Wednesday - 4 June 2025 - 10:55 AM

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: लखनऊ समेत 6 जिलों में अब CT स्कैन की जांच मुफ्त

जुबिली न्यूज डेस्क 

लखनऊ – उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और जरूरतमंद मरीजों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब लखनऊ सहित छह प्रमुख जिलों में CT स्कैन की सुविधा पूरी तरह मुफ्त  कर दी गई है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी, जो महंगी जांच के कारण इलाज से वंचित रह जाते थे।

किन जिलों में मिलेगी मुफ्त CT स्कैन की सुविधा?

यह नई सुविधा तत्काल प्रभाव से लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कुशीनगर, मुरादाबाद और रायबरेली