जुबिली न्यूज़ डेस्क

भारत और चीन के बीच तनाव के चलते हाल ही में टिकटॉक समेत कई ऐप्स को बैन किया गया था। जिसके बाद चीन बौखला गया था लेकिन अब उसके लिए एक और बुरी खबर है। दरअसल अब पाकिस्तान भी भारत की राह पर चलने तैयारी कर रहा है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी टिकटॉक को बैन करना चाहते हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री शिबली फराज ने एक इंटरव्यू में कहा है कि देश में फैल रही अश्लीलताकी वजह से वह टिकटॉक समेत इस तरह के अन्य ऐप को भी बैन करने पर विचार कर रहे हैं। पाकिस्तान की चिंता डेटा सिक्यॉरिटी नहीं, बल्कि देश में फैल रही अश्लीलता है।

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फराज ने कहा कि पीएम इमरान खान समाज में बढ़ती नग्नता-अश्लीलता को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि इससे पहले कि यह सामाजिक धार्मिक मूल्यों को खत्म कर दे, इसे रोकना जरूरी है।

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बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के दूरसंचार प्राधिकरण (PTA) की ओर से टिंडर समेत पांच ऐप्स के मैनेजमेंट को नोटिस भी भेजा गया था।

वहीं पाकिस्तान ने जुलाई महीने में वीडियो शेयरिंग ऐप टिक टॉक को अश्लील सामग्री हटाने के लिए चेतावनी दी थी। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बीगो लाइव को भी 10 दिनों के लिए बैन कर दिया था। PTA ने यूट्यूब को भी तत्काल प्रभाव से अश्लील, अभद्र, अनैतिक, नग्न और नफरती सामग्री को पाकिस्तान में देखने पर रोक लगाने को कहा था।

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जुबली न्यूज़ डेस्क

दुनिया की आधी से अधिक आबादी वायु गुणवत्ता पर किसी आधिकारिक सरकारी डेटा से वंचित है। ये तब है, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक़ दुनिया में 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं।

न सिर्फ़ पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य की नज़र से भी बेहद ज़रूरी इस जानकारी को जुटाने में विशाल वैश्विक असमानताओं का खुलासा कल सुबह 5:31 बजे IST (00:01 GMT) OpenAQ द्वारा एक रिपोर्ट जारी कर किया जायेगा।

‘Open Air Quality Data: The Global State of Play’ के शीर्षक वाले इस अध्ययन में 212 देशों की जाँच की गई और पाया गया कि 109 (51%) देश ऐसे हैं जहाँ हवा में ज़हर घोलने वाले मुख्य प्रदूषक तत्वों और वायु गुणवत्ता को दर्शाता डेटा नहीं संकलित किया जा रहा।

इन 109 देशों में चीन, भारत, रूस, फिलीपींस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसी प्रमुख शक्तियां भी हैं। OpenAQ ने इन सभी देशों की सूची जारी की है जो कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। साथ ही, 103 देश ऐसे भी हैं, जहाँ इन बिन्दुओं पर डेटा संकलित किया जा रहा है।

OpenAQ प्रणाली का उपयोग नासा द्वारा किया जाता है और नासा के वैज्ञानिकों द्वारा इस अध्ययन को समर्थन भी मिला है। OpenAQ की प्रणाली के साथ वायु प्रदूषण पर नासा के उपग्रह डेटा को मिलाकर “दुनिया में सभी के लिए वायु गुणवत्ता की जानकारी लाने की क्षमता है।”

विस्तृत जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ।

https://ace.media/press-releases/openaq/half-of-worlds-people-lack-access-to-air-quality-data-hampering-efforts-to-tackle-one-of-biggest-public-health-threats

मुख्य बातें

● 51% देश, जहाँ 1।4 बिलियन लोग रहते हैं, वायु गुणवत्ता के डेटा के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं करते और देशवासियों को, WHO के शब्दों में “स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम” झेलने पर मजबूर करते हैं।

● बाहरी वायु प्रदूषण की नज़र से ये देश सबसे बुरे माने जाते हैं क्योंकि इस वजह से हर साल यहाँ 4।2 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। इनमें से 90% मौतें कम और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं।

