Thursday - 17 July 2025 - 12:03 PM

बिहार में नीतीश सरकार का चुनावी मास्टरस्ट्रोक, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, जानें कब से मिलेगा लाभ

जुबिली न्यूज डेस्क 

पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यह निर्णय जुलाई महीने के बिजली बिल से ही प्रभावी होगा। इस कदम से राज्य के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त

मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर इस योजना की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा:”अब हमने तय किया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे 1.67 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।”

नीतीश कुमार का यह कदम खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जो महीने के अंत में बिजली बिल को लेकर चिंतित रहते हैं।

सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाए जाएंगे

नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अगले तीन वर्षों में सभी लाभार्थियों के घर की छतों पर या नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इस फैसले से:

  • 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है।

  • कुटीर ज्योति योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए सोलर प्लांट का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।

  • अन्य परिवारों को भी सरकारी सब्सिडी और तकनीकी सहायता दी जाएगी।

नीतीश कुमार ने कहा,”इस योजना से न केवल 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, बल्कि हम सौर ऊर्जा के जरिए बिहार को ऊर्जा आत्मनिर्भर भी बनाएंगे।”

चुनाव से पहले बड़ा दांव?

बिहार में 2025 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में नीतीश कुमार की फ्री बिजली योजना को बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि:

  • इस योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मतदाता प्रभावित हो सकते हैं।

  • महंगाई और आर्थिक दबाव से जूझ रहे परिवारों को राहत मिलेगी।

  • यह एनडीए गठबंधन के लिए वोट बैंक मजबूत करने का हथियार बन सकता है।

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यह योजना क्यों अहम है?

  • बिहार जैसे राज्य में जहां बिजली की खपत औसत से कम होती है, वहां 125 यूनिट फ्री देना एक बड़ा फैसला है।

  • इससे लोगों को रोजमर्रा के खर्च में राहत, और सरकार को ग्रीन एनर्जी का विस्तार दोनों मिलेगा।

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