कोविड-19 संक्रमण फिर से पांव पसारने लगा है. 114 दिनों में पहली बार देश में एक दिन में 11 मार्च को कोरोना के ताजा मामले 500 को पार कर गए. हैरत की बात यह है कि यह संख्या पिछले 11 दिनों में सात दिन के औसत से दोगुना हो गया है. हालांकि, कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम है और वायरस से होने वाली मौतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है.

भारत ने शनिवार (11 मार्च) को कोरोना के 524 नए मामले दर्ज किए, जो पिछले साल 18 नवंबर के बाद से एक दिन में सबसे अधिक है. पिछले सात दिनों में, 2,671 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि उसके पिछले सात दिनों के कुल 1,802 से लगभग 50% अधिक है. देश में पिछले चार हफ्तों से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो पिछले साल जून-जुलाई में महामारी के पिछले उछाल के बाद से संक्रमण में सबसे लंबे समय तक होने वाली निरंतर वृद्धि है.

दक्षिण के राज्यों ने बढ़ाई चिंता

खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों में कोरोना के ताजा मामलों का तेजी से बढ़ना जारी है. शनिवार को समाप्त पिछले सात दिनों में, तीन राज्यों कर्नाटक (584), केरल (520) और महाराष्ट्र (512) में कोरोना के 500 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं. इस अवधि के दौरान कम से कम 100 नए मामले दर्ज करने वाले राज्यों में, गुजरात में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई. यहां कोविड मरीज चार गुना बढ़ गए हैं.

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कई अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामले बढ़े

प्रदेश में पिछले सात दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद 190 पहुंच गई है, जबकि यह संख्या उसके पिछले सात दिनों (फरवरी 26-मार्च 4) में सिर्फ 48 थी. कई अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन साप्ताहिक संख्या अभी भी 100 से नीचे है. वहीं दिल्ली में पिछले सात दिनों में कोरोना के नए मामलों की तादाद 72 से बढ़कर 97 तक पहुंची है.

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नई दिल्ली। सरकार ने कोविड-19 संक्रमण का इलाज करने वाले अस्पतालों, डिस्पेंसरी और कोविड केयर केंद्रों को मरीजों या उनके आश्रितों से 2 लाख से अधिक का नकद भुगतान स्वीकार करने की छूट दी है। यह छूट 31 मई तक लागू रहेगी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए अस्पताल को मरीज और भुगतानकर्ता के पैन या आधार कार्ड की प्रति और दोनों के बीच संबंध की सूचना रखनी होगी।

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सीबीडीटी ने कहा, ‘केंद्र सरकार यहां स्पष्ट करती है कि अस्पतालों, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, कोविड केयर केंद्रों या कोविड मरीज का इलाज अन्य चिकित्सीय सुविधाओं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसटी के संबंध में एक अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक नकद भुगतान के लिए मरीज और उसकी तरफ से भुगतान करने वाली व्यक्ति का पैन या आधार तथा मरीज का भुगतान करता के बीच संबंध की जानकारी रखनी होगी।’

बता दें कि वर्तमान परिस्थियों में कई अस्पताल और नर्सिंग होम कोविड 19 के इलाज के लिए भुगतान नकद में मांगते है लेकिन आयकर कानून के तहत दो लाख से अधिक का भुगतान नकद में करने की अनुमति नहीं है।

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नई दिल्ली। सरकार ने कोविड-19 संक्रमण का इलाज करने वाले अस्पतालों, डिस्पेंसरी और कोविड केयर केंद्रों को मरीजों या उनके आश्रितों से 2 लाख से अधिक का नकद भुगतान स्वीकार करने की छूट दी है। यह छूट 31 मई तक लागू रहेगी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए अस्पताल को मरीज और भुगतानकर्ता के पैन या आधार कार्ड की प्रति और दोनों के बीच संबंध की सूचना रखनी होगी।

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सीबीडीटी ने कहा, ‘केंद्र सरकार यहां स्पष्ट करती है कि अस्पतालों, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, कोविड केयर केंद्रों या कोविड मरीज का इलाज अन्य चिकित्सीय सुविधाओं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसटी के संबंध में एक अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक नकद भुगतान के लिए मरीज और उसकी तरफ से भुगतान करने वाली व्यक्ति का पैन या आधार तथा मरीज का भुगतान करता के बीच संबंध की जानकारी रखनी होगी।’

