लखनऊ. उत्तर प्रदेश के सहकारी ग्राम विकास बैंकों की दुर्दशा का असली कारण इनमें फैला भ्रष्टाचार है. किसानों और पंचायतों को मज़बूत करने के लिए गठित किये गए यह बैंक भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ गए. बैंक प्रबंधकों और बैंक के अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये के वारे न्यारे हो गए. प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव के अध्यक्ष रहते हुए बैंकों के प्रबन्धक भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकियाँ लगाते रहे और किसी को कानोकान खबर तक नहीं हुई.

जांच-पड़ताल शुरू हुई तो जांच करने वालों की आँखें फटी की फटी रह गईं. लाखों-करोड़ों का नहीं अरबों का घोटाला सामने है. पहली अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच बैंकों ने भुगतान में तो भ्रष्टाचार किया ही साथ ही ब्याज की पूरी की पूरी रकम हड़प गए. जांच अधिकारियों ने बैंक के लेज़र में देखा कि दो लाख रुपये का ब्याज मिला है लेकिन लेज़र से खातों तक वह दो लाख रुपया पहुंचा ही नहीं. खाते में वही पुरानी वाली रकम ही दर्ज है. बारीकी से की गई जांच में 51 अरब 59 करोड़, 41 लाख, 67 हज़ार 993 रुपये की अनियमितता का पता चला है. जांच करने वालों ने ज़िम्मेदार बैंक प्रबंधकों के नाम भी बताये हैं और शासन को भेजी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि किस बैंक प्रबन्धक से कितनी राशि वसूली जानी है.

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में हुए भ्रष्टाचार में जिन बैंक अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया गया है, उनकी बात की जाए तो परीक्षितगढ़ के शाखा प्रबंधक पर आरोप है कि उन्होंने 19 हज़ार 691 का भुगतान बगैर व्यय प्रमाणपत्र के ही कर दिया. जांच अधिकारियों ने यह राशि शाखा प्रबंधक से वसूले जाने की बात कही है. जांच अधिकारियों ने माना है कि विभिन्न तारीखों में किया गया यह भुगतान वास्तव में किया ही नहीं गया है. जांच करने वालों ने सिफारिश की है कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक से मय ब्याज के यह रकम वसूली जाए.

बैंक की खैर शाखा में खाता संख्या ए.एच.-06/77 में 50 हज़ार रुपये के स्थान पर 40 हज़ार का ही ऋण दिया गया जबकि बाकी का दस हज़ार रुपया बैंक कर्मियों ने हड़प लिया. इस मामले में भी दस हज़ार रुपये पर नौ जनवरी 2017 से ब्याज समेत वसूली की सिफारिश की गई है.

परीक्षितगढ़ शाखा की तरह से ही बिजनौर की कांठ शाखा के प्रबंधक ने भी बगैर व्यय प्रमाणपत्र के ही 12 हज़ार 770 रुपये का भुगतान कर दिया. इस मामले में भी शाखा प्रबंधक से पूरी राशि वसूलने की सिफारिश की गई है.

बैंक प्रबंधकों ने भ्रष्टाचार के लिए तरह-तरह के रास्ते अपनाए और सरकारी पैसों को चूना लगाकर अपनी तिजोरियां भर लीं. अकबराबाद शाखा के खाता संख्या डी-1/10 जो कि बंद हो चुका है में कम ब्याज दर्शाकर शाखा प्रबंधक ने बैंक को 46 हज़ार 231 रुपये की चोट पहुंचाई.

हरदोई जिले की बिलग्राम शाखा में तो भ्रष्ट बैंककर्मियों ने सारी हदें ही पार कर दीं. एक ही किसान को उसकी एक ही सम्पत्ति पर एक ही योजना के तहत कई बार ऋण दे दिया. 12 किसानों को दस-दस हज़ार प्रति ऋण की दर से अनुदान दे दिया गया. इस मामले में चार लाख 40 हज़ार रुपये का गोलमाल सामने आया है.

बैंक की दस गाड़ियों में ज़रूरत से ज्यादा डीज़ल भरवाया गया. इस मामले में एक लाख 93 हज़ार 83 रुपये का गोलमाल किया गया. हरदोई की बिलग्राम शाखा में विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले अनुदान के लिए रखी गई 57 लाख, 93 हज़ार पांच रुपये की राशि न तो वितरित की गई और न ही सरकार को वापस की गई. इस मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक को दोषी पाया गया है. राज्य सरकार ने विभिन्न राहत कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए पांच करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी. न वह बांटी गई न राज्य सरकार को वापस की गई.

बैंक ने कर्मचारियों से ईपीएफ कटौती के रूप में प्राप्त 11 करोड़ 10 लाख 63 हज़ार 67 रुपये का ईपीएफ ट्रस्ट को भुगतान नहीं किया. इस धन के दुरूपयोग किये जाने से बैंक कर्मियों का ही नुक्सान हुआ. इतना ही नहीं सदस्यों को पिछले सालों के लाभांश का भुगतान नहीं किया गया. यह राशि थोड़ी राशि नहीं है. 21 करोड़ 61 लाख 63 हज़ार 82 रुपये की राशि का भुगतान किया जाना था.

