असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय सामने आया है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और स्विट्जरलैंड जैसे प्रमुख देशों ने अपने नागरिकों को इन राज्यों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों ने यह कदम क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए उठाया है, जिससे असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को पर्यटन में नुकसान हो रहा है।

पर्यटन में गिरावट

असम के पर्यटन मंत्री रंजीत कुमार दास ने विधानसभा में इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन देशों के प्रतिबंधों के चलते असम में पर्यटकों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। 2023-24 में जहां 70 लाख 67 हजार 335 पर्यटक आए थे, वहीं 2024-25 (जनवरी तक) में यह संख्या घटकर 67 लाख 88 हजार 565 रह गई है। मंत्री ने कहा कि यह गिरावट एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि पर्यटन उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्रतिबंध लगाने वाले देश

जिन देशों ने असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। ये देश अपने नागरिकों को क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए यात्रा से बचने की सलाह दे रहे हैं। मंत्री दास ने बताया कि इन प्रतिबंधों के कारण असम के पर्यटन क्षेत्र को बड़ा नुकसान हो रहा है, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के मामले में।

राज्य सरकार की पहल

मंत्री दास ने कहा कि राज्य सरकार विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में है, ताकि इन देशों को यह समझाया जा सके और पर्यटन प्रतिबंध हटवाए जा सकें। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से एक उच्च स्तरीय टीम ने हाल ही में असम का दौरा किया था और इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था।

चाय पर्यटन का प्रोत्साहन

राज्य सरकार ने चाय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। मंत्री दास ने जानकारी दी कि 2022-23 में राज्य सरकार ने चाय पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की है। इसके तहत, चयनित चाय बागानों को पर्यटन क्षमता और हेरिटेज बंगलों के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य असम को एक प्रमुख चाय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा।

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असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यटन उद्योग राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। इन देशों द्वारा यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने से राज्य को बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि, राज्य सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए विदेश मंत्रालय के संपर्क में है, और चाय पर्यटन जैसे अन्य क्षेत्रों में सुधार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस तरह की समस्याओं का समाधान समय रहते किया जाना आवश्यक है, ताकि असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्य अपने पर्यटन क्षेत्र को पुनः मजबूत कर सकें।

राम, कृष्ण की धरती समेत अनेक ऐतिहासिक विरासतों से समृद्ध है उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विविधताओं का प्रदेश है। भगवान श्रीराम की अयोध्या, वनवास के दौरान उन्होंने पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ जिस चित्रकूट में सर्वाधिक समय गुजारा वह भी उत्तर प्रदेश में है।

मथुरा और वृंदावन सहित पूरा ब्रज क्षेत्र राधा, कृष्ण, गोपियों, ग्वालों की याद दिलाता है। ताजमहल के नाते आगरा और शौर्य संस्कार की गवाह रानी लक्ष्मीबाई की धरती बुंदेलखंड का अपना अलग आकर्षण है। तीर्थराज प्रयाग तो खुद में अद्भुत है।

कुंभ और महाकुंभ के दौरान तो यह मानवता का वैश्विक समागम बन जाता है। दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध, योग को बिना भेदभाव के लोककल्याण का जरिया बनाने वाले गुरु गोरक्षनाथ, महावीर जैन की भी यही धरती है।

सबसे पुराने जीवाश्म के नाते सोनभद्र भी पर्यटकों की पसंद बन सकता है। कुल मिलाकर यूपी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के लोगों को इन संभावनाओं का अधिकतम लाभ मिले, इसके लिए सीएम योगी पर्यटन को जन उद्योग बनाना चाहते हैं।

स्थानीय लोग ‘अतिथि देवो भव’ की परंपरा से पर्यटकों के लिए ब्रांड एंबेसडर बनें

चूंकि आने वाले पर्यटकों से सर्वाधिक लाभ स्थानीय लोगों को ही होता है इसलिए सीएम योगी चाहते हैं हर स्थानीय आदमी अपने यहां आने वाले पर्यटकों के साथ बेहतर व्यवहार व उनको उचित सहयोग देकर ब्रांड एंबेसडर की भूमिका निभाए।

यह हमारे ‘अतिथि देवो भव’ परंपरा के भी अनुकूल है। ऐसा होने पर संबंधित जगह पर आने वाला पर्यटक वहां बार-बार आना चाहेगा। हर ऐसे मंच से मुख्यमंत्री लोगों से यह अपील करते हैं।

पर्यटकों की बढ़ती संख्या का सर्वाधिक लाभ स्थानीय लोगों को

सरकार अपने स्तर से हर संभावित पर्यटन स्थल को पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त भी कर रही है।

पर्यटकों की बढ़ती संख्या और स्थानीय लोगों की बढ़ती आय के रूप में इसके नतीजे भी मिल रहे हैं। मसलन उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटकों के आगमन के लिहाज से देश में लगातार तीसरे साल भी नंबर एक पर है।

हाल ही में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि 2016 में अयोध्या में औसतन 2.83 लाख पर्यटक आते थे।

राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वर्ष 2024 के अंतिम आंकड़े आने तक यह संख्या 16 करोड़ के आसपास होगी। सितंबर 2024 तक अयोध्या में 13.44 करोड़ पर्यटक आ चुके थे। इसी तरह वाराणसी में साल में औसतन 50 लाख पर्यटक आते थे।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद यह संख्या 6 करोड़ के करीब हो गई। रही स्थानीय लोगों की बात तो किसी जगह आने वाला पर्यटक ट्रांसपोर्टेशन, आवास, भोजन, प्रसाद और स्थानीय उत्पादों की खरीददारी पर औसतन करीब 5000 रुपया खर्च करता है।

