नेपाल में नई अंतरिम सरकार: सुशीला कार्की बनीं अंतरिम प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने दी बधाई

जुबिली न्यूज डेस्क 

काठमांडू में जारी राजनीतिक संकट और GenZ आंदोलन के दबाव के बीच शुक्रवार (12 सितंबर 2025) को नेपाल में नई अंतरिम सरकार का गठन हुआ। देश की पहली महिला पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यह फैसला नेपाल की सियासत में ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि संविधान की शर्तों के बावजूद आंदोलनकारियों की मांग पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को झुकना पड़ा।

पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सुशीला कार्की को बधाई दी। उन्होंने लिखा –
“नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”
पीएम मोदी ने नेपाली भाषा में भी शुभकामनाएं साझा कीं।

भारत समर्थक मानी जाती हैं कार्की

73 वर्षीय सुशीला कार्की को भारत का समर्थक माना जाता है। वहीं, उनके पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली चीन समर्थक छवि के लिए जाने जाते थे। कार्यवाहक पीएम बनने से पहले भी कार्की ने नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली की तारीफ की थी और कहा था कि वह उनसे काफी इंप्रेस हैं।

GenZ प्रदर्शनकारियों ने रखा नाम

नेपाल में GenZ प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की का नाम आर्मी चीफ के सामने रखा था। राष्ट्रपति पौडेल शुरुआत में संविधान का हवाला देकर असमंजस में थे, लेकिन आंदोलन के दबाव और व्यापक जनसमर्थन के बाद कार्की को शपथ दिलाई गई।

GenZ आंदोलनकारियों की डिमांड जिन्हें सुशीला कार्की ने स्वीकार किया

1. नेपाल में 6 से 12 महीने के बीच चुनाव कराए जाएंगे।

2. संसद को भंग कर अंतरिम सरकार के तहत कामकाज होगा।

3. सरकार में नागरिक और सेना दोनों का प्रतिनिधित्व रहेगा।

4. पुराने नेताओं और दलों की संपत्ति की जांच के लिए शक्तिशाली ज्यूडिशियल कमीशन बनाया जाएगा।

5. आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच होगी और प्रभावित लोगों को न्याय मिलेगा।

नेपाल की राजनीति में नया मोड़

नेपाल की संसद भंग हो चुकी है और अब पूरी कमान सुशीला कार्की के हाथों में है। यह पहली बार है जब किसी पूर्व चीफ जस्टिस को सीधे अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले 6-12 महीनों में नेपाल नए आम चुनावों की ओर बढ़ेगा और इस दौरान अंतरिम सरकार ही प्रशासनिक व राजनीतिक स्थिरता की जिम्मेदारी संभालेगी।