● पाकिस्तान, नाइजीरिया और इथियोपिया जैसे कई प्रमुख देशों में वहां की सरकारें किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण से सम्बंधित डेटा संकलित और सार्वजनिक करती ही नहीं हैं।

● कई अन्य प्रमुख वैश्विक शक्तियां, जैसे चीन, भारत, रूस, फिलीपींस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, पूरी तरह से खुले और पारदर्शी तरीके से डेटा साझा नहीं करती हैं।

● हवा की गुणवत्ता पर बेहद कम विदेशी सहायता कार्यक्रम ध्यान देते हैं और दानदाता संस्थाओं द्वारा दिए गए हर 5000 डॉलर में से सिर्फ़ 1 डॉलर हवा की गुणवत्ता के लिए होता है।

● नासा के अनुसार “स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने की दिशा में ओपन डेटा एक छोटा सा कदम है”।

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जुबली न्यूज़ डेस्क

अमेरिका ने एच-1 बी वीजा पर अस्थाई रोक लगा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार को एच-1 बी वीजा सिस्टम में सुधार करने और योग्यता आधारित आव्रजन की दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश दिया है।

अमेरिका के इस कदम से भारत सहित पूरी दुनिया के आईटी प्रोफेशनल को एक ज़ोरदार झटका लगा है। यह निलंबन इस साल के आखिर तक वैध रहेगा। इसपर व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप ने इस साल के आखिर तक एच-1 बी वीजा सहित अन्य कार्य वीजा को भी अस्थायी तौर पर सस्पेंड करने के लिए आदेश जारी किया है।

इसके बाद व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका योग्यता आधारित आव्रजन प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप सरकार अधिक-कुशल श्रमिकों को प्राथमिकता देने और अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों की सुरक्षा के लिए आव्रजन प्रणाली में सुधार करेगी।

व्हाइट हाउस ने कहा कि इन सुधारों के तहत एच-1 बी वीजा कार्यक्रम में उन सभी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें अधिक वेतन की पेशकश की जा रही है। इसके अतिरिक्त, ट्रंप सरकार सभी खामियों को भी दूर करेगी। जिसका फायदा उठाकर कंपनियां अमेरिकी कामगारों की जगह सस्ते विदेशी कर्मचारी रखते हैं।

साथ ही व्हाइट हाउस ने कहा कि इन सुधारों से अमेरिकी कामगारों की रक्षा होगी। अमेरिका में सिर्फ उन कर्मचारियों को प्रवेश मिलना संभव होगा जो काफी कुशल है। ट्रंप सरकार की तरफ से एच-1 बी वीजा पर अस्थाई रोक लगाने से भारतीय पेशेवरों पर काफी असर पड़ सकता है। यह काफी बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवरों को भी प्रभावित कर सकता है जो अपने एच-1 बी वीजा को रिन्यू कराना चाहते थे।

अमेरका के इस फैसले पर वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने ट्वीट कर लिखा कि, अमेरिका ने पेशेवर वीज़ा पर लगा दी रोक। भारतीय पेशेवरों पर गिराई गाज। “डोलांड ट्रम्प” तो झप्पीमार दोस्त था, वह भी बेवफ़ा निकला?

बता दें कि, एच-1 बी वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है, जो कि अमेरिकी कंपनियों को विदेशी पेशेवरों को कुछ खास व्यवसायों में नियोजित करने की आज्ञा देता है। भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच इसकी काफी मांग है। अमेरिका में हर साल 85,000 एच-1 बी जारी करने की सीमा है। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले साल इस वीजा के लिए 2,25,000 आवेदन प्राप्त हुए थे।

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जुबली न्यूज़ डेस्क

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ऐसी सलाह दी गई है, जिसे सुनकर संबित पात्रा का सर जरुर चकराया होगा। बता दें कि संबित पात्रा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि, विगत 70 सालों में पूरे हिंदुस्तान में सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कुल 47,000 ventilators थे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के #PMCARES के कारण एक झटके में 50,000 Ventilators उपलब्ध करायें गए है। आप सभी को जिन्होंने #PMCARES में अपना योगदान दिया है ..धन्यवाद

