और जवानों से मुलाकात करेंगे। यहां वो करीब एक घंटे तक समय बिताएंगे। इसके बाद शाह वो रायपुर आएंगे। यहां पहुंचकर गृह मंत्री चार निजी अस्पतालों में जाकर घायल जवानों से मुलाकात करेंगे।

बता दें कि रायपुर के रामकृष्ण, एमएमआई, बालाजी और नारायणा अस्पताल में नक्‍सली मुठभेड़ में घायल जवानों का इलाज चल रहा है। इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

इस घटना को लेकर डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह ने बताया कि, इस घटना में अब तक 24 जवान शहीद हो चुके हैं। इस दौरान माओवादियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसमें 25-30 माओवादी ढेर हुए हैं।

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इस घटना के बाद से राज्‍य सरकार और केंद्र सरकार ने माओवादियों के खिलाफ सख्‍त रुख अपना लिया है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ ने कड़े एक्‍शन के साफ संकेत दे दिए हैं।

आज किसान दिवस है और दुर्भाग्य ऐसा की किसान सड़क पर। जी हां कृषि कानून को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान आन्दोलन का आज 29 वां दिन है। इस कडकडाती ठंड में किसान आंदोलन कर रहे कई किसानों की मौत भी हुई है लेकिन किसानो के हौसलें बुलंद हैं। आन्दोलन कर रहे किसान कृषि कानून को रद्द करने से कम पर राजी नहीं है।

कृषि कानून को लेकर किसान नेता और सरकार के बीच बातचीत के कई दौर भी हो चुके हैं लेकिन सभी दौर बेनतीजा निकले। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।

इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई एक और चिट्ठी पर किसान संगठन आज फैसला करेगा क्योंकि बीते दिन सहमति न मिलने की वजह से दोनों के बीच किसी भी प्रकार की मीटिंग नहीं हो सकी। ऐसे में एक बार फिर आज सुबह 11 बजे सिंघु बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक होगी।

वहीं, किसान दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसान दिवस पर मैं देश के किसानों को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान की है। कुछ किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनको लेकर सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे बातचीत कर रही है। मुझे उम्मीद है कि वे जल्द ही अपने आन्दोलन को ख़त्म करेंगे।

आज किसान दिवस के अवसर मैं देश के सभी अन्नदाताओं का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा का कवच प्रदान किया है।

कृषि क़ानूनों को लेकर कुछ किसान आंदोलनरत हैं। सरकार उनसे पूरी संवेदनशीलता के साथ बात कर रही है। मैं आशा करता हूँ कि वे जल्द ही अपने आंदोलन को वापिस लेगें।

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 23, 2020

इस बीच दिल्ली पुलिस ने कोरोना की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए किसान घाट पर आने की अनुमति नहीं दी गई है। चौधरी के पोते जंयत को किसान घाट जाने से रोक दिया गया। राष्ट्रीय लोक दल ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर किसान घाट जाने की अनुमति मांगी थी जिसे पुलिस ने देने से मना कर दिया।

राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) ने 16 दिसंबर को पत्र लिख कर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करने की अनुमति मांगी थी। यह अनुमति सुबह साढ़े 7 बजे से साढ़े 10 बजे के लिए मांगी गई थी।

उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिन किसानों से बातचीत के मुद्दे पर बताया कि ‘मुझे आशा है कि जल्दी ही उनका विचार विमर्श पूरा होगा और हम उनसे चर्चा करके समाधान निकालेंगे। किसान क़ानून का समर्थन कर रहे दो किसान संगठनों से कृषि मंत्री ने मुलाक़ात की।दोनों संगठनों ने कृषि मंत्री को ज्ञापन देकर कृषि क़ानून को वापस नहीं करने और जल्द लागू करने की मांग की।

अन्ना हजारे ने एक बार फिर लिखी केंद्र सरकार को चिट्ठी

अन्ना हजारे ने किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा, कृषि मंत्री ने  लिखित में जो आश्वासन दिया था उसे पालन नहीं किया। इसलिए अब आखरी अनशन फिर से शुरू करूंगा, कहां करना है, जगह मिलने पर दिल्ली में मुंबई में या मेरे गांव में यह मैं बताऊंगा।

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इस पत्र को लिखने के बाद दिल्ली में हलचल मच गई है। इसलिए कल कुछ नेताओं को मिलने के लिए भेजा था। मैंने भी उनको अपनी बात बताई, वह मेरी बात लेकर गए हैं। उन्होंने कहा है थोड़ा सा समय दीजिए आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्ना ने कहा कि अगर आपने बात नहीं मानी तो आखरी अनशन होगा।

किसान  फूंकेगे  सीएम योगी का पूतला

उधर यूपी के पीलीभीत और मुरादाबाद में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सिंघु बॉर्डर पर डटे किसान संगठन नाराज हैं। नाराजगी को जाहिर करने के लिए आज दोपहर 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूतला फूंकेंगे। इसको लेकर किसान संगठनों की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है।