कई राज्य सरकारों ने शुरू किया चीन के खिलाफ एक्शन

जुबिली न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली. लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों को शहीद किये जाने के बाद भारत ने चीन के प्रति सख्त रवैया अपनाने का फैसला किया है. रेलवे ने चीन के 471 करोड़ रुपये के सिग्नलिंग प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है. एमटीएनएल और बीएसएनएल ने 4 जी अपग्रेडेशन में चीनी कलपुर्जों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. हरियाणा सरकार ने चीनी कम्पनियों का 780 करोड़ रुपये का आर्डर रद्द कर दिया है तो उत्तर प्रदेश सरकार एनर्जी सेक्टर में चीन के उपकरणों का इस्तेमाल न करने का फैसला किया है.

भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह रूस रवाना हो गए हैं. रूस में चीन के साथ इस मुद्दे पर गंभीर बात हो सकती है. इधर सरकार ने एलएसी पर हालात से निबटने के लिए सेना को भी खुली छूट दे दी है.

सरकार ने चीन को घेरने के लिए आर्थिक मोर्चे पर भी घेराबंदी तेज़ कर दी है. चीन से आयात होने वाली चीज़ों की लिस्ट से गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाने का काम भी तेज़ हो गया है. सरकार 371 प्रोडक्ट को लेकर गंभीरता से रिव्यू कर रही है. शैम्पू, पाउडर, क्रीम, पेंट और तम्बाकू उत्पादों के लिए भी सरकार ने स्टैंडर्ड तय करने का फैसला कर लिया है.

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महाराष्ट्र सरकार ने पांच हज़ार करोड़ रुपये के तीन चीनी प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है. महाराष्ट्र सरकार ने ग्रेट वाल मोटर्स का 3770 करोड़ रुपये का एमओयू भी रद्द कर दिया है.