लखनऊ. श्रीराम जन्म भूमि तीरथ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई ज़मीन की 18 करोड़ रुपये की डीलिंग वाले मामले का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और विवाद सामने आ गया. यह नया मामला किस मोड़ तक ले जायेगा यह आने वाला समय ही बताएगा.

जानकारी मिली है कि 18 मार्च 2021 को साढ़े 18 करोड़ रुपये की ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, उसी दिन आठ करोड़ रुपये की ज़मीन की एक और रजिस्ट्री हुई है और यह रजिस्ट्री श्री राम जन्मभूमि तीरथ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चम्पत राय के नाम हुई है. चम्पत राय के नाम से रजिस्टर्ड हुई ज़मीन की आठ करोड़ रुपये कीमत ट्रस्ट के एकाउंट से कुसुम पाठक और हरीश पाठक के एकाउंट में आरटीजीएस किया गया है.

इस मामले में पेंच एक और जगह फंसना चाहिए था जो अभी नहीं फंसा है. दरअसल सुलतान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम 1.208 हेक्टेयर ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए साढ़े 18 करोड़ रुपये लिए जबकि ट्रस्ट के महामंत्री चम्पत राय के नाम 1.037 हेक्टेयर ज़मीन की रजिस्ट्री सिर्फ आठ करोड़ में की गई.

यह सवाल भी तो उठना चाहिए कि एक ही जगह पर ज़मीन के दाम में इतना ज्यादा फर्क कैसे है. 100 बिस्वा ज़मीन का साढ़े 18 करोड़ रुपये और 80 बिस्वा ज़मीन का आठ करोड़ रुपये का भुगतान किस आधार पर किया गया.

जानकारी के अनुसार सुलतान अंसारी ने हरीश पाठक से यह ज़मीन 2011 में लेने के लिए अनुबंध किया था. सौदा दो करोड़ में तय हुआ था. सुल्तान अंसारी ने 10 लाख रुपये बतौर पेशगी दिए थे. 2017 में 50 लाख रुपये और दिए. इस अनुबंध का हर साल रिन्यूवल किया जाता रहा. सौदा दो करोड़ का था, मतलब सुलतान अंसारी को एक करोड़ तीस लाख रुपये और अदा करने थे.

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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ अंसारी का सौदा हो गया तो 18 मार्च 2021 को पाठक को बकाया पैसा देकर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पर बैनामा करा दिया गया. जिस दिन बैनामा हुआ उसी दिन ट्रस्ट ने साढ़े 18 करोड़ देकर ज़मीन अपने नाम करा ली.

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए अहम फैसले किए हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में डिजिटल पेमेंट्स बैंक यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक समेत को बड़ा प्रोत्साहन मिला है।

केंद्रीय बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट बढ़ा दी है। बैंक ने अब इसे 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। बता दें कि लंबे वक्त से पेमेंट बैंक डिपॉजिट लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब RBI के इस फैसले से उन्हें राहत मिलेगी।

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केंद्रीय बैंक आरबीआई ने सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम आरटीजीएस और एनईएफटी से नॉन-बैंक पेमेंट सिस्टम से जुड़ने की मंजूरी दे दी है। अब फिनटेक और पेमेंट कंपनियों के ग्राहक इनके जरिए फंड ट्रांसफर कर सकेंगे।

पहले यह सुविधा सिर्फ बैंकों और अपवादस्वरुप कुछ अन्य नॉन- बैंकों के ग्राहकों को ही मिलती थी। आरबीआई के इस प्रस्ताव से पीपीआईज, कार्ड नेटवर्क्स, वाइड लेवल एटीएम ऑपरेटर्स जैसे नॉन-बैंक पेमेंट सिस्टम भी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित की जाने वाली आरटीजीएस और एनईएफटी की सदस्यता ले सकेंगे।

आरटीजीएस (रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के जरिए 2 लाख रुपए से अधिक की रकम किसी भी समय यानी 24 घंटे ट्रांसफर की जा सकती है। इसके अलावा एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) के जरिए 2 लाख रुपए तक का फंड ट्रांसफर किया जा सकता है।

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नई दिल्ली। अगर आपका भी देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में खाता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एक अक्तूबर 2019 यानि कि आज से एसबीआई के लोन, चेक बुक, एटीएम, मिनिमम बैंलेंस, आरटीजीएस और एनईएफटी सहित छह नियम बदलने हैं।

