कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। कई राज्यों में महामारी जमकर तांडव मचा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। बेड, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं।

और महामारी की इस भयावहता के बीच 11 अप्रैल तक देश में कोरोना वैक्सीन की करीब 44 लाख डोज बर्बाद हो गई। यह जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत सामने आई है।

आरटीआई में मिली जानकारी से पता चला है कि 11 अप्रैल तक राज्यों द्वारा इस्तेमाल की गई 10 करोड़ डोज में करीब 44 लाख डोज बर्बाद/खराब हो गई।

अंग्रेजी समाचार चैनल NDTV की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वैक्सीन की सर्वाधिक बर्बादी तमिलनाडु में हुई है। वहां पर 12.10 फीसदी टीका बर्बाद हुआ, जबकि इसके बाद क्रमश: हरियाणा में 9.74 प्रतिशत, पंजाब में 8.12 प्रतिशत, मणिपुर में 7.8 प्रतिशत और तेलंगाना में 7.55 प्रतिशत वैक्सीन की बर्बादी हुई।

आरटीआई के जवाब में बताया गया कि देश अन्य राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दमन और दियू, अंडमान और निकोबार द्वीप में एक भी खुराक बेकार नहीं गई।

सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि वैक्सीन की बर्बादी की बात तब सामने आ रही है, जब देश कोरोना की दूसरी लहर के जूझ रहा है और कई जगहों से हाल-फिलहाल के दिनों में टीका कम पडऩे की खबरें आई थीं।

ये भी पढ़े:कोरोना ड्यूटी के दौरान मरने वाले हेल्थ वर्कर्स को अब नहीं मिलेगा 50 लाख का बीमा कवर  

ये भी पढ़े: डंके की चोट पर : हर तरह मौत है, हर तरफ तबाही है  

पिछले दिनों देश के कई राज्यों ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग की थी। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान समेत कुछ और सूबों ने केंद्र से वैक्सीन कम पडऩे की बात कही थी।

ये भी पढ़े:IPL 2021 Point Table: जानें अंकतालिका में कौन किस पायदान पर

ये भी पढ़े: बेकाबू कोरोना पर भड़के भदौरिया, योगी सरकार को दिखाया आईना

सोमवार को वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि भारत में वैक्सीन निर्माताओं को केंद्र की ओर से 4500 करोड़ रुपए की रकम एडवांस में दी जा चुकी है। सूत्रों के हवाले से अंग्रेजी चैनल ने आगे बताया- तीन हजार करोड़ रुपए Serum Institute of India को दिए गए हैं, जो कि Covishield  बनाती है, जबकि 1500 करोड़ रुपए का आवंटन Covaxin बनाने वाली Bharat Biotech के लिए किया गया है, ताकि ये दोनों ही कंपनियां वैक्सीन के उत्पादन को तेजी से बढ़ा सकें।

जुबिली न्यूज़ डेस्क

लखनऊ। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ समय से ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से देश में भय का माहौल है और हर तरफ एक कोलाहल सुनाई दे रहा है।

पूरे देश में भय से आक्रांत लोगों का प्रदर्शन जारी है। महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन के लिए सड़क पर हैं। एक चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनकी बात सुने। उनकी समस्याओं और उनके डर का निदान दे। उनका भय को खत्म करे। लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। शांतिपूर्ण विरोध का दमन किया जा रहा है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे खराब तस्वीर बनी है उत्तर प्रदेश की, जो सरकारी दमन का प्रमुख केंद्र बन गया है।

गांधी शांति यात्रा के क्रम में लखनऊ पहुंचे सिन्हा ने समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 9 जनवरी से शुरू हुई ये यात्रा 30 जनवरी को दिल्ली में राजघाट पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन देश में शांति के लिए शुरू हुआ ये संघर्ष रुकेगा नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग शहरों में महिलाओं के विरोध को सरकारी मौन से दबाया नहीं जा सकता।

