आज के दौर में कही भी अगर पहचान की जरूरत होती है तो अभी सभी लोग आधार का इस्तेमाल करते है. ऐसे में UIDAI ने लोगों को जरूरी सलाह दी है. UIDAI ने लोगों से कहा कि वे विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए समझदारी से आधार कार्ड का उपयोग करें, और उसी स्तर की सावधानी बरतें जो अन्य किसी अहम पहचान प्रमाण पत्र को शेयर करते समय बरती जाती है.

कार्ड शेयर करते समय ध्यान रखें

UIDAI ने एक बयान में कहा “किसी भी विश्वसनीय संस्था के साथ आधार नंबर या कार्ड शेयर करते समय, उसी स्तर की सावधानी बरती जा सकती है, जो मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या या पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन, राशन कार्ड, आदि जैसे किसी अन्य दस्तावेज को साझा करते समय करते हैं.

डिजिटल आईडी से करें सत्यापन

इसमें कहा गया है कि आधार निवासियों की डिजिटल आईडी है और यह नागरिकों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पहचान सत्यापन के एकल स्रोत के रूप में काम करता है. निवासी इलेक्ट्रॉनिक रूप से या ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाण-पत्रों को सत्यापित और मान्य करने के लिए अपने आधार नंबर का उपयोग कर सकते हैं.

जहां भी कोई निवासी अपना आधार नंबर साझा नहीं करना चाहता है, यूआईडीएआई वर्चुअल पहचानकर्ता जनरेट करने की सुविधा प्रदान करता है. कोई भी आसानी से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या myaadhaar पोर्टल के माध्यम से वीआईडी ​​​​जेनरेट कर सकता है और आधार संख्या के स्थान पर प्रमाणीकरण के लिए इसका उपयोग कर सकता है.

बायोमेट्रिक लॉकिंग का भी विकल्प

UIDAI आधार लॉकिंग के साथ-साथ बायोमेट्रिक लॉकिंग की सुविधा भी प्रदान करता है. यदि किसी निवासी के कुछ समय के लिए आधार का उपयोग करने की संभावना नहीं है, तो वह ऐसी समयावधि के लिए आधार या बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकता है. आवश्यकता पड़ने पर इसे आसानी से और तुरंत अनलॉक किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-राहुल गांधी ने किसको बताया अपना गुरू?

यूआईडीएआई आधार संख्या धारक को सुरक्षित, सुचारू और त्वरित प्रमाणीकरण अनुभव सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है. बता दें कि कई सरकारी और अन्य जरूरी कामों में आधार कार्ड के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर UIDAI पहले भी लोगों को सही और समझदारी से इसके उपयोग की सलाह दे चुका है.

ये भी पढ़ें-क्या कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं वरुण गांधी?

आज कल हनीट्रैप के काफी मामले देखने को मिलते है।  मासूम लोगों को हनीट्रैप में फंसाया जाता है और बड़ी रकम वसूल कर ली जाती है। इसी कड़ी में दिल्ली हाई कोर्ट ने संभावित हनीट्रैप केस में एक शख्स को जमानत दे दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से संबंध बनाते समय किसी पार्टनर को डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए आधार और पैन कार्ड देखने की जरूरत नहीं होती है। कोर्ट ने पुलिस को इस बात की भी जांच करने को कहा कि क्या ‘पीड़ित’ महिला आदतन अपराधी है, जिसने रेप का केस दर्ज कराकर पैसों की उगाही की। पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचे।

सेक्स के लिए डेट ऑफ बर्थ जांचने की आवश्यकता नहीं

मीडिया रिपोर्ट की माने तो, महिला ने दावा किया था कि जब इसे सेक्स के लिए सहमत किया गया तब वह नाबालिग थी और फिर आरोपी ने उसे धमकी देकर रेप किया। केस की सुनवाई के दौरान पिछले सप्ताह जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा, ”एक व्यक्ति जो किसी के साथ सहमति से शारीरिक संबंध में है,  उसे डेट ऑफ बर्थ जांच करने की जरूरत नहीं। संबंध बनाने से पहले उसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्कूल रिकॉर्ड से डेट ऑफ बर्थ जांचने की आवश्यकता नहीं है।”