एसबीआई एक अक्तूबर से मेट्रो शहरों के ग्राहकों के लिए मंथली मिनिमम बैलेंस की रकम घटाकर 3,000 रुपये कर देगा, जो अभी 5,000 रुपये है। इसके अलावा पूर्ण शहरी इलाके के खाताधारकों को मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाला चार्ज भी कम कर दिया है।

ऐसे ग्राहकों के खाते में 75 फीसदी से कम राशि हुई तो 15 रुपये जीएसटी के साथ जुर्माना लगेगा, जो अभी तक 80 रुपये और जीएसटी लगता है। वहीं 50 से 75 फीसदी राशि कम होने पर 12 रुपये और जीएसटी लगेगा, जो अभी 60 रुपये जीएसटी के साथ है।

घट जाएंगे चेक बुक में पन्ने

एसबीआई ने चेक के द्वारा किए जाने वाले लेन-देन को महंगा कर दिया है। बैंक ने सेवा शुल्कों की नई सूची जारी की है। उसके मुताबिक अब बचत खाते पर एक वित्त वर्ष में 25 की जगह केवल 10 चेक ही मुफ्त देगा। इसके बाद 10 चेक लेने पर 40 रुपये देने होंगे। जबकि पहले मुफ्त चेकबुक के बाद 10 चेक लेने पर 30 रुपये देने पड़ते थे। इसमें जीएसटी अलग से चुकाना होगा।

चेक बाउंस होने पर लगेंगे 168 रुपये

एसबीआई ने चेक रिटर्न के नियमों को भी कड़ा कर दिया है। बैंक के सर्कुलर के अनुसार एक अक्तूबर के बाद कोई भी चेक किसी तकनीकी के कारण (बाउंस के अलावा) लौटता है तो चेक जारी करने वाले पर 150 रुपये और जीएसटी अतिरिक्त का चार्ज देना है। जीएसटी को मिलाकर यह चार्ज 168 रुपये होगा।

ATM के नियम में भी होगा बदलाव

एक अक्तूबर से एसबीआई के एटीएम चार्ज भी बदल जाएंगे। बैंक के ग्राहक मेट्रो शहरों के एसबीआई एटीएम में से अधिकतम 10 बार ही फ्री डेबिट लेन-देन कर सकेंगे। मौजूदा समय में यह लिमिट छह लेन- देन की है।

NEFT और RTGS के चार्ज भी बदले

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और रियल- टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) का शुल्क भी बदलने जा रहा है। 10,000 रुपये तक का एनईएफटी लेनदेन पर दो रुपये के साथ जीएसटी लगेगा। वहीं दो लाख से अधिक की राशि एनईएफटी करने पर 20 रुपये के साथ ग्राहकों को जीएसटी देना होगा।

आरटीजीएस से दो लाख से पांच लाख तक भेजने पर 20 रुपये के साथ जीएसटी लगेगा। पांच लाख रुपये से ज्यादा के लेनदेन पर 40 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। बता दें कि यह डिजिटल पेमेंट माध्यम से मुफ्त है लेकिन ब्रांच पर इसकी फीस लगाई जाती है।

मुंबई। ठाणे जिले में एक कारोबारी ने माल की आपूर्ति किये बिना ही धोखे से चालान जारी कर विभाग को 24.55 करोड़ रुपये की चपत लगायी है। इस मामले में जीएसटी अधिकारियों ने व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है।

कारोबारी के खिलाफ कर चोरी का मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने कारोबारी को नौ सितंबर तक न्यायिक कस्टडी में भेज दिया है। यह जानकारी बुधवार को विभागीय अधिकारी ने दी। 

जीएसटी विभाग के अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी और सूचना के आधार पर व्यवसायी भाविन भारत शाह की तीन फर्मों की जांच कर तलाशी अभियान चलाया गया था। तलाशी के दौरान जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त कर लिया। इसमें केंद्रीय बिक्री व खरीद चालान व इनवाइस भी बरामद हुए।

केंद्रीय जीएसटी और आबकारी विभाग ने कहा कि कारोबारी शाह ने मेसर्स सी. बी. शाह एंड कंपनी, मेसर्स पद्मावती एंटरप्राइज और मेसर्स माण्या इम्पेक्स नाम से तीन फर्म का गठन किया था। इन तीनों कंपनियों के नाम से फर्जी तरीके से वास्तविक माल की आपूर्ति के बिना ही नकली बिल व चालान जारी किया करते थे।

जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर के पीआरओ अजीत डान ने बताया कि कागजातों की जांच में पता चला कि आरोपित कारोबारी शाह ने फर्जी तरीके से माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना ही बिलों व चालानों को जमा करते हुए कुल 136.38 करोड़ रुपये की कर चोरी की है।

इसके अलावा कारोबारी ने फर्जी चालान के आधार पर जीएसटी से 24.55 करोड़ रुपये के गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का कथित रूप से लाभ उठाया। उक्त चालानों का भुगतान आरटीजीएस और नकदी के माध्यम से किया गया था। नकद का भुगतान जीएसटी के तहत 50 प्रतिशत कमीशन में कटौती के बाद प्राप्त हुआ था।

शाह ने कहा कि उसने माल या सेवाओं की आपूर्ति के बिना ही विभिन्न कंपनियों को दो प्रतिशत और माल के मूल्य के तीन प्रतिशत के आधार पर चालान जारी किए थे। जीएसटी अधिकारियों ने कारोबारी को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया, जहां से उसे नौ सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

नई दिल्ली। अगर आप भी घर बैठे बैंकिंग कार्यों को निपटाते है तो यकीं मानिये ये खबर आपके लिए ही है। बच्चों की फीस का भुगतान करने या फिर अन्य पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग करते हैं तो अब आपको इसका लाभ मिलेगा।

नियमों को आसान बनाने के लिए आरबीआई की तरफ से लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। पिछले दिनों आरबीआई ने एनईएफटी और आरटीजीएस से पेमेंट ट्रांसफर करने पर चार्ज खत्म करने का फैसला किया था। इसके बाद दिसंबर से एनईएफटी को 24 घंटे शुरू करने के बारे में कहा गया है।

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अब बैंकिंग प्रणाली में एक और बदलाव से खाताधारकों को राहत मिलने वाली है। नए निर्णय के तहत आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) के समय में बदलाव कर दिया है। अब आरटीजीएस करने के लिए ग्राहकों को पहले से ज्यादा समय मिलेगा।

आरबीआई ने RTGS सिस्टम का समय बढ़ा दिया है। अब सुबह 8 बजे के बजाय 7 बजे से RTGS शुरू होगा। नई सर्विस 26 अगस्त 2019 से लागू होगी। आपको बता दें कि RTGS ट्रांजेक्शन (इंटरनेट बैंकिंग से पैसों का लेन- देन) रियल टाइम बेसिस पर होती है।

आरटीजीएस का इस्तेमाल बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन के लिए होता है। ट्रांजेक्शन करते ही दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। दूसरे- चौथे शनिवार को बैंक की छुट्टी के साथ यह सर्विस बंद रहती है। वहीं, रविवार और बैंक की जब- जब छुट्टी होती है ये सर्विस बंद रहती है।

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आरटीजीएस से कम से कम 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाती है। इसकी कोई अधिकतम लिमिट नहीं है। हालांकि इसके लिए खास समय निश्चित है। रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस ट्रांसफर की टाइमिंग में डेढ़ घंटा बढ़ाया है, जिससे नेट बैंकिंग इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशी की बात होगी।

डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रोमोट करने के लिए इसी महीने की शुरुआत में आरबीआई ने 24 घंटे फंड ट्रांसफर की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया था। दिसंबर 2019 से NEFT के जरिए 24 घंटे पैसे ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी।

फिलहाल NEFT सुबह 8 से शाम 7 तक के लिए लागू रहती है। दूसरे चौथे शनिवार और बैंकों की छुट्टी के दिन NEFT की सेवा बंद रहती है। NEFT का इस्तेमाल 2 लाख तक की ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है।

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ये है नई टाइमिंग

RTGS की टाइमिंग अभी तक सुबह 8 बजे से थी, इसे अब सुबह 7 बजे से शुरू किया गया है। फिलहाल, ग्राहकों के लिए RTGS के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त मिलता था। वहीं इंटर-बैंक ट्रांजेक्शन की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 7.45 बजे तक होती है।

नए आदेश के बाद अब RTGS सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। इसके अलावा इंटर बैंक ट्रांजेक्शन टाइमिंग भी सुबह 7 से शाम 7.45 बजे तक होगी।