पांच साल पहले जब अखिलेश यादव ने सरकारी बंगला खाली किया था तो उसके बाद टोटी को लेकर खूब विवाद हुआ था। उन पर आरोप लगा था कि वे सरकारी बंगले से सारी टोटियां ले गए।

ऐसा ही अब एक मामला पंजाब में आया है। पंजाब के पूर्व मंत्री पर आरोप लगा है कि वो सरकारी बंगला खाली करते समय सरकारी फर्नीचर अपने साथ ले गए हैं।

दरअसल पंजाब में नई सरकार बनने के बाद अब पूर्व मंत्रियों ने सरकारी आवास खाली करना शुरु कर दिया है। कुछ दिन पहले ही पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने अपना सरकारी आवास खाली किया। उनके द्वारा बंगला खाली करने के बाद ही विवाद शुरू हो गया।

बादल के सरकारी आवास खाली करने के बाद आवास विभाग के इंजीनियर ने विधानसभा सचिवालय को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व मंत्री ने अपना आवास खाली कर दिया है लेकिन आवास से कुछ सामान गायब हैं।

अपनी रिपोर्ट में इंजीनियर ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री के आवास खाली करने के बाद आवास से डाइनिंग टेबल, 10 कुर्सियां, एक ट्राली और एक सोफा कम मिला है, जो सरकार की ओर से पूर्व मंत्री को मुहैया कराया गया था।

वहीं इंजीनियर की रिपोर्ट के बाद पूर्व मंत्री बादल ने बताया कि जिन सामानों के गायब होने की बात कही गई है, उसे उन्होंने अपने पैसों से खरीदा था।

मनप्रीत बादल ने विभाग के नाम 1 लाख 84 हजार रुपये का चेक भी काट दिया और उसे ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि, “मेरे द्वारा हाल ही में खाली किए गए सरकारी घर से कुछ गायब सामानों के बारे में गलत जानकारी का प्रचार किया जा रहा है। दुर्भाग्य से ये आरोप डेली पोस्ट पंजाबी द्वारा पोस्ट किए गए थे। तथ्य-जांच या सत्यापन के लिए किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया।”

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पूर्व वित्त मंत्री ने एक चेक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि, “पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक मूल्य के अनुसार घर खाली करके ‘गायब वस्तुओं’ का भुगतान किया गया था। एक चेक कोषागार में जमा कर दिया गया है। यहां सभी वस्तुओं के भुगतान का प्रमाण दिया गया है।”

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वहीं मनप्रीत बादल के साले ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने आपको विकल्प दिया है कि यदि आप फर्नीचर रखना चाहते हैं, तो आप इसके लिए भुगतान कर सकते हैं। हमने पुराने फर्नीचर के लिए 1.84 लाख रुपये का भुगतान किया।

इस घटना पर भगवंत मान सरकार में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मुझे भी एक सरकारी घर आवंटित किया गया है। निरीक्षण करने पर यह पाया गया है कि 100 रुपये की छोटी-छोटी चीजें भी आवास में नहीं मिली हैं।”