नई दिल्ली. बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिखारियों और बेघरों को सलाह दी है कि वह भी देश के लिए कुछ काम करें. वह खाली बैठे रहें तो उन्हें राज्य ही सब कुछ उपलब्ध नहीं करा सकता है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी उस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए की जिसमें मुम्बई नगर महापालिका को मुम्बई में रहने वाले सभी बेघरों और भिखारियों को तीन वक्त का भोजन, सर छुपाने को छत और स्वच्छ सार्वजानिक शौचालय की सुविधा दिलाने की मांग की गई थी.

मुम्बई नगर महापालिका की तरफ से इस मामले में हाईकोर्ट को बताया गया कि कुछ गैर सरकारी संगठनों की मदद से मुम्बई में ऐसे गरीबों को भोजन तो दिया ही जाता है साथ ही गरीब महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन भी दिया जाता है.

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मुम्बई नगर महापालिका का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इतना अगर पहले से ही किया जा रहा है तो इतना काफी है. बेघरों को भी देश के लिए कोई काम करना चाहिए. सिर्फ राज्य के भरोसे बैठे रहना ठीक बात नहीं है. अदालत ने कहा कि सब कुछ राज्य की तरफ से नहीं दिया जा सकता. अदालत ने कहा कि लोगों को काम न करने का न्योता नहीं दिया जा सकता है. हालांकि अदालत ने मुम्बई नगर महापालिका से कहा कि बेघरों और गरीबों को सार्वजनिक शौचालयों के निशुल्क इस्तेमाल पर विचार करने के लिए कहा है.

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2021 के शुभारम्भ से पहले प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए ऐलान किया है कि वे साल के पहले हफ्ते में ही ‘किसान कल्याण मिशन’ योजना की शुरुआत करेंगे।

उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि सरकार की प्राथमिकता में है और इसको ध्यान में रखते हुए हम ये योजना लाने जा रहे हैं जिससे किसानों की खुशहाली में और भी इजाफा होगा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों की सुख-समृद्धि की मंगल कामना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को देश का एक विकसित और अग्रणी राज्य बनाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है।

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शुभकामना संदेश के साथ ही मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि नए साल में प्रदेश को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के सरकार के प्रयासों को और गति मिलेगी।

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उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश की जनता का जीवन स्तर निरंतर बेहतर हो रहा है। राज्य सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं तथा नौजवानों की प्रगति और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन के उद्देश्य से ‘मिशन शक्ति अभियान’ संचालित किया जा रहा है। रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजित करने के लिए ‘मिशन रोजगार अभियान’ क्रियान्वित किया जा रहा है।

किसान कल्याण तथा किसानों की आमदनी दोगुनी करने के उद्देश्य से जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में ‘किसान कल्याण मिशन’ का शुभारम्भ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नववर्ष के अवसर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकाॅल तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करने की अपील की है।

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कोरोना संकट ने भारत के वर्ग विभाजन को बेनकाब कर दिया है, इसने हमारे कल्याणकारी राज्य होने के दावे के बुनियाद पर निर्णायक चोट करते हुये क्रोनी पूँजीवाद के चेहरे को पूरी तरह से सामने ला दिया है। लॉकडाउन लगाये जाने के बाद जिस तरह से लाखों की संख्या में मजदूर और कामगार अपने गावों की तरफ रिवर्स पलायन पर निकल पड़े उसकी मिसाल आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। यह एक ऐसा वर्ग है जिसपर लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार पड़ी है या फिर यूं कहें कि उन्हें कष्ट कर दिया गया है, वे अपने देश में ही प्रवासी करार दिये गये।एक ऐसे समय में जब सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी तो उन्हें पूरी तरह से लावारिश छोड़ दिया गया जबकि इस देश के चुनावी राजनीति को चलाने वाले वही सबसे बड़े ईधन हैं।

इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों का रवैया ऐसा रहा मानो इनका कोई वजूद ही ना हो। जब वे भूखे, प्यासे, बदहवाशी के आलम में सैकड़ों, हजारों किलोमीटर की यात्रा पर पैदल ही निकल पड़े तब भी इस व्यवस्था का दिल नहीं पसीजा और उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करते उनके हाल पर छोड़ दिया गया।