बता दें कि वर्तमान परिस्थियों में कई अस्पताल और नर्सिंग होम कोविड 19 के इलाज के लिए भुगतान नकद में मांगते है लेकिन आयकर कानून के तहत दो लाख से अधिक का भुगतान नकद में करने की अनुमति नहीं है।

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लखनऊ। देश के कई राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में होनी वाली कुल कोविड जांचों में आरटीपीसीआर पद्धति से 50% नमूनों की जांच करने के निर्देश दिये हैं।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की दर में बढ़ोतरी सभी के लिये एक चेतावनी है, ऐसे में पूरी सतर्कता बरती जाए।

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उन्होंने कहा कोरोना जांच का काम पूरी क्षमता से किया जाए। विभिन्न विधियों से की जाने वाली कुल कोविड जांच में कम से कम 45% जांचें प्रतिदिन आरटी-पीसीआर विधि से की जायें।

कुल दैनिक जांच में आरटी-पीसीआर जांच की संख्या बढ़ाकर 50% करने के लिये प्रभावी उपाय किये जाएं। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों तथा बस अड्डों पर रैपिड एन्टीजन जांच की व्यवस्था को और प्रभावी किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती किसानी और आसन्न पंचायत चुनाव के लिए बाहर से लोग गांव आ रहे हैं, इसलिए सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। योगी ने कहा कि सभी जिलों में निर्दिष्ट कोविड चिकित्सालयों को क्रियाशील रखा जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि ‘इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर’ पूरी सक्रियता से काम करें। उन्होंने संक्रमित व्यक्ति के संपर्कों का पता लगाने की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश भी दिये।

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लखनऊ। कई राज्यों में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। मुख्य सचिव आर. के. तिवारी ने कोविड-19 के संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

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उन्होंने कहा है कि कोविड के नए मामलों को रोकने के लिए अधिक संक्रमण वाले प्रदेशों ( महाराष्ट्र, केरल, पंजाब) से आने वाले यात्रियों के कोविड संक्रमण की जांच कराया जाना बहुत जरूरी है। संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों की प्रदेश के एयरपोर्ट पर एंटीजन जांच कराई जाए। लक्षण दिखने पर आरटीपीसीआर का नमूना लिया जाए।

इस तरह सभी जिलों में रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से वापस आ रहे यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर ही एंटीजन जांच कराई जाए। प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की विशेष रूप से सघन जांच की जाए तथा लक्षण प्राप्त होने पर कांटैक्ट ट्रेसिंग की जाए।

इसके अलावा रेलवे के सहयोग से सभी यात्रियों की सूची प्राप्त कर सर्विलांस की कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर जहां लंबी दूरी से अन्य प्रदेशों से आने वाली रेलगाड़ियां रुकती हों, वहां 24 घंटे कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

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मुख्य सचिव ने कहा है कि हर जिले में भीड़- भाड़ वाले क्षेत्र तथा स्कूल- कॉलेज आदि में कोविड-19 की जांच किए जाने के लिए क्षेत्रवार कैलेंडर तैयार किया गया है, जो पहले ही सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध कराया जा चुका है। इस कैलेंडर के अनुसार ही प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने वर्तमान में दस्तक अभियान में घर- घर भ्रमण कर रहे फ्रंटलाइन वर्कर से प्रतिदिन ऐसे क्षेत्रों के विषय में जानकारी लेने का निर्देश दिया है, जहां देश के अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में नागरिक वापस आए हैं। ऐसे क्षेत्रों में सघन निगरानी एवं नियमित कोविड-19 की जांच कराई जाए।

संक्रमित व्यक्ति घर के बाहर न निकलें इसके लिए फिर से सख्ती शुरू होगी। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी.के ठाकुर ने कंटेनमेंट जोन में बेरिकेडिंग लगाने और संक्रमित व्यक्तियों के घर के बाहर स्टिकर लगाने के निर्देश दिए हैं। राजधानी में बुधवार को कंटेनमेंट जोन की संख्या 84 हो गई थी। अब इन स्थानों पर बेरिकेडिंग लगेगी। ये कंटेनमेंट जोन गोमती नगर, इन्दिरा नगर, रायबरेली रोड पर सर्वाधिक हैं।

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