किसान आन्दोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेगी दिल्ली सरकार

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली. केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा बनाये गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर 13 महीने तक प्रदर्शन करने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज किये गए 54 मुकदमों में से 17 मुकदमों को वापस लेने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजी रिपोर्ट में बताया था कि इन 17 मुकदमों को वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं है. उपराज्यपाल ने यह फ़ाइल अध्ययन के बाद दिल्ली सरकार को कार्रवाई के लिए भेज दी है.

दरअसल तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने अपना आन्दोलन खत्म कर दिया था. आन्दोलन खत्म करने से पहले किसानों ने केन्द्र सरकार के सामने जो शर्तें रखी थीं उनमें किसानों के खिलाफ दर्ज किये गए मुकदमों की वापसी भी एक शर्त थी.

किसान आन्दोलन खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों के खिलाफ दर्ज सभी 54 मुकदमों का अध्ययन किया और उनमें से 17 मुकदमों की अलग फ़ाइल बनाकर उप राज्यपाल को 28 जनवरी 2022 को इस आशय से भेज दी कि इन्हें वापस लिए जाने से उसे कोई एतराज़ नहीं है. उपराज्यपाल ने इस फ़ाइल को 31 जनवरी को ही दिल्ली के गृह सचिव को भेज दिया था. 16 फरवरी को यह फ़ाइल दिल्ली के गृहमंत्री सत्येन्द्र जैन की टेबल पर पहुँच गई है. इस सम्बन्ध में आख़री फैसला उन्हें ही लेना है.

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