कोर्ट का कहना है कि महिला के बयान में कई तरह के विरोधाभास हैं और उसे एक साल में आरोपी के अकाउंट से 50 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। आखिरी पेमेंट एफआईआर से ठीक एक सप्ताह पहले किया गया था। लड़की ने शख्स के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज कराया।

ये भी पढ़ें-BJP महिला नेता ने दरिंदगी, अपनी मेड का किया ऐसा हाल 

जज ने कोर्ट के पुराने आदेश के हवाले से यह भी कहा कि ऐसे केस बढ़ रहे हैं जहां मासूम लोगों को हनीट्रैप में फंसाया जाता है और बड़ी रकम वसूल कर ली जाती है। जज ने कहा, ”इस केस में मेरा विचार है कि इस केस में जितना दिखा उससे अधिक है। प्रथम दृष्टया मेरा विचार है कि यह भी ऐसी ही घटना है।

महिला के तीन डेट ऑफ बर्थ हैं

जज ने पुलिस कमिश्नर को मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया। आरोपी शख्स की ओर से पेश हुए वकील अमित चड्ढा ने कहा कि महिला के तीन डेट ऑफ बर्थ हैं। आधार के मुताबिक जन्म 1 जनवरी 1998 को हुआ, लेकिन पैन कार्ड में 2004 है। जब पुलिस ने वेरिफाई किया तो पाया कि डेट ऑफ बर्थ जून 2005 है।

ये भी पढ़ें-तीज पर मेकअप करने के लिए, इन 8 टिप्स को करें फॉलो, दिखेंगी सबसे सुंदर

नई दिल्ली. वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने की सरकार की कोशिशों के बीच पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा ने कहा है कि यह प्रक्रिया लागू हुई तो नकली मतदाताओं की समस्या अपने आप खत्म हो जायेगी. उन्होंने बताया कि इस योजना को 2012 में ही उन्होंने पेश किया था लेकिन मौजूदा सरकार अब इसे लागू करने जा रही है.

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोटर आईडी और आधार के लिंक होने के बाद कोई भी मतदाता वोट डालने के लिए डुप्लीकेट वोटर आईडी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. इस प्रक्रिया के बाद उन लोगों को काफी आसानी हो जायेगी जो अपना शहर बदल लेने के बाद भी अपने मताधिकार का प्रयोग आसानी से कर पाएंगे. वोटर कार्ड क्योंकि आधार से लिंक है इसलिए नया वोटर आईडी आसानी से बनवाया जा सकता है.

केन्द्र सरकार अधिनियम में संशोधन कर वोटर आईडी को आधार से लिंक करने जा रही है तो सरकार ने यह भी साफ़ कर दिया है कि अगर किसी के पास आधार नहीं है लेकिन वोटर आईडी है तो भी उसे मताधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा.

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपना ही उदाहरण देते हुए कहा कि मैं असम का हूँ. मेरे पास असम का वोटर आईडी हो सकता है. दिल्ली में तैनाती की वजह से मेरे पास दिल्ली में वोटर आईडी हो सकता है. मैं आंध्र कैडर से हूँ इसलिए मेरे पास तेलंगाना में भी वोटर आईडी हो सकता है. वोटर आईडी जब आधार से लिंक हो जायेगा तो एक ही वोटर आईडी इस्तेमाल किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें : सरपंच के चुनाव के लिए हुई नीलामी, 44 लाख की बोली लगाने वाला बनेगा निर्विरोध

यह भी पढ़ें : आधार को वोटर आईडी से लिंक करने जा रही है केन्द्र सरकार

यह भी पढ़ें : शादी के छह महीने बाद ही हो गया बच्चा, फिर उसके बाद…

यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : गुनाह के सबूत हैं गवाह हैं मगर माई फुट

लखनऊ. कानपुर के डिविनिटी होम्स अपार्टमेंट में अपनी पत्नी और बच्चो की हत्या के बाद अपने भाई को एसएमएस के ज़रिये वारदात की जानकारी देकर लापता हो गए डॉ. सुशील कुमार का शव रविवार को गंगा नदी से पुलिस ने बरामद किया है. कानपुर पुलिस पिछले दस दिन से डॉ. सुशील कुमार को इसी मकसद से तलाश कर रही थी कि आखिर अपने हँसते-खेलते परिवार को उन्होंने मौत की नींद क्यों सुला दिया, लेकिन यह सवाल अब हमेशा के लिए सवाल ही बनकर रह गया है.