यह भी पढ़ें : शाह पर भड़के अनुराग, कहा-हमारा गृह मंत्री कितना डरपोक है

महिलाएं और बच्चों का ये संघर्ष जरूर कामयाब होगा। उनका ये संघर्ष क्या स्वरूप लेगा, ये कब तक चलेगा यह तो नहीं बता सकता लेकिन यह तय है कि ऐसे आंदोलन के सामने सरकारें झुकती रही हैं। इस आंदोलन का भविष्य जो हो पर ये तय है कि सीएए, एनआरसी, एनपीआर के विरोध के लिए खड़ा ये आंदोलन आखिरकार सरकार को झुकने पर मजबूर करेगा।

पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश में बजट आने वाला है और इस वक्त हमें देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बात करनी चाहिए थी लेकिन आज हमें सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर बहस में उलझा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिद और अदूरदर्शिता की वजह से देश दिवालिया हो चुका है। इस सरकार ने रिजर्व बैंक के 170 हजार करोड़ को लूटकर कुछ खास उद्योगपतियों के 145 हजार करोड़ का कॉरपोरेट टैक्स छूट देकर देश के दिवालिएपन को पुख्ता कर दिया है।

सिन्हा ने कहा कि सीएए को लाने के पीछे सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। वह इस तरह के मुद्दे लाकर देश का ध्यान भटकाने और समाज को उलझाने की कोशिश में जुटी है। इसी शहर में देश के गृहमंत्री आकर जब ये कहते हैं कि डंके की चोट पर वे यह सब करना चाहते हैं, तो उनकी मंशा समझ में आती है। सत्ता का घमंड कि हम कुछ भी कर सकते हैं। यह लोकतंत्र की भाषा नहीं हो सकती।

यह भी पढ़ें : रामदेव को आंदोलन को बदनाम करने से बचना चाहिए

यह भी पढ़ें : ‘चाणक्य बनाम चाणक्य’

उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर मेरा नजरिया बिल्कुल साफ है। यह संविधान की मौलिक ढांचे के विपरीत है। दूसरी बात इस कानून की जरूरत ही नहीं थी। पहले से मौजूद कानून में सरकार के पास पूरे अधिकार थे कि वह अपने विवेक से अन्य देश के नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकता के विकल्प पर विचार कर सकती थी। लेकिन ऐसा करने की बजाय सरकार ने इसके जरिए टकराव का रास्ता चुना ताकि वोट की पालिटिक्स को धार दे सके। सिन्हा ने कहा कि इस कानून को लागू करने में अभी कई अड़चनें हैं और सरकार की मंशा इसे लागू करने की है भी नहीं।

https://www.youtube.com/watch?v=UI4V08fH_88&feature=emb_title

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के आयकर को सरकारी बजट से भरे जाने की प्रथा खत्म करने का फैसला लिया गया। जो 1981 से चली आ रही थी। 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पीवी सिंह ने मंत्रियों का अल्प वेतन और भत्ते देख उनका आयकर सरकारी खजाने से भरवाने की व्यवस्था लागू की थी। तब से मंत्रियों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं में भारी बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन फिर भी इस व्यवस्था को बदलने का विचार किसी मुख्यमंत्री के दिमाग में नहीं आया।

वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में स्वतः पहल नहीं की। मीडिया में जब इससे संबंधित सुर्खियों के कारण सत्ता शर्मसार होने लगी तब फैसला हुआ कि आगे से मंत्री साहबान अपना आयकर अपने ही वेतन से अदा करेंगे।

चाल चरित्र और चेहरे को बदलने की बात करने वाली भाजपा को विधायकों और मंत्रियों की मुफ्तखोरी पोषित करने वाली परंपराओं को बदलने की प्रभावी कार्रवाई शुरू से ही करनी चाहिए थी। समय-समय पर संघ और भाजपा की समन्वय बैठकें होती हैं जिसमें उसकी सरकार भी विनीत मुद्रा में हाजिर रहती है। इसके बावजूद भाजपा के विधायकों और मंत्रियों के आचरण से लेकर रहन सहन तक को नजीर के रूप में ढ़ालने की कशिश संघ अभी तक नहीं दिखा सका है।

