गोवा के चर्चित Birch by Romeo Lane क्लब केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 17.45 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर दी है. यह कार्रवाई PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत की गई है. मामला गोवा के अर्पोरा इलाके में संचालित इस क्लब के गैरकानूनी संचालन और भीषण अग्निकांड से जुड़ा है.

25 लोगों की मौत से खुला बड़ा घोटाला

इस पूरे मामले की शुरुआत गोवा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर से हुई थी, जो अंजुना और मापुसा थानों में सौरभ लूथरा और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई थी.
6 दिसंबर 2025 को क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे. इस हादसे के बाद जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ.

बिना फायर NOC के चल रहा था क्लब

ईडी की जांच में सामने आया कि क्लब का संचालन Being GS Hospitality Goa Arpora LLP नाम की कंपनी कर रही थी.

• क्लब के पास फायर NOC नहीं थी
• जरूरी सरकारी मंजूरी का अभाव था
• सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की गई

यानी बुनियादी सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर लोगों की जान जोखिम में डालकर क्लब चलाया जा रहा था.

फर्जी दस्तावेजों से हासिल किया लाइसेंस

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि:

• फर्जी हेल्थ NOC
• नकली पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट

का इस्तेमाल कर अधिकारियों को गुमराह किया गया और लाइसेंस हासिल किए गए.
इतना ही नहीं, क्लब का ट्रेड लाइसेंस 31 मार्च 2024 को ही समाप्त हो चुका था, इसके बावजूद यह अवैध रूप से संचालित होता रहा.

29 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई

ईडी के मुताबिक, इस क्लब ने 2023-24 से लेकर 6 दिसंबर 2025 तक करीब 29.78 करोड़ रुपये की कमाई की.
इस पूरी रकम को “प्रोसीड्स ऑफ क्राइम” माना गया है, यानी अपराध से अर्जित आय.

पहले भी हुई थी छापेमारी

इससे पहले 23 जनवरी 2026 को ईडी ने इस मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से:

• अहम दस्तावेज
• डिजिटल सबूत

बरामद किए गए थे. साथ ही करीब 59 लाख रुपये के बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए गए थे.

जांच जारी, और कार्रवाई की संभावना

फिलहाल ईडी इस मामले में आगे की जांच कर रही है और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे और कार्रवाई हो सकती है.

यह मामला न सिर्फ लापरवाही और भ्रष्टाचार की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाता है कि नियमों की अनदेखी किस तरह जानलेवा साबित हो सकती है.

पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के जयपुर स्थित आवास पर मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने छापेमारी की। यह कार्रवाई बहुचर्चित PACL घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। ईडी की टीम सुबह-सुबह जयपुर के सिविल लाइन इलाके में स्थित खाचरियावास के निवास पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया।

PACL घोटाले से जुड़ी है कार्रवाई

यह छापेमारी देश के सबसे बड़े निवेश घोटालों में से एक PACL घोटाले से जुड़ी है।

• PACL (पीएसीएल) नाम की रियल एस्टेट कंपनी ने देशभर में लाखों लोगों से निवेश के नाम पर पैसे जुटाए थे।

• वर्ष 2014 में SEBI ने कंपनी की योजनाओं को अवैध घोषित करते हुए इसका कारोबार बंद करवा दिया था।

• SEBI के अनुसार, PACL की कुल संपत्तियां लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपये हैं, जबकि देशभर के करीब 5.85 करोड़ निवेशकों ने इस कंपनी में लगभग 49,100 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

• केवल राजस्थान में ही लगभग 28 लाख लोगों ने करीब 2,850 करोड़ रुपये का निवेश किया।

इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी।

प्रताप सिंह खाचरियावास पर क्या आरोप हैं?

सूत्रों के मुताबिक, PACL घोटाले की जांच के दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास की लगभग 30 करोड़ रुपये की कथित भागीदारी सामने आई है। इसी सिलसिले में ईडी ने उनके आवास पर छापा मारा है।

खाचरियावास की प्रतिक्रिया

छापेमारी के बाद मीडिया से बात करते हुए खाचरियावास ने कहा: “ईडी सर्च करने आई है। इससे पहले भी ईडी आई थी। हम पूरा सहयोग करेंगे। मुझे कोई डर नहीं है। हम अपना काम करेंगे और ईडी अपना।”

उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए कहा: “बीजेपी सरकार ईडी का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रही है। भजनलाल सरकार यह समझ रही है कि मैं डर जाऊंगा, लेकिन मैं न आज डरा हूं, न कल डरूंगा। मुझे किसी से डर नहीं है।”

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खाचरियावास ने यह भी दावा किया कि: “मुझे और मेरे परिवार को कोई नोटिस नहीं मिला है। हमारे खिलाफ ईडी का कोई केस नहीं चल रहा है। यह सारा मामला राजनीति से प्रेरित है।”फिलहाल ईडी की जांच जारी है। पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज (10 मार्च) सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई स्थित आवास पर छापा मारा। यह छापेमारी छत्तीसगढ़ के कुल 14 स्थानों पर की जा रही है और इसका संबंध कथित आर्थिक अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच से है। इन घटनाओं का कनेक्शन शराब घोटाले से जोड़ा जा रहा है।

ज्ञात हो कि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ में एक बड़े शराब घोटाले का आरोप लगा था, जिसे 2161 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। इस मामले में कई उच्च पदस्थ अधिकारियों और एक पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में जांच कर रहा है। भूपेश बघेल 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

इसके अलावा, भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप और कोल लेवी स्कैम में भी धांधली के आरोप लगे हैं। कोल लेवी घोटाला करीब 570 करोड़ रुपये का बताया जाता है, और इन्हीं आरोपों के कारण भूपेश बघेल को पिछले लोकसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में वे कांग्रेस के महासचिव हैं।

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चैतन्य बघेल रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए हैं और अक्सर खेतों में काम करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जिससे यह पता चलता है कि वे खेती में भी रुचि रखते हैं। तीन साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनकी पत्नी भी एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं।

हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है. हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनके करीबी सहयोगी चंपई सोरेन को राज्य की कमान सौंपी गई थी. वहीं अब उनके रिहा होने के बाद एक बार हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम होंगे.

हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है. माना जा रहा है कि जल्द ही चंपई सोरेन अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं. वहीं इसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा. हेमंत सोरेन के आवास से निकलने के दौरान इंडिया गठबंधन के साथी कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे.

मार्च में ईडी ने किया था गिरफ्तार

एक जमीन पर कथित तौर पर कब्जे के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. झारखंड हाई कोर्ट ने उनको 28 जून को जमानत दे दी थी. जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रथमदृष्टया सोरेन इस मामले में दोषी नजर नहीं आते हैं.

बता दे कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनके करीबी सहयोगी चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया था. वहीं 28 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को रेगुलर बेल दी, जिसके बाद उसी दिन वो जेल से रिहा हुए. अब उनके रिहा होने के बाद एक बार हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम होंगे.