नई दिल्ली. भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को जुमला पार्टी करार देते हुए यह एलान किया कि आने वाले दिनों में वह बीजेपी को देश भर में हराएंगी. ममता 30 सितम्बर को भवानीपुर में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी से दो-दो हाथ करती नज़र आ रही हैं.

ममता बनर्जी ने कहा कि यह जुमला पार्टी सिर्फ झूठ और नफरत फैलाने का काम करती है. यह नाचने वाले ड्रैगन की पार्टी है जो सीएए, एनआरसी और एनपीआर के नाम पर अपने देश के नागरिकों को डराती है कि हम तुम्हारा नाम नागरिकता सूची से हटा देंगे. इस देश में जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ केन्द्रीय जांच एजेंसियों को खड़ा कर देते हैं.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पीएम केयर्स फंड का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि यह कोई सरकारी कोष नहीं है. इस बयान ने पूरे देश को भ्रम में डाल दिया है कि क्योंकि यह कोई सरकारी कोष नहीं है इसलिए आरटीआई के तहत इसके बारे में कोई जानकारी नहीं माँगी जा सकती. उन्होंने कहा कि यह निंदनीय बयान है और इसमें आये धन के मामले में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए.

ममता बनर्जी ने जनसभा में कहा कि रोम में होने वाले वैश्विक शान्ति सम्मेलन में उन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई. यह निंदनीय है. ममता ने कहा कि उन्हें रोम जाने से रोक दिया है लेकिन भवानीपुर में नहीं रोका जा सकता.

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पिछले साल जब भारत में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया था जिसमें आम लोगों से लेकर खास लोगों ने महामारी से लडऩे के लिए सहयोग किया। सरकारी विभागों ने भी बढ़-चढ़कर राहत कोष में पैसा जमा किया था।

प्रधानमंत्री राहत कोष का जब गठन हुआ तभी से वह विवादों में है। चूंकि इसे आरटीआई से बाहर रखा गया है इसलिए इसमें कितनी धनराशि आई या कितना खर्च हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। कई लोगों ने आरटीआई दाखिल कर पीएमओ से इसका हिसाब-किताब मांगा गया लेकिन पीएमओ ने जानकारी देने से मना कर दिया।

इस सबके बीच प्रधानमंत्री राहत कोष को लेकर दिल्ली कोर्ट में अधिवक्ता सम्यक गंगवाल ने एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा है कि इस कोष को राज्य का घोषित कियाा जाय। अपनी मांग में इस कोष की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे क्रञ्जढ्ढ के अधीन लाने की बात कही है।

दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम केयर्स फंड को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि यह राहत कोष भारत सरकार के अधीन नहीं बल्कि चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। इस कोष में आने वाली राशि भारत सरकार की संचित निधि में नहीं जाती है।

केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने अदालत में कहा कि, पीएम केयर्स फंड को न तो सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में “पब्लिक अथॉरिटी” के रूप में लाया जा सकता है, और न ही इसे “राज्य” के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

कोष को लेकर प्रदीप श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि यह ट्रस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है और इसके फंड का ऑडिट एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है। पीएम राहत कोष में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस ट्रस्ट को मिले धन और उसका सारा विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर डाला जाता है।

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उन्होंने याचिका के जवाब में कहा कि ट्रस्ट को जो भी दान मिले वो ऑनलाइन, चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए मिले हैं। ट्रस्ट इस फंड के सभी खर्चों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपडेट करता है।

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अधिवक्ता सम्यक गंगवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मार्च 2020 में कोविड -19 महामारी के मद्देनजर देश के नागरिकों को सहायता प्रदान करने के एक बड़े उद्देश्य के लिए क्करू-ष्ट्रक्रश्वस् फंड का गठन किया गया था और इसे अधिक मात्रा में दान मिला।