विगत 70 सालों में पूरे हिंदुस्तान में सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कुल 47,000 ventilators थे।
आज प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के #PMCARES के कारण एक झटके में 50,000 Ventilators उपलब्ध करायें गए है।
आप सभी को जिन्होंने #PMCARES में अपना योगदान दिया है ..धन्यवाद pic.twitter.com/9g3k2mGhU5

— Sambit Patra (@sambitswaraj) June 15, 2020

संबित पात्रा के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट किया कि, गिनकर 8 झटका और मरवा लो आप। 4 लाख ventilators हो जाएँगे, देशवासियों को मदद मिलेगी।

गिनकर 8 झटका और मरवा लो आप।
4 लाख ventilators हो जाएँगे, देशवासियों को मदद मिलेगी।#झूठ_की_दुकान https://t.co/jsq98OfeR8

— INC Chhattisgarh (@INCChhattisgarh) June 15, 2020

कांग्रेस के इस ट्वीट को लेकर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग चुटकी ले रहे हैं तो कुछ लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं।

विजय सैन लिखते हैं कि, कोंग्रेस के ऑफिसियल हेंडल से ये सोभा नही देता

कोंग्रेस के ऑफिसियल हेंडल से ये सोभा नही देता

— Vijay Sain (@Vijay10086) June 15, 2020

दिलखुश मीना ने लिखा कि, भाई कोंन चला रहा हैं इसको , फेन हो गया में तो आपका ,इतना जल्दी ओर जबरदस्त जवाब

भाई कोंन चला रहा हैं इसको , फेन हो गया में तो आपका ,इतना जल्दी ओर जबरदस्त जवाब

— Dilkhush Meena (आज़ाद परिंदा) (@Dilkhush_Meena_) June 15, 2020

गोदी मीडिया नाम के ट्विटर हैंडल से एक मीम शेयर करते हुए लिखा गया है कि, तुमने तो मेरी जिन्दगी खराब कर दी है।

@INCChhattisgarh ke har tweet ke bad sambit Patra pic.twitter.com/l0fHuR3I8p

— Godi Media. (@Godi__Media_) June 15, 2020

बता दें कि संबित पात्रा बीजेपी प्रवक्ताओं में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। उनके बोलने का अंदाज काफी चर्चा में रहता है लेकिन पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ट्विटर के वो निशाने पर हैं। इससे पहले भी उनके एक ट्वीट पर ऐसा ही जवाब दिया गया था।

इस ट्वीट में संबित पात्रा ने सोनिया गांधी पर तंज कसा था जिसके जवाब में कांग्रेस के ट्विटर से पीएम मोदी को निशाना बनाया गया था।

जबसे मोदी जी आपके “बाप” हो गये https://t.co/JgLXQxvAwd

— INC Chhattisgarh (@INCChhattisgarh) June 13, 2020

एक यूजर ने लिखा कि, संबित पात्रा जी आप छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ट्विटर को ब्लाक कर दीजिए बन्दा हर बार तुम्हारी कह कर लेता है

@sambitswaraj आप @INCChhattisgarh को ब्लॉक कर दो बंदा हर बार तुम्हारी कह के ले लेता हैँ

— आत्मनिर्भर Rofl gandhi (@Roflgandhi12) June 15, 2020

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उत्कर्ष सिन्हा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उन खतरों का अंदाज होने लगा है, जो आने वाले चुनावों में उनकी राह में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। यूपीए के घटक के रूप में चुनाव जीत कर मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार एनडीए में जबसे शामिल हुए हैं, तबसे उनके और भाजपा के बीच दबाव बनाने का खेल जारी है।

हालांकि नीतीश कुमार का भाजपा से रिश्ता कोई पहली बार नहीं हुआ है, मगर इस बार की भाजपा भी बदली हुई है और नीतीश के सामने चुनौतियां भी पहले से ज्यादा बड़ी है। इस बार नीतीश के सामने बिहार के उनके समकालीन लालू यादव जैसे नेताओं की जगह कुछ युवा चेहरे हैं और वे नई राजनीतिक शैली में नीतीश से मुकाबिल है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के सामने वो मुद्दे भी चुनौती बन कर खड़े हैं जिन पर उन्हे अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से भी निपटना है।

