जुबिली स्पेशल डेस्क
बिहार में नीतीश कुमार सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस बैठक में राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाने के साथ कुल 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
शिक्षा सेवकों को राहत
महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कार्यरत शिक्षा सेवकों/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के लिए बड़ी घोषणा की गई। शिक्षण सामग्री मद में दी जाने वाली राशि ₹3,405 से बढ़ाकर ₹12,000 कर दी गई। साथ ही डिजिटल गतिविधियों और स्मार्टफोन खरीदने के लिए एकमुश्त ₹10,000 की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी।
छात्रवृत्ति दोगुनी
कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना की राशि ₹1,800 से बढ़ाकर ₹3,600 कर दी गई। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति दोगुनी कर दी गई।
- कक्षा I-IV: ₹600 → ₹1200
- कक्षा V-VI: ₹1200 → ₹2400
- कक्षा VII-VIII: ₹1800 → ₹3600
इन योजनाओं पर कुल ₹399 करोड़ से ज्यादा का वार्षिक खर्च आएगा।
निर्वाचन आयोग को अतिरिक्त बजट
विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए राज्य सरकार ने निर्वाचन विभाग को ₹122 करोड़ का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की अनुमति दी। यह राशि मानदेय, बीएलओ किट और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पर खर्च होगी।
डायल 112 कर्मचारियों को फायदा
आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (ERSS) में कार्यरत रिटायर्ड सैनिक ड्राइवरों का मासिक मानदेय ₹25,750 से बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया।
नमामि गंगे और शहरी योजनाएँ
गंगा सफाई परियोजना से जुड़े 32 अस्थायी पदों को समाप्त कर अब विशेषज्ञों की नियुक्ति कंसल्टेंसी एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। वहीं अमृत 2.0 योजना के तहत पूर्णिया शहर में जलापूर्ति की परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिस पर ₹284 करोड़ 79 लाख रुपये खर्च होंगे।