याचिका में कहा गया है कि ट्रस्ट को लेकर दिसंबर 2020 में पीएम-केयर्स फंड की वेबसाइट पर जानकारी दी गई थी कि यह संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन नहीं बनाई गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड को अपनी वेबसाइट के डोमेन में ‘gov’ का उपयोग करने से रोकना चाहिए।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष (पीएम केयर्स) से एक लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन सांद्रक खरीदेगी और देश के विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य केंद्रों में 500 पीएसए (प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन) चिकित्सीय ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करेगी।

उन्होंने कहा कि इससे जिला मुख्यालयों और टू टीयर शहरों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बेहतर होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि ऑक्सीजन सांद्रक और पीएसए संयंत्रों से मांग वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति तेज होगी। यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।

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बैठक में कोविड-19 प्रबंधन के लिए तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर करने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन सांद्रकों को जल्द से जल्द खरीदा जाए और जिन राज्यों में कोविड-19 के मामले सबसे अधिक हैं उन्हें इनकी आपूर्ति की जाए। इससे पहले सरकार पीएम केयर्स फंड से ऐसे ही 713 पीएसए संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दे चुकी है।

मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘एक लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन सांद्रक खरीदे जाएंगे, साथ ही 500 और पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना को पीएम केयर्स कोष से मंजूरी दी गई है। इससे जिला मुख्यालयों और टीयर-2 के शहरों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बेहतर होगी।”

1 lakh portable oxygen concentrators will be procured, 500 more PSA oxygen plants sanctioned from PM-CARES. This will improve access to oxygen, specially in district HQs and Tier-2 cities. https://t.co/oURX74RYt1

— Narendra Modi (@narendramodi) April 28, 2021

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इन 500 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा विकसित घरेलू प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और घरेलू निर्माताओं द्वारा की जाएगी।

ज्ञात हो कि देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ी है। बयान के मुताबिक इस तरह से अपने स्तर पर ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा से इन अस्पतालों और जिले की दिन-प्रतिदिन की मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी हो सकेंगी।

बता दें कि 27 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य से एक समर्पित राष्ट्रीय निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया था।

देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने दिखाई दे रही हैं। कहीं बेटे की गोद में बाप का दम निकल रहा है तो कहीं तो कोई बेड के लिए संघर्ष कर रहा है। कोई ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है तो कोई अंतिम संस्कार के लिए भी आखिरी सफर पर लड़ रहा है। हर तस्वीर साफ कह रही है कि भारत में कोरोना के आगे सरकार के सारे सिस्टम फेल हो गए हैं।

सरकार की बदइंतजामी की गवाही तस्वीरें दे रही है, बावजूद सरकार मानने को तैयार नहीं है कि कोई परेशानी है। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ऑक्सीजन का है।

देश के कई राज्यों से ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है लेकिन केंद्र के मंत्री का कहना है कि ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है।

ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारत में ऑक्सीजन पूरी क्षमता से पैदा हो रही है और पिछले दो दिनों में इसका आउटपुट भी बढ़ा है, लेकिन दूसरे बयान में यह भी माना है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत देश के 12 राज्य ऑक्सीजन की ज्यादा खपत वाले राज्य हैं, जहां इसकी कमी पैदा हो गई है।

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सरकार ने गुरुवार को ही राज्यों से मेडिकल ऑक्सीजन का तर्कसंगत उपयोग करने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि इसकी बर्बादी न हो। साथ ही उसने कहा कि देश में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन राज्यों को ऑक्सीजन के स्रोत पैदा करने के मार्गदर्शन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है।

सरकार के बयान के अनुसार अस्पतालों को मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन में मदद करने के लिए इनके परिसरों में 162 प्रेशर स्विंग अब्सॉर्प्शन प्लांट्स लगाए जाएंगे।

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पीएम केयर्स फंड के तहत आवंटित इन प्लांट्स के जल्द तैयार होने की समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा सरकार दूर-दराज के इलाकों में 100 और अस्पतालों की पहचान कर रही है, जहां PSA प्लांट्स लगाए जाएंगे।