यह लाभ पहले स्थानीय लोगों को मिलता है। उसके बाद यह प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी संपन्न करता है। अयोध्या और वाराणसी को ही ले लीजिए, जिन लोगों की महीने की कमाई कुछ हजार तक थी अब वह लाख या उससे ऊपर तक पहुंच गई है। होटल और होम स्टे अक्सर फुल रहते हैं।

पर्यटन पर होने वाला हर निवेश स्थायी और दीर्घकालिक रिटर्न की गारंटी

पर्यटन के लिहाज से किसी जगह का आकर्षण पास के शहरों को भी प्रभावित करता है। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले तमाम पर्यटक और श्रद्धालु लगे हाथ अयोध्या और काशी भी जाना चाहेंगे।

इससे इन स्थलों को भी लाभ होगा। वाराणसी में रेशमी साड़ियों की कमी पड़ने पर मुबारकपुर (आजमगढ़) के बुनकरों को लाभ हो रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह कहते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में किया जाने वाले हर निवेश स्थायी और दीर्घकालिक रिटर्न की गारंटी है।

लखनऊ। यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले किए गए हैं। उनमें तबादला सत्र 2023-24 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है।

यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई।कैबिनेट बैठक में दो दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

उनमे पर्यटन,परिवहन,गृह,शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है जबकि योगी सरकार ने डक्ट नीति को भी मंजूरी दी है। इसके आलावा सरकार के कुछ अहम फैसले में से डक्ट नीति को भी मंजूरी मिली है।

बैठक इन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति 

• भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में सहमति दी गई है।
• अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में उनके परिजनों को ग्रेच्युटी के भुगतान के संबध में प्रस्ताव पर सहमति दी गई है।
•  उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2018 एवं उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2019 में संशोधन के संबंध में सहमति दी गई है।
•  भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में सहमति दी गई है
• यूपी में 6 निजी विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी
• लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के प्रस्तावों को मंजूरी
• UPSRTC के 23 बस स्टेशनों को हाईटेक किया जाएगा
• PPP मॉडल पर बस स्टेशनों को हाईटेक किया जाएगा
• रक्षा,एयरोस्पेस इकाई,रोजगार नीति में संशोधन का प्रस्ताव
• माध्यमिक स्कूलों के जीर्णोद्धार से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी 

लखनऊ. योगी आदित्यनाथ की सरकार आगामी तीन जून को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों में जुटी है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है. इस सेरेमनी की तैयारियां इस तरह से की जा रही हैं कि यह उम्मीद लगाई जा रही है कि यूपी के विकास की रफ़्तार को बढाने के लिए 70 हज़ार करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा. देश के जाने माने उद्योगपतियों को इस मौके पर आमंत्रित किया गया है.

बताया जाता है कि इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिरला ग्रुप, आईटीसी, माइक्रोसॉफ्ट और हीरानन्दानी समूह आदि शामिल हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश में 70 हज़ार करोड़ की लागत से करीब 15 सौ परियोजनाएं शुरू होंगी. इसमें 21 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश तो सिर्फ आईटी और इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर में ही होगा.

योगी सरकार की योजना एमएसएमई, टेक्सटाइल, फ़ूड प्रोसेसिंग, ऊर्जा, औषधि और पर्यटन के क्षेत्र में कई परियोजनाएं शुरू करने की तैयारी पूरी कर चुकी है. सरकार प्रदेश में निवेश बढ़ाकर विकास की गति को पंख लगाने के मूड में है.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश को पर्यटन के नक़्शे पर चमकाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तमाम योजनायें तैयार की हैं. इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त हिदायतें दी गई हैं और बताये गए काम वक्त पर पूरे करने को कहा गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ, ताजनगरी आगरा, संगम नगरी प्रयागराज और कृष्ण नगरी मथुरा को हेलीपोर्ट के ज़रिये जोड़ने की योजना तैयार की है. हेलीपोर्ट सेवा के लिए प्राइवेट पार्टनर तलाशने का काम शुरू किया जा चुका है.

प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने बताया कि हेलीपोर्ट सेवा का सबसे बड़ा फायदा 2025 में होने वाले कुम्भ में नज़र आएगा. भव्य कुम्भ के खूबसूरत नज़ारे को आसमान से निहारा जा सकेगा. उन्होंने बताया कि सरकार एक तरफ हेलीपोर्ट योजना पर बड़ी तेज़ी से काम कर रही है तो दूसरी तरफ उसने प्रमुख शहरों में रोपवे का निर्माण कराने का फैसला भी किया है. यह रोपवे बिल्कुल वैसे ही ही होंगे जैसे कि चित्रकूट और विन्द्याचल की प्राकृतिक ख़ूबसूरती को निहारने के लिए तैयार किये गए हैं.

विन्द्याचल में अष्टभुजा और कालीखोह रोपवे को पिछले साल अगस्त में और चित्रकूट में सितम्बर 2019 में शुरू किया गया था. सरकार की योजना है कि अगले छह महीने के भीतर मथुरा में भी ऐसा रोपवे बनाकर कृष्ण और राधा की लीलाओं को देखने का शानदार रास्ता निकाला जाए. इसी तरह से प्रयागराज में झूंसी से त्रिवेणी तक रोपवे तैयार किया जायेगा.

मुकेश मेश्राम ने बताया कि देश और दुनिया में यूपी को ब्रांड के रूप में पेश करने की योजना है. पर्यटन को सम्पन्न बनाने का हमारा सपना इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास सम्पन्न विरासत पहले से मौजूद है. हम इसे पूरी दुनिया को दिखाने की तैयारी कर रहे हैं.

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