कुछ दिनों पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना के टीके की कीमतों का ऐलान किया था। कीमतों के ऐलान के बाद से इस पर घमासान मचा हुआ है। राज्य सरकारें कीमतों को लेकर केंद्र सरकार से दखल देने की गुहार लगा चुकी है।

फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन की अधिक और अलग-अलग लोगों से अलग-अलग कीमतें वसूलने पर हुए विवाद के बाद केंद्र सरकार ने अब इन कोरोना टीका उत्पादकों से कहा है कि वे इसकी कीमतें कम करें।

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से कहा कि वे अपने-अपने टीकों की कीमतें कम करें।

ऐसा माना जा रहा है कि ये कंपनियां अब नई कीमतों का एलान करेंगी।

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हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने अपने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सिन की कीमत सरकार के लिए प्रति खुराक 600 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए कर रखी है।

दूसरी कंपनी सीरम इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया ने अपने टीके कोवीशील्ड की कीमत केंद्र सरकार के लिए 150 रुपए, राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए और निजी क्षेत्र के लिए 600 रुपए कर रखी है।

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कोरोना टीका से जुड़े नए प्रोटोकॉल के मुताबिक कोरोना बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादन का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को देंगी, बाकी आधा वे राज्य सरकारों व निजी क्षेत्र के अस्पतालों को बेचने को स्वतंत्र हैं।

इसके पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार टीका उत्पादकों को मुनाफाखोरी करने में मदद कर रही है, उसने इन कंपनियों को 1.11 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा कमाने में मदद की है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि यह गलत है कि कोवीशील्ड केंद्र को 150 रुपए और राज्यों को वही टीका 400 रुपए में दिया जा रहा है।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सीरम इंस्टीच्यूट के प्रमुख ने यह भी कहा है कि कंपनी को 150 रुपए में भी मुनाफा हो रहा है, पर यह जबरदस्त मुनाफा नहीं है।

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इन आरोपों पर सीरम इंस्टीट्यूट ने सफाई दी थी। उसने कहा था, ‘एसआईआई के उत्पादन का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही 600 रुपए की कीमत पर बेचा जाएगा। कोरोना इलाज की दूसरी दवाओं की तुलना में यह कम है।’

शुरू में वैक्सीन की कीमत कम होने के बारे में कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है, ‘शुरू में टीके की कीमत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम रखी गई थी क्योंकि खरीदने वाले देशों ने वैक्सीन विकसित होने के पहले ही कुछ पैसे अग्रिम दे दिए थे और उन्होंने जोखिम उठाया था। इसलिए भारत समेत पूरी दुनिया में इम्यूनाइजेशन की कीमत कम रखी गई थी।’

इसके पहले ही इस पर विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को सफाई दी और कहा था कि वह तो 150 रुपए में ही खरीद रही है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि राज्यों को वह टीका मुफ्त में देगी।

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वहीं सीरम इंस्टीच्यूट के प्रमुख अदार पूनावाला ने कुछ दिन पहले ही इस पर सफाई देते हुए कहा था, ‘हम भारत सरकार को यह टीका 150 रुपए में दे रहे हैं। इसकी औसत कीमत 20 डॉलर (यानी लगभग 1400-1500 रुपए) है, लेकिन मोदी सरकार के कहने पर हम इसे यहां सस्ते में दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस पर मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, पर हमें बहुत मुनाफा नहीं हो रहा है, जो निवेश के लिए जरूरी है।’

अब सवाल यह है कि जब 150 रुपए में भी मुनाफा हो रहा तो राज्य सरकारों को 400 रुपए में यह टीका क्यों दिया जा रहा है। आखिर यह मुनाफाखोरी नहीं है तो और क्या है।

मोदी सरकार लंबे अरसे से देश में एक साथ सभी चुनाव कराने की बात कह रही है। इसी दिशा में इस माह के शुरुआत में पीएमओ में एक अहम बैठक हुई, जिसमें सभी स्थानीय निकाय चुनाव, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए एक कॉमन वोटर लिस्ट तैयार करने को लेकर चर्चा हुई।

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13 अगस्त को हुई बैठक में चुनावों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक की प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने की। इस बैठक में दो विकल्प पर बात हुई। पहला संविधान के आर्टिकल 243Kऔर 24र3ZA संशोधन करके देश में सभी चुनाव के लिए एक मतदाता सूची का होना अनिवार्य किया जाए।

दूसरा विकल्प ये है कि राज्य सरकारों को अपने-अपने कानूनों में बदलाव करके नगरपालिका और पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग की मतदाता सूची को अपनाने के लिए राजी किया जाए।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पंचायती राज सचिव सुनील कुमार, विधान सचिव जी.नारायण राजू और चुनाव आयोग के तीन प्रतिनिधि और सेक्रेटरी जनरल उमेश सिन्हा भी इस बैठक में शामिल हुए।

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मालूम हो कि संविधान का अर्टिकल 243K और 243ZA पंचायत और निगम चुनाव से संबंधित है। यह आर्टिकल राज्य चुनाव आयोग को मतदाता सूची बनाने और चुनाव कराने और उसे दिशा देने और नियंत्रित करने की शक्ति देता है।

वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 324(1) चुनाव आयोग को सभी संसदीय चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उसे नियंत्रित करने की शक्ति देता है।

दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य चुनाव आयोग स्थानीय चुनाव के लिए अपनी मतदाता सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं और इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग से समन्वय करने की भी कोई जरूरत नहीं है।