गंगा नदी में डॉ. सुशील की लाश वारदात के दस दिन बाद मिली है. डॉ. सुशील के भाई से पूरा घटनाक्रम जानने के बाद पुलिस ने उनके फ़्लैट से उनकी 48 वर्षीय पत्नी चन्द्रप्रभा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा 18 साल का बेटा शिखर और हाईस्कूल में पढ़ने वाली बेटी खुशी की खून में सनी लाशें बरामद की थीं. तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने डॉ. सुशील की तलाश शुरू की.

पुलिस को डॉ. सुशील सीसीटीवी में पैदल जाते नज़र आये थे. पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन के हिसाब से उन्हें तलाश किया तो वह अपने घर से निकलकर गंगा के किनारे ही पहुंचे थे. उनकी आख़री लोकेशन अटल घाट ही मिली थी. हालांकि वह अटल घाट पर एक से डेढ़ घंटा रहे थे मगर इसके बाद वह गायब हो गए थे.

फारेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. सुशील किस मानसिक तनाव में थे कि उन्होंने मरने से पहले अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया यह मुश्किल सवाल डॉ. सुशील के साथ ही अनसुलझा रह गया. डॉ. सुशील के पास पर्स में एटीएम, आधार, नगदी और नशीली दवाओं के पत्ते मिले हैं. इससे यह माना जा रहा है कि डॉ. सुशील ने परिवार को पहले नशीली दवाइयाँ दीं और बेहोश हो जाने पर उनकी हत्या कर दी. इस वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी.

यह भी पढ़ें : पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ शहीद जितेन्द्र वर्मा का अंतिम संस्कार

यह भी पढ़ें : समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ख़ास रहा यह रविवार

यह भी पढ़ें : आतंकवाद को किसी धर्म से न जोड़ने की वकालत

यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : केशव बाबू धर्म का मंतर तभी काम करता है जब पेट भरा हो

नई दिल्ली। अगर किसी टैक्सपेयर ने आधार के जरिए रिटर्न फाइल किया है तो आयकर विभाग उसे पैन कार्ड जारी करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन में बताया है कि जिस व्यक्ति ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार दाखिल किया है, तो उसे पैन जारी किए जाने के लिए मान्य माना जाएगा और उन्हें कोई और डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराना पड़ेगा।

दरअसल सीबीडीटी ने दोनों डाटाबेस को लिंक करने के लिए यह योजना शुरू की है। यह नियम 1 सितंबर यानी आज से लागू हो गया है।

इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि टैक्स विभाग युनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से किसी व्यक्ति की जन-सांख्यिकीय जानकारी लेकर उसे 10 अंकों वाला परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) जारी करेगा। टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी बनाने का काम सीबीडीटी करता है।

CBDT के चेयरमैन पी.सी मोदी ने जुलाई में बताया था कि, जो व्यक्ति आधार कार्ड के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करेगा, उसे आयकर विभाग की तरफ से खुद-ब-खुद पैन जारी किया जाएगा। इसके बाद दोनों दस्तावेज आपस में लिंक हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि पैन और आधार को लिंक कराना कानूनी रूप से जरूरी हो गया है।

देश में सिर्फ 22 करोड़ पैन हैं आधार से लिंक

आकंड़ों के मुताबिक तकरीबन 120 करोड़ आधार नंबर और 41 करोड़ पैन देशभर में जारी किए गए हैं। इसमें से सिर्फ 22 करोड़ पैन ही आधार से जुड़े हैं। आयकर कानून के सेक्शन 139AA (2) के मुताबिक 1 जुलाई 2017 को जिन व्यक्तियों के पास पैन था और जो आधार कार्ड पाने के लिए योग्य हैं, उन्हें टैक्स विभाग को अपना आधार बताना होगा।