लॉकडाउन के दौरान शहरों में रोजगार पूरी तरह से ठप हो जाने के बाद मजदूरों को अपना गावं दिखाई पड़ा था जहाँ से वे शहर की तरफ पलायन करके आये थे ताकि वे अपने और अपने परिवार के लिये दो जून की रोटी का इंतजाम कर सकें और अब जब हम लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं तो एकबार फिर वे रोजगार की तलाश में उसी शहर की तरफ निकलने लगे हैं।

बीते कुछ दशकों के दौरान भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, इस दौरान गांव में सीमित रोजगार, खेती के लगातार बिगड़ते हालात और शहरों में बढ़ते काम के अवसरों के कारण एक बड़ी आबादी शहरों की तरफ भागने को मजबूर हुई है। इनमें बड़ी संख्या छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों की है। ये वे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाशिये पर थे और शहरों में भी परिधि पर रहते हैं जिसे हम स्लम या झुग्गी बस्ती कहते हैं।

शहरों के चमक-दमक के बीच इन बस्तियों में जीवन जीने के लिये सबसे बुनियादी जरुरतों का अभाव होता है। हालांकि यहां बसने वाली आबादी शहर की रीढ़ होती है जो अपने श्रम से शहर की अर्थव्यवस्था में बहुमूल्य योगदान देती है। ये श्रम शक्ति असंगठित औधोगिक श्रमिकों के अलावा निर्माण श्रमिक, छोटे दुकानदार, सब्जी-खाने का सामान बेचने वाले, अखबार बेचने वाले, धोबी, फेरी वाले, सफाई करने वाले,घरेलू कामगार इत्यादि जैसे काम करती है जिन्हें असंगठित क्षेत्र में गिना जाता है।

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नब्बे के दशक में आर्थिक उदारीकरण के तहत ‘विकास’ का जो माडल अपनाया गया है उसकी परिधि से यह बड़ी आबादी बाहर है। उदारीकरण का असली लाभ कुछ लोगों को ही मिला है जबकि असंगठित का एक बड़ा हिस्सा जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी बेहतर जिंदगी जीने के लिए न्यूनतम सुविधाएं से भी दूर है। उनके बच्चों को न तो बेहतर शिक्षा मिल पाती है और न ही काम के बेहतर अवसर। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि आर्थिक असमानता की खाई इस कदर चौड़ी हो गयी है कि देश के मात्र 57 अरबपतियों की संपत्ति देश के आर्थिक पायदान पर नीचे की 70 प्रतिशत आबादी की कुल संपत्ति के बराबर है।

यह वही आबादी है जिससे इस देश का चुनावी लोकतंत्र संचालित होता है क्योंकि वोट डालने के लिए यही वर्ग सबसे ज्यादा बाहर निकलता है, हर बार एक नयी उम्मीद के साथ। आजादी के बाद से अब तक यही लोग चुनावी राजनीति के ईधन बने हुये हैं। लगभग हर इलेक्शन में गरीबी ही चुनाव जीतने का मुद्दा बनती है लेकिन सत्ता में आने के बाद हर पार्टी द्वारा इन्हें भुला दिया जाता है।

हमारे देश में गरीब और गरीबी विपक्ष के मुद्दे हैं, लगभग सभी सियासी दल इन्हें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और संकट के समय इन्हें भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाता है।

इसबार कोरोना संकट के समय भी यही हुआ है, केंद्र और राज्य सरकारों ने मजदूर और कामगारों को ना केवल नजरअंदाज किया बल्कि उनके पीड़ा को अवास्तविक बताने की भी कोशिश की गयी। जब हम सभी को लाखों मजदूर सड़कों पर घिसटते हुये दिखायी पड़ रहे थे तब भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया जा रहा था कि ‘अब कोई भी सड़क पर नहीं है, जो भी बाहर था उसे उपलब्ध आश्रयों में ले जाया गया है’।