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यूपीए से रिश्ता तोड़ कर जब नीतीश कुमार एनडीए में गए थे तब ये सवाल उठाया जा रहा था कि अमित शाह की आक्रामक राजनीति के सामने वे कब तक और कितना टिकेंगे ? मगर नीतीश ने केन्द्रीय मंत्रीमंडल में शामिल होने से मना कर खुद को उस दबाव से बचा लिया। इसके बाद राज्य दर राज्य भाजपा की हार और महाराष्ट्र में शिवसेना से मिले झटके का असर बिहार की सियासी बयार पर भी पड़ा और अमित शाह को ये ऐलान करना पड़ा कि बिहार विधान सभा के चुनावों में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। यह भी नीतीश की एक जीत ही मानी जानी चाहिए।

लेकिन इसके बाद नीतीश के सामने कुछ मुश्किलें खड़ी होने लगी हैं। उनकी सबसे बड़ी मुश्किल का सबब बना है नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का नया प्रारूप। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मतभेद कुछ इस तरह बढ़े कि नीतीश की पिछली जीत के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर से उनके रिश्ते खट्टे हो गए और प्रशांत किशोर ने अपनी नई डगर चुन ली।

प्रशांत किशोर अब “बात बिहार की” नाम से अभियान चला रहे हैं और उनका मुद्दा भी वही बिहार का विकास है, जिसके ब्रांड अंबेसडर अभी तक नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। जाहिर है “विकास” के डोमेन में नीतीश को नई चुनौती मिलने लगी है।

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अब लौटते हैं सीएए और एनपीआर पर। सीएए पर नीतीश ने जब मोदी सरकार को समर्थन दिया था तब उनकी ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनसे नाराज हो गए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना रुख नहीं बदला। हालांकि एनआरसी से वे सहमत भी नहीं रहे।

पिछले महीने भी नीतीश कुमार ने कहा था कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का सवाल ही पैदा नहीं होता है. उन्होंने कहा कि यह तो केवल असम को लेकर चर्चा में था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे स्पष्ट कर चुके हैं. अब एक बार फिर नीतीश यही बात दोहरा रहे हैं।

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नीतीश ने यह भी कह दिया है कि बिहार में अव्वल तो एनआरसी लागू नहीं होगा और यदि एनपीआर की प्रक्रिया शुरू होगी भी तो वो नए प्रारूप पर नहीं होगी। एनआरसी भाजपा के लिए एक बड़ा मुद्दा है, प्रधानमंत्री इससे पीछे हटने से मना करते रहे हैं और उनके सहयोगी नीतीश कुमार इस पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है।

नीतीश के इस रुख पर वरिष्ठ पत्रकार कुमार भवेश चंद्र का कहना है कि, ”नीतीश के लिए बिहार के मुस्लिम वोटों को बचाए रखना बहुत जरूरी है। वे जानते हैं कि ताज़ा माहौल में उनके और भाजपा के साथ आने से मुस्लिम वोटर उनसे दूर जा सकते हैं, जिसका फायदा विपक्षी दलों को मिलेगा। ऐसे में नीतीश की खुद की इमेज भी प्रभावित होगी, बिहार के जातीय गोलबंदी को समझते हुए नीतीश ने एक बार फिर जातिगत जनगणना की बात छेड़ दी है। इस मामले को उठा कर उन्होंने एक बार फिर भाजपा को बैकफुट पर ला दिया है।”

आने वाले दिनों में केन्द्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की संभावना है। भाजपा चाहेगी कि नीतीश की पार्टी इसका हिस्सा बने, अब नीतीश कुमार का क्या रुख होता है ये देखना बाकी है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो तय हो चुकी है कि बिहार के चुनावों में एनडीए की पूरी संभावना नीतीश कुमार पर ही टिकी है और इस बात को वे अच्छी तरह समझते भी है। ऐसे में नीतीश भाजपा को हावी होने का कोई मौका नहीं देना चाहते। अब तक तो नीतीश का पलड़ा ही भारी दिखाई दे रहा है।

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