जुबिली स्पेशल डेस्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जिसमें कृषि, विनिर्माण, और समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
गंभीर बीमारियों की 36 दवाएं ड्यूटी फ्री : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म करने का निर्णय लिया है।
ऐसे में अब सरकारी अस्पतालों में कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाने की योजना है। इसके अलावा6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी।
सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते समय डिजिटल शिक्षण पर जोर देते हुए कहा कि अब संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए सरकार तैयार है।वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप्स के लिए फंड का ऐलान करते हुए बताया है कि अब सरकार 10,000 करोड़ रुपये के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही सरकार अब पहली बार पांच लाख महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये का ऋण देगी।
- महिला, युवा, किसान, और गरीबों के लिए विशेष योजनाएं।
- शहरी विकास, ऊर्जा, और खनन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित।
- महत्वपूर्ण खनिज विकास के लिए नीति की शुरुआत।
- इन उपायों का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाना, और विभिन्न क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।
- अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस.
- कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा बिजनेस मजबूत होगा.
- किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी.
- बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा.
- छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में मछली उत्पादन को लेकर बड़ा ऐलान किया है इस बजट में सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों और उच्च समुद्रों में मछली पालन क्षेत्र की पैदावार को बनाए रखने के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी। वहीं सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर भी जोर देते हुए कहा है कि विनिर्माण मिशन नीति समर्थन और विस्तृत ढांचे के माध्यम से छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करेगा।
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