लखनऊ. नाट्य संस्था दर्पण के महासचिव, प्रख्यात रंगकर्मी और सुपरिचित वैज्ञानिक डॉ. अनिल रस्तोगी को मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान देने की घोषणा की है.

मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने साहित्य, संस्कृति, सिनेमा, सामजिक समरसता और सद्भाव जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है. मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 2019 और 2020 के सम्मान घोषित किये हैं. सम्मान प्राप्त करने वालों की सूची में एक नाम लखनऊ और उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले डॉ. अनिल रस्तोगी का भी है. डॉ. अनिल रस्तोगी को वर्ष 2019 के कालिदास सम्मान से अलंकृत किया जायेगा. रंगकर्म में विशिष्ट योगदान के लिए मिलने वाले इस सम्मान के तहत दो लाख रुपये, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा.

लखनऊ की नाट्य संस्था दर्पण को उत्तर भारत की सर्वाधिक सक्रिय नाट्य संस्था बनाने का श्रेय डॉ. अनिल रस्तोगी को ही है. डॉ. अनिल रस्तोगी ने रंगमंच के अलावा फिल्म और टेलीविज़न पर भी उल्लेखनीय काम किया है. टीवी धारावाहिक उड़ान, बीबी नातियों वाली, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा और रज़िया सुलतान के अलावा उन्होंने ढेर सारी फ़िल्में भी कीं. जिनमें मैं मेरी पत्नी और वो, इश्क्जादे, ग़ालिब, जेड प्लस, थप्पड़, गुड्डू रंगीला, रेड, मुल्क, राग देश, बारात कंपनी, बटला हाउस, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आदि का नाम लिया जा सकता है.

डॉ. अनिल रस्तोगी की विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, अवध सम्मान और यश भारती अवार्ड भी मिल चुका है.

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देश के 13 ‘हाई प्रोफाइल’ लोगों को ‘जेड-प्लस’ सुरक्षा देने वाले एनएसजी (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) को वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी से हटाया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) कवर हटाने का फैसला किया है।

आधिकारिक सूत्रों की माने तो करीब दो दशक बाद ऐसा होगा कि आतंकवाद निरोधी विशिष्ट बल के ‘ब्लैक कैट’ कमांडो को वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी से हटाया जाएगा। बताया जा रहा है कि हाल ही में गांधी परिवार का एसपीजी कवर हटाने और वीआईपी सुरक्षा में काफी कटौती करने के बाद यह फैसला सामने आया है।

गौरतलब है कि एनएसजी का 1984 में गठन हुआ था तब इसके मूल काम में वीआईपी सुरक्षा शामिल नहीं था। एनएसजी फिलहाल ‘जेड-प्लस’ वाले 13 ‘हाई प्रोफाइल’ लोगों को वीआईपी सुरक्षा देता है। इस सुरक्षा घेरे में अत्याधुनिक हथियारों से लैस करीब दो दर्जन कमांडो हर वीआईपी के साथ होते हैं।

इनके पास है एनएसजी कवर

अधिकारियों ने बताया कि एनएसजी की सुरक्षा ड्यूटी को जल्द ही अर्धसैनिक बलों को सौंप दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी एनएसजी कवर है।

इसके अलावा एनएसजी कवर पूर्व सीएम मायावती, मुलायम सिंह यादव, चंद्रबाबू नायडू, प्रकाश सिंह बादल, फारुक अब्दुल्ला, असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, पूर्व उपप्रधानमंत्री एल के आडवाणी को भी मिला हुआ है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय का मानना है कि एनएसजी को अपना ध्यान मूल काम आतंकवाद रोकना, विमान अपहरण के खिलाफ अभियान पर केंद्रित करना चाहिए और वीआईपी सुरक्षा के काम की जिम्मेदारी उसकी सीमित व विशिष्ट क्षमताओं पर बोझ है। इस कदम के पीछे यही वजह है।

अधिकारियों ने कहा कि वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी को हटाने से करीब 450 कमांडो मुक्त हो जाएंगे जिनका इस्तेमाल देश में बने इनके पांच ठिकानों में इनकी मौजूदगी को और मजबूत करने में किया जाएगा। जिस योजना पर काम किया जा रहा है उसके मुताबिक एनएसजी सुरक्षा प्राप्त वीआईपी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपी जा सकती है जो पहले ही संयुक्त रूप से करीब 130 प्रमुख लोगों को सुरक्षा मुहैया कराती है।

सीआरपीएफ को हाल ही में पांच पूर्व एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, और उनके बच्चों प्रियंका और राहुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा उसके पास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सुरक्षा का भी जिम्मा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कुछ अन्य प्रमुख लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास है।

न्यूज डेस्क

महाराष्ट्र में सत्ता बदलने का असर दिखने लगा है। नई सरकार के गठन के बाद से कई बदलाव दिखने लगा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने जहां कई लोगों की सुरक्षा को घटाया है तो वहीं कई लोगों की सुरक्षा में इजाफा किया है।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले और पूर्व राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर की सुरक्षा कम कर दी है। पहले तेंदुलकर को एक्स कैटेगिरी की सुरक्षा मिली थी। एक्स कैटेगिरी में सचिन के पास हर समय एक पुलिस कांस्टेबल तैनात रहता था। हालांकि अब सचिन को भी पुलिस एस्कॉट मिल सकता है।

इसके अलावा उद्धव सरकार ने वर्ली के विधायक आदित्य ठाकरे की सुरक्षा को वाई से अपग्रेड करके जेड कर दिया है। वहीं भाजपा नेता एकनाथ खड़से को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है लेकिन उनके एस्कॉट को हटा दिया गया है।

ये निर्णय राज्य सरकार ने हाईप्रोफाइल लोगों की सुरक्षा समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है। राज्य सरकार ने जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक की सुरक्षा जेड प्लस से घटाकर एक्स कर दिया तो वहीं वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम की जेड प्लस की सुरक्षा घटाकर वाई श्रेणी कर दी गई है। सरकार ने समाजसेवी अन्ना हजारे की भी सुरक्षा बढ़ाते हुए वाई से जेड श्रेणी कर दी है।

मालूम हो सुरक्षा बढ़ाने या घटाने का निर्णय एक समिति लेती है जो हर तीन महीने पर खतरे का आकलन करती है। समिति द्वारा इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस थानों से मिले जानकारी के आधार पर सुरक्षा घटाने या बढ़ाने का फैसला किया जाता है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि समिति ने 97 लोगों को मिली सुरक्षा की समीक्षा की है। 29 लोगों की सुरक्षा में कटौती की गई है, जबकि 16 लोगों की सुरक्षा हटा दी गई है।

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