यह भी पढ़ें : RSS के प्रति पूर्वाग्रही रुख अपनाने से नहीं चमकेगी राहुल की राजनीति

शासन दमन से नहीं शासकों के संयम और त्यागपूर्ण व्यवहार की उच्च कोटि की मिसाल से चलता और मजबूत होता है।

भले ही भाजपा वामपंथी विचार धारा की आलोचना करती हो लेकिन इस मामले में वामपंथी दलों के मुख्यमंत्री, मंत्री अध्यात्म के अधिक नजदीक निकले। इन्द्रजीत गुप्ता आतंकवाद के भीषण दौर में केन्द्रीय गृहमंत्री बने थे लेकिन वह बंगले में जाने की बजाय फ्लैट में ही रहते रहे। अतिरिक्त सुरक्षा का कोई तामझाम उन्होंने नहीं लिया। त्रिपुरा में बीस साल तक मुख्यमंत्री रहे माणिक सरकार 2018 के चुनाव में अपदस्थ हुए हैं। इतने लंबे समय तक राज्य में हुकुमत चलाने वाले माणिक सरकार बंगला तो दूर साधारण घर तक नहीं बनवा सके बल्कि अपना अपना पुश्तैनी घर भी उन्होंने पार्टी को पहले ही दान दे दिया था। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सरकारी घर लेना पसंद करने की बजाय वे पार्टी दफ्तर में ही एक कमरे में शिफ्ट हो गये। मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाले वेतन को वे हमेशा पार्टी को ही दान करते रहे। उनका अपना खर्चा रिटायर शिक्षक पत्नी की पेंशन से चलता है।

यह भी पढ़ें : दिल्ली चुनाव में EVM की भी होगी अग्नि परीक्षा

वामपंथी मंत्रियों के ये उदाहरण विरल नहीं हैं बल्कि वामपंथी दलों में यह आचार व्यवहार संस्कृति के तौर पर व्याप्त रहा है जिसे भाजपा न अपना सकी है और न अपना पा रही है। एक समय कई राज्यों में दशकों तक वामपंथी दलों ने हुकुमत चलाई पर इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ। चुनावों में जीतने की मुख्य वजह है उनके नेताओं की यही सादगी थी।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी हाल के कुछ वर्षो को छोड़ दे तो एक ऐसा संगठन रहा है जिसमें लोग समाज और देश की सेवा के वास्ते अपने जीवन को होम देने का संकल्प लेकर आते रहे हैं। पर अवसर मिला और जब उनके कसौटी पर चढ़ने की बारी आयी तो वे खरे नहीं रह सके। ऐसा क्यों यह एक सवाल है जिससे संघ पीछा नहीं छुड़ा सकता है।

यह भी पढ़ें : अलंघ्य बहुमत का मिथक

कल्याण सिंह के पहले कार्यकाल के समय से ही भाजपा में नियंत्रण बनाये रखने के लिए भेजे जाते रहे संगठन मंत्री दलाली आदि के आरोपों की वजह से आरोपों के घेरे में रहे हैं। फिर भी संघ में ऐसे की संगठन मंत्री आगे बढ़ते रहे जिनकी कार्यशैली दागदार थी। अब तो ओटीसी के लिए दरवाजे उनके लिए भी खोल दिये गये हैं जो कैरियर के सोपान की तरह संघ को इस्तेमाल करना चाहते हैं।

बहरहाल मंत्रियों की मुफ्तखोरी से जुड़ी एक और प्रथा है जिसे योगी आदित्यनाथ को संज्ञान में रहना चाहिए चूंकि योगी आदित्यनाथ पर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से काम करने और अहंकारी होने के आरोप भले ही लगा लिये जायें लेकिन वे ईमानदार हैं और बेईमानी को किसी भी रूप में प्रश्रय नहीं देना चाहते इस सत्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता।