राष्ट्रीय आजीविका अनुदान के तहत बैंक की महाराजगंज, बांसगांव, गोरखपुर, हाटा, सलेमपुर और बासी को प्राप्त 22 लाख 76 हज़ार छह सौ रुपये को तय शर्तों का पालन न करते हुए वितरित करते हुए वित्तीय अनियमितताएं कीं. इसके साथ ही बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति लिए संस्था को आरक्षित 17 लाख रुपये का ओवर ड्राफ्ट प्राप्त कर इसे विभिन्न मदों में इस्तेमाल किया और धन की अनियमितता की.

हद तो यह है कि बरेली की फरीदपुर शाखा को एनबीसीएफडीसी द्वारा दोहरी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को ऋण देने के लिए दिए गए नौ लाख 26 हज़ार 220 रुपये निर्धारित मानकों का पालन न करते हुए वितरित कर दिये गए. इस मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए तत्कालीन शाखा प्रबंधक को दोषी ठहराया गया है.

सहकारी बैंकों की लगातार बढ़ती दुर्दशा के लिए बैंक का प्रबंधन और टॉप मैनेजमेंट खासतौर पर ज़िम्मेदार है. सहकारी बैंकों की कमान पिछले 33 साल से शिवपाल सिंह यादव के पास है. शिवपाल उत्तर प्रदेश सरकार में ताकतवर मंत्री रहे हैं. वह सत्ता में रहें या नहीं रहें लेकिन राजनीति में हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं. उनकी नाक के नीचे बैंक प्रबंधक भ्रष्टाचार की गंगोत्री में नहाते रहे और अरबों रुपये के वारे न्यारे कर दिए. जुबिली पोस्ट आपको सहकारी बैंकों की पूरी दास्तान सुनाएगा. यह सिर्फ एक बानगी है. किस्सा जारी है…

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लखनऊ। एडीआर की ताज़ा रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है की उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण के चुनाव में 80 लोकसभा 80 लोकसभा सीटों पर 979 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 958 प्रत्याशियों के शपथ पत्रों के विश्लेषण में 220 उम्मीदवारों ने अपना आपराधिक रिकाॅर्ड घोषित किया जो, 23 प्रतिशत है इनमें से 181 प्रत्याशियों ने गंभीर आपराधिक रिकाॅर्ड घोषित किया, जो 19 प्रतिशत है। 358 उम्मीदवारों ने अपने को करोड़पति घोषित किया, जो 37 प्रतिशत है औसत सम्पत्ति प्रति उम्मीदवार 4.79 निकलकर आयी।

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सातवें चरण में उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज, कुशीनगर, वाराणसी, गोरखपुर, बांसगांव, गाजीपुर, सलेमपुर, मिर्जापुर, बलिया, घोसी, देवरिया, चंदौली, राबर्ट्सगंज में वोट डाले जायेगे। इन लोकसभा सीटों में 26 प्रतिशत आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें से 22 प्रतिशत उम्मीदवार गम्भीर आपराधिक प्रवृत्ति के है।

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एडीआर के कोर्डिनेटर संजय सिंह ने कहा कि सबसे ज्यादा आपराधिक मामले में अतीक अहमद पहले स्थान पर है, जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बनारस से चुनाव लड़ रहे है दूसरे स्थान पर अजय राय है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनारस से चुनाव लड़ रहे है जिनके ऊपर 8 आपराधिक मुकदमें पंजीकृत है, तीसरे नम्बर पर अतुल कुमार सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर घोसी से चुनाव लड़ रहे है।

संजय सिंह ने ये भी कहा कि चुनाव 2014 के सापेक्ष जिस तरह से 2019 में गम्भीर दागी प्रत्याशियों की संख्या में बढोत्तरी हुई है, यह बहुत ही चिंता का विषय है, इसी प्रकार से यदि आपराधियों की संख्या बढती रही, तो आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा होगा।

एडीआर के राज्य प्रतिनिधि संतोष श्रीवास्तव ने कहा कि सातवें चरण में 29 प्रतिशत उम्मीदवारो की शैक्षणिक योग्यता 5वी से 12वी के बीच है 61 प्रतिशत उम्मीदवार स्नातक है, मात्र 8 प्रतिशत महिलाओ को इस चरण में उम्मीदवार बनाया गया है।

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ये है सबसे अमीर प्रत्याशी

सातवें चरण में सबसे अमीर प्रत्याशियों की सूची में पंकज चैधरी जो महाराजगंज से बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार है जिनकी सम्पत्ति 37 करोड़ रूपये से अधिक है, दूसरे स्थान पर कुंवर रनजीत प्रताज नारायन सिंह है जो कुशीनगर से कांग्रेस के प्रत्याशी है जिनकी सम्पत्ति 29 करोड़ से अधिक है तीसरे स्थान पर अतीक अहमद है जो बनारस से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे है जिनकी सम्पत्ति 25 करोड़ रूपये है।