मालूम हो कि केंद्र ने जिन 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत की बात मानी है, उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं।

पीएम केयर फंड में सिर्फ सरकारी कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही नहीं बल्कि तीन सशस्त्र बलों- भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना ने भी बड़ा अनुदान दिया है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार तीनों सेनाओं के कर्मियों ने अपनी एक दिन की सैलरी से विवादित पीएम केयर्स फंड में 203.67 करोड़ रुपये अनुदान दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई एक्ट के तहत भारतीय वायुसेना एवं भारतीय नौसैना ने इससे संबंधित जानकारी मुहैया कराई, जबकि भारतीय सेना ने ये जानकारी आरटीआई के तहत देने से मना कर दिया।

हालांकि उन्होंने 15 मई को अपने एक ट्विटर पोस्ट के जरिये इस बारे में जानकारी दी थी।

वायुसेना के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर के बीच उनके कर्मचारियों ने पीएम केयर्स फंड में 29.18 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। वहीं नौसेना ने कहा कि उनके कर्मियों ने अप्रैल से अक्टूबर के बीच 16.77 करोड़ रुपये इस फंड के लिए दिए।

भारतीय सेना ने यह जानकारी आरटीआई के तहत नहीं दी, बल्कि विभाग के एडीजी पीआई (अपर लोक सूचना महानिदेशक) ने 15 मई को ट्वीट कर बताया था कि सेना के कर्मचारियों ने अपनी एक दिन के वेतन से फंड में 157.71 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है।

29 मार्च को रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से लडऩे के लिए बने पीएम केयर्स फंड में रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों की एक दिन के वेतन को जमा करने की मंजूरी दे दी है।

प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा, ‘ऐसा अनुमान है कि रक्षा मंत्रालय समेत इसके विभिन्न विंग- सेना, नौसेना, वायु सेना, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य की निधि से लगभग 500 करोड़ रुपये सामूहिक रूप से प्रदान किए जाएंगे। कर्मचारियों का योगदान स्वैच्छिक है और इससे अनिच्छुक लोगों को छूट दी जाएगी।’

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इससे पहले आरटीआई के जरिये ही पता चला था कि सात सार्वजनिक बैंकों एवं आरबीआई समेत अन्य वित्तीय संस्थाओं ने पीएम केयर्स फंड में 204.75 करोड़ रुपये का अनुदान दिया था।

इसके अलावा अन्य कई केंद्रीय शिक्षण संस्थानों ने अपनी स्टाफ की सैलरी से 21.81 करोड़ रुपये और 100 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) ने अपने कर्मचारियों के वेतन से 155 करोड़ रुपये की राशि दान की थी।

वहीं महारत्न से लेकर नवरत्न तक देश भर के कुल 38 सार्वजनिक उपक्रमों यानी पीएसयू या सरकारी कंपनियों ने पीएम केयर्स फंड में 2,105 करोड़ रुपये से ज्यादा की सीएसआर राशि दान की है।

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कोरोना महामारी के चलते उत्पन्न हुईं विषम परिस्थितियों से लडऩे के उद्देश्य से जनता एवं कॉरपोरेट से आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए 27 मार्च को पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया था, लेकिन ये फंड शुरु से विवादों में घिरा हुआ है।

पीएम केयर्स फंड के विरोध की एक प्रमुख वजह ये है कि सरकार इससे जुड़ी बहुत आधारभूत जानकारियां जैसे इसमें कितनी राशि प्राप्त हुई, इस राशि को कहां-कहां खर्च किया गया, तक भी मुहैया नहीं करा रही है।

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पीएमओ आरटीआई एक्ट के तहत इस फंड से जुड़ी सभी जानकारी देने से लगातार मना करता आ रहा है।

पीएमओ का दावा है कि चूंकि यह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और यह किसी सरकारी आदेश नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की अपील पर बनाया गया है, इसलिए इस पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है।