चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बताईं ये चार चुनौतियां

जुबिली न्यूज डेस्क

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा 17 वीं लोकसभा 16 जून को समाप्त हो रही है. जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने बाक़ी हैं. इसके अलावा आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव होने हैं.2024 लोकसभा चुनावों में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं. 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन हैं. 1.5 करोड़ चुनाव कर्मचारी होंगे. चुनाव में 55 लाख ईवीएम मशीन इस्तेमाल होंगी.

क़रीब एक करोड़ 82 लाख नए वोटर 2024 चुनावों में वोट डालेंगे. पहली जनवरी 2024 को जिनकी उम्र 18 साल नहीं हुई थी, उनका भी नाम हमने जोड़ा है, वो आगे वोट दे सकते हैं. 13.4 लाख आवेदन है, जो 1 अप्रैल 2024 तक 18 साल के हो जाएंगे.

21 से 31 साल के वोटर्स की संख्या क़रीब 19 करोड़ 70 लाख है.

85 साल से ऊपर के मतदाताओं की संख्या 82 लाख है. क़रीब 88 लाख विकलांग मतदाता हैं, इनके लिए ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं. बीएलओ के साथ राजनीतिक पार्टी अपने एजेंट लगा सकते हैं.

देश भर के 800 ज़िलों में हमने एसपी, डीएम, कमिश्रनर, पार्टियां, निगरानी एजेंसियों से मुलाकात करके हमने तैयारियों की समीक्षा की है.

दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र पर सबकी नजर है. यह चुनाव का पर्व देश का गर्व है. हम पूरी तरह तैयार हैं. हमारी पूरी टीम तैयार है.

पिछले चुनाव शांतिपूर्वक हुए हैं. कैंपेन के दौरान शोर शराबा कम हुआ. जब्तियां बढ़ीं. कोर्ट केस कम हुए. पिछले दो सालों में हमने काफी काम किया है. हिमालय से लेकर कन्याकुमारी, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर अरुणाचल के जंगलों तक पोलिंग बूथ बनेंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तैयारियों का ज़िक्र करते हुए चुनाव में चार चुनौतियां बताईं. राजीव कुमार बोले- 4 एम से निपटना होगा.

ये चार चुनौतियां हैं,

मसल्स (बाहुबल)

मनी (धन)

मिसइन्फ़र्मेशन (ग़लत सूचनाएं)

एमसीसी (आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन)

राजीव कुमार ने 4M के बारे में और क्या कहा

मसल

”पर्याप्त संख्या में सीएपीएफ़ तैनात होंगे. इस बार मसल पावर को कम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. खून खराबा और हिंसा को हम नियंत्रित करेंगे. चाहे वो चुनाव से पहले, उसके दौरान या बाद में हो.

हर ज़िले में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे. एक सीनियर अफसर मौजूद रहेगा. जहां से भी शिकायत मिलेगी पूरे देश में उसका निराकरण होगा.

जिला जजों को हिदायत दी है. जितने तीन साल से पुराने लोग हैं उन्हें बदल दीजिए. ठेका कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया में नहीं लगाए जाएगा. डबल वोटिंग की शिकायत आए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए.

मनी

पिछले दो साल के चुनावों में हमने 3400 करोड़ रुपये रोके. पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे. हर राज्य में एनफोर्समेंट एजेंसियों से चौकन्ना रहने को कहा गया है. मुफ्त वितरण, पैसे बांटना आदि पर लगाम लगाई जाएगी. ड्रग्स को रोकने की कोशिश होगी. अगर कैश की डिमांड बढ़ेगी तो बैंक अलर्ट करेंगे. बैंक रोजाना संदिग्ध भुगतान की सूचना देंगे. हवाई पट्टियों और हैलीपैड की निगरानी होगी. उतरने वाले सामानों की विस्तृत जांच होगी.

मिसइन्फ़र्मेशन

लोकतंत्र में सोशल मीडिया में किसी की आलोचना के लिए स्वतंत्र हैं. लेकिन यह तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए. गलत सूचनाएं देकर अफवाह फैलाने को रोका जाएगा. सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए प्रशासन आदेश दे सकता है. हर राज्य में नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे. अगर कोई आलोचना की रेखा लांघता है या गलत न्यूज़ फैलाता है तो उस पर कार्रवाई होगी.

एमसीसी यानी आचार संहिता

चुनाव के दौरान राजनीति के गिरते स्तर पर सुझाव जारी किए गए हैं. पिछले पांच साल में एमसीसी को इकट्ठा कर एक अंतिम सुझाव जारी किए हैं. पार्टियों को नोटिस दिया कि हर स्टार चुनाव प्रचारक को एमसीसी की गाइडलाइंस देनी होंगी. हम उनका इतिहास देखेंगे.

नफरती भाषण, धार्मिक नफरत का भाषण, निजी टिप्पणियां, गलत जानकारियों वाला प्रचार अखबार में जो छपता है कि इसकी लहर या उसकी लहर.. इस पर विज्ञापन लिखना होगा. बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना होगा. विकलांग लोगों के प्रति अपशब्द न बोलें.