आज मंत्रियों के साथ जिलों में उनके दौरों में जाने वाला लश्कर बढ़ गया है। मंत्री और उनका स्टाफ उनकी गाड़ी लम्बी हो जाने से अब पहले से ज्यादा सवार रहता है, इसके बाद सुरक्षा की गाड़ी और पीछे कम से कम दो और गाड़ियां जिनमें उनके रिश्तेदार व दलाल टाइप मित्र खातिरदारी कराने के लिए आते हैं।

मंत्री जिलों में त्रयोदशी या विवाह जैसे निजी कार्यक्रम में जाते हैं तो भी उन्हें यात्रा भत्ता से लेकर खाना भत्ता आदि सभी मिलता है। स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को भी मिलता है। पर वे खाने के खर्चे के लिए अपने विभाग के जिले मे तैनात अम्ले पर आश्रित रहते हैं जो जेब से आपस में चंदा करके यह खर्चा उठाता है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां मंत्री के साढ़ू जैसे रिश्तेदार का धाम होता है वहां तो उनका दौरा महीने में पांच बार तक लगता रहता है।

ऐसे जिले में उनके विभाग के लोग कितनी और किस किस्म की गालियों से मंत्रियों को नवाजते हैं यह सुनने के काबिल है। मंत्रियों की यह मुफ्तखोरी भ्रष्टाचार में बढ़ावे का एक मुख्य कारण है क्योंकि अपनी जेब से उनके लिए खर्चा करने वाले अधिकारी और कर्मचारी कहीं न कहीं से वसूली करके तो भरपाई करेंगे ही।

यह भी पढ़ें : बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में धांधली चल रही है क्या ?

अनुपमा जी जब प्रदेश मंत्री मंडल से बर्खास्त नहीं हुई थी उस समय जिला बेसिक शिक्षाधिकारियों की सामत आ गई थी। मंत्री जी पति महोदय के साथ आती थी और सरकारी विश्राम गृह की बजाय किसी तीन सितारा या पांच सितारा होटल में रूकवाने की फरमाइश करती थी। शॉपिंग भी करती थी जो लाखों में होती थी।

सेवायोजन, खेलकूद आदि कई विभाग तो ऐसे हैं जिनमें जिला स्तर पर कोई बजट नहीं आता। नतीजतन अधिकारी को अपने वेतन से ही मंत्री जी और उनके मेहमानों के नखरे उठाने पड़ते हैं।

केन्द्र में मंत्री जेके अल्फांसों पावरफुल नौकरशाह रह चुके हैं। वे जब सेवा में थे उन्होंने अपने संस्मरणों पर एक किताब लिखी थी उसमें उन्होंने बताया कि वे पहली बार केरल में जब कलेक्टर बने वहां वाममोर्चे की सरकार थी। उनकी पोस्टिंग मुख्यमंत्री के ही जिले में हो गई। एक दिन मुख्यमंत्री जिले में आये और सर्किट हाउस में रूके। इसके खाने आदि का बिल बाद में अल्फांसों ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवा दिया। जब कार्यालय में उनका बिल देखा गया तो स्टाफ की त्यौरियां चढ़ गई। अल्फांसों के पास मुख्यमंत्री के पीए का फोन आया जो बहुत नाराज थे लेकिन अल्फांसों विचलित नहीं हुए। सीएम को बताया गया तो उन्होंने फोन करके परीक्षा लेने के लिए पहले अल्फांसों को डपटा और इसके बाद उन्हें शाबाशी दी, कहा कि अब तुम ही चार साल तक उनके जिले में कलेक्टर रहोगे।

यह भी पढ़ें : एडीजी का पत्र वैभव कृष्ण पर पड़ा भारी !