इसी प्रकार से इन्हें सीधे तौर पर कोई राहत पैकेज भी नहीं दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से जिस बहुचर्चित वित्तीय पैकेज की घोषण की गयी है उसमें अधिकतर कर्ज, ब्याज आदि पर छूट देने जैसी बातें हैं। मनरेगा में अतिरिक्त आवंटन किया गया है साथ ही वापस लौटे मजदूरों को गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराने के घोषित उद्देश्य के साथ ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ की शुरुआत की है जिसमें पचास हजार करोड़ रुपये के आवंटन की बात की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वापस लौटे मजदूरों को 125 दिनों तक रोजगार मुहैया कराने की बात की गयी है। लेकिन बताया जा रहा है कि ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ में पहले से चल रही योजनाओं की ही नई पैकेजिंग के साथ पेश किया गया है।

दरअसल भारत में गावों से शहरों की तरफ पलायन और रिवर्स पलायन की समस्या इतनी बड़ी और व्यापक है कि इसे मनरेगा और गरीब कल्याण रोजगार अभियान जैसी योजनाओं के सहारे हल नहीं किया जा सकता हैं।

इसके लिये व्यापक दृष्टि और दीर्घकालीन प्लानिंग की जरूरत है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिये सबसे पहले तो इसे राष्ट्र के एक ऐसे प्रमुख समस्या के तौर पर देखना होगा जिसके अंतर्गत देश की लगभग सत्तर प्रतिशत आबादी फंसी हुयी है तभी हम इसका कोई ठोस और स्थायी उपाय खोज सकेंगें। अगर हम ऐसे नहीं करेंगें तो इस आबादी के लिये शहर अस्थायी ही सराय बने रहेगें क्योंकि अब हमारे गावं इतने बड़े आबादी के पेट पालने की स्थिति में नहीं रह गये हैं। ऐसी स्थिति में करोड़ों जिंदगियां गावं और शहर के बीच झूलने को ही मजबूर रहेंगीं।

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जुबली न्यूज़ डेस्क

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को योगी आदित्यनाथ की बर्बर सरकार ने 20 मई से जेल में डाल रखा था। 17 जून को शाम 7 बजकर 15 मिनट पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को जेल से रिहा किया गया। रिहा होने के बाद अजय कुमार लल्लू हजरतगंज स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और लौहपुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की।

अजय कुमार लल्लू ने गुरुवार को प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि, इस कायर और गरीब विरोधी सरकार ने मुझे 27 दिनों तक जेल में रखा। मुझे अपने वकील तक से नहीं मिलने दिया। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि सड़कों पर हज़ारों की तादाद में लोग पैदल चल रहे होंगे। उनके पांव में छाले पड़ गए होंगे। मुझे इस बात की चिंता थी लोगों तक खाना कैसे पहुंच रहा होगा। मुझे यह बात परेशान कर रही थी कि जो लोग परदेश में हैं, उनकी मदद कैसे हो रही होगी। जो बीमार हैं उन तक दवा कैसे पहुंच रही होगी।

प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि गरीबों को राहत मिल पाए। उन्होंने कहा कि मैं मजदूर रहा हूँ। मैंने गुड़गांव में खुद मजदूरी की है। मैं श्रमिकों का दर्द समझता हूँ। मैं उनके पैरों के छालों का दर्द महसूस कर सकता हूँ। मैं उनकी भूख को समझ सकता हूँ, उनकी हर बेबसी से मैं वाकिफ़ हूँ। योगी आदित्यनाथ जी कान खोलकर सुन लीजिए अपने श्रमिक भाई-बहनों के लिए सौ बार जेल जाने को तैयार हूं।

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प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अजय कुमार लल्लू ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पैदल चल रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए बसें चलवाने की अनुमति मांगी लेकिन सरकार ने अपनी गरीब विरोधी मानसिकता का परिचय दिया और मजदूरों की सेवा में लगे हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया। मुझे जेल भेज दिया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार भूल गयी है हम अंग्रेजों से लड़ें हैं। आप जैसे तानाशाह, गरीब विरोधी और अहंकारी हमें मानवता की सेवा करने से नहीं रोक पाएंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले शहीदों के लिए रखा गया मौन 

बता दें कि प्रेस कांफ्रेंस से पूर्व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ दो मिनट का मौन रख लद्दाख में शहीद हुए वीर जवानों को याद कर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई।

अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एकजुटता सीमा पर लड़ रहे जवानों के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी 36 घण्टे चुप क्यों रहें ? देश जानना चाहता है कि आखिर किसके आदेश पर हमारे देश के जवानों की यूनिट को निहत्थे भेजा गया था ?

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