वाममोर्चे की सरकार से भाजपा की सरकार इस मामले में बढ़कर कुछ कर सकती है। नेताओं के कारण अफसरों को भी ऐसी मुफ्मखोरी करने का प्रोत्साहन मिलता है। कमिश्नर और डीआईजी जिलों में दौरे के लिए पहुंचते है तो ऐसा लगता है कि चरने के लिए छुट्टा किये गये हों। बाद में ये लोग चुकाने के लिए अपना बिल डीएम एसपी के मत्थे मढ़कर चले आते हैं। भ्रष्टाचार की रवायत पर मजबूत ठोकर लग सकती है अगर मुफ्तखोरी के पहले सोपान से ही इसे बुहारना शुरू कर दिया जाये। क्या योगी सरकार इसकी इच्छा दिखा सकेगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेख में उनके निजी विचार हैं)

हिन्दुस्तान की अवाम ने जिसे मुल्क की चौकीदारी सौंपी थी वही अब हर दरवाज़ा खटखटाकर घर के मालिकाना हक के कागज़ मांग रहा है।

सियासत के जरिये चौकीदारी के रास्ते मालिक बन जाने की इस कलाकारी ने लोकतंत्र में विरोध के सुरों को भी दबा दिया है। आम आदमी की बात तो जाने दी जाए पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी का भी गला भी दबाया जा रहा है।

डिप्टी एसपी जैसा छोटा सा अधिकारी विपक्ष के प्रमुख नेताओं का रास्ता रोकने लगा है। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व आला अधिकारी के घर जाने देने में भी अड़ंगे लगाए जा रहे हैं।

लम्बी गुलामी के बाद मिली आज़ादी के बाद हिन्दुस्तान को जो सबसे बड़ा तोहफ़ा मिला था वह डेमोक्रेसी था, लाख मुसीबतों के बावजूद डेमोक्रेसी ऐसी ताकत थी जिसके बल पर मुल्क का कोई भी नागरिक सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा लिया करता था लेकिन मौजूदा दौर में हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी जिस तरह घुट-घुटकर जी रही है या फिर कहा जाए कि जिस तरह से शनैः शनैः मर रही है वह आने वाले बद से बदतर हालात की तरफ इशारा कर रही है।

डेमोक्रेसी ने सरकार के साथ-साथ विपक्ष को भी बराबर की ताकत दे रखी थी। वास्तव में विपक्ष की भूमिका इसलिए सबसे अहम है क्योंकि वही हुकूमत का सबसे अच्छा सलाहकार भी होता है। सलाहकार न हो तो कोई कितना भी काबिल क्यों न हो लेकिन कहीं न कहीं गलती ज़रूर करता है और वही गलती कई बार उसके लिए न ठीक होने वाले ज़ख्म में बदल जाती है।

हुकूमत मुल्क की भलाई के फैसले करती है तो विपक्ष उन फैसलों पर अपनी पैनी निगाह रखता है। हुकूमत बहकती है तो विपक्ष उसे रास्ता दिखाता है लेकिन अब विपक्ष की भूमिका को धीरे-धीरे खत्म कर दिया गया है। अब जो हुकूमत कहे वही सही। हुकूमत ने विपक्ष के मुंह पर ताला जड़ने के लिए सीबीआई और ईडी को अपना हथियार बना लिया है। जो हुकूमत के सामने मुंह खोलता है, फौरन उसकी फाइल खोल दी जाती है। उसके सामने डर के इतने दरवाजे खोल दिये जाते हैं कि वह खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझता है।

विपक्ष विहीन लोकतंत्र में अब बारी अवाम का मुंह बंद करने की है। सोशल मीडिया पर नफरत के कितने ही दावानल जलाये जा रहे हों लेकिन उस पर किसी की भी निगाह नहीं है लेकिन अगर किसी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया तो उसका जेल जाना तय है। सरकार पर सवाल न अखबार में उठ सकते हैं, न चैनल पर और न सोशल मीडिया पर, सड़क पर उतरे तो दंगा भड़काने का इल्ज़ाम बिल्कुल तैयार खड़ा है।

सीएए के खिलाफ आवाज़ उठाने के इल्ज़ाम में जिन्हें जेल भेजा गया है, उनमें ऐसे बहुत से नाम हैं जो दंगा भड़काने की कल्पना का भी हिस्सा नहीं हो सकते। एस. आर.दारापुरी उत्तर प्रदेश पुलिस में आईजी रहे हैं। पूरी ज़िन्दगी दारापुरी अपराधियों के खिलाफ खड़े रहे हैं। दीपक कबीर युवा एक्टीविस्ट हैं, एडवोकेट शोएब ज़ुल्म-ओ-सितम के सताए लोगों की आवाज़ कानून के सामने उठाते रहे हैं। सदफ ज़फ़र युवा नेत्री होने के साथ-साथ शानदार कलाकार हैं, वह दो छोटे बच्चों की माँ हैं।

सीएए के खिलाफ जो हिंसा हुई वास्तव में वह इंटेलिजेंस का फेल्योर था। जिन सड़कों को बैरीकेडिंग के ज़रिए बन्द किया गया था उन पर बड़ी संख्या में पत्थर कहाँ से पहुंचे यह तो उनसे पूछा जाना चाहिए जिन्हें सुरक्षा की ज़िम्मेदारी दी गई थी। हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए लेकिन हिंसा के नाम पर किसी बेगुनाह को पकड़ा भी नहीं जाना चाहिए। जिसने हिंसा की उस पर अदालत इल्जाम तय करे और उसे सजा भी दे।

राजीव गांधी की बेटी और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के साथ लखनऊ में जो बेहूदा व्यवहार हुआ उसकी ज़िम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। यह लोकतंत्र के मुंह पर करारा तमाचा है। प्रियंका किसी अपराधी के घर नहीं उस पुलिस अधिकारी के घर जा रही थीं जिसकी पत्नी बीमार हैं और जिसने अपनी पूरी ज़िन्दगी इस देश को दी है।

लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि हुकूमत को विपक्ष में बैठना पड़ता है और विपक्ष को सरकार चलाने की ज़िम्मेदारी मिल जाती है। हुकूमत करने वाला यह कैसे भूल सकता है कि वह अपने नागरिक के साथ खराब व्यवहार नहीं कर सकता क्योंकि उसी ने उसे हुकूमत में बिठाया है और विपक्ष के साथ भी वह खराब व्यवहार नहीं कर सकता क्योंकि आने वाले कल में वही हुकूमत में बैठ सकता है।

लोकतंत्र में नागरिक सरकार के जिन फैसलों पर सवालिया निशान लगाता है हुकूमत उन सवालों पर फिर से मंथन करती है लेकिन यह कौन सा लोकतंत्र है जिसमें सरकार अपने फैसले से इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार ने तय कर लिया है कि वह सीएए और एनआरसी को हर हाल में लागू करेगी। पूरा देश कितना भी शोर मचाये लेकिन सरकार अपने ट्रैक से नहीं हटेगी।

देश अपने नागरिकों से बनता है। नागरिक डर के साये में जियेगा तो देश कैसे निडर हो सकता है। हुकूमत विपक्ष की राय से देशहित में फैसले करती है। विपक्ष को खत्म कर दिया जाए तो हुकूमत को निरंकुश होने से कौन रोक सकता है। हुकूमत निरंकुश हो जाये तो न नागरिकों का भला हो सकता है न देश का।

देश के सामने समस्याओं के अम्बार हैं। महंगाई सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़ी है। नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। धार्मिक सद्भाव वाले देश में अलगाववाद तेज़ी से पांव पसार रहा है। हर तरफ अफवाहों का बाज़ार गर्म है। पेट को रोटी और हाथ को काम की दरकार है लेकिन चन्द खरीदे हुए लोगों के भरोसे सरकार अपनी पीठ ठोकने में लगी है। सच तो यह है कि यह बिके हुए लोग सरकार के दोस्त नहीं बल्कि यह सरकार को काठ की हांडी में बदल रहे हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेख में उनके निजी विचार हैं)

यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : आज मोदी गिरे तब नेहरू फिसले थे

यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : घुसपैठियों को लेकर गंभीरता के मायने

यह भी पढ़ें : डॉ. शाह की यूनिवर्सिटी बनायेगी भारत को विश्व गुरू

यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : गैंगरेप के गुनाह में हम कहाँ खड़े हैं?

यह भी पढ़ें : पहचानो, देशद्रोही तो सामने है

यह भी पढ़ें : शेर-ए-मैसूर पर कलंक के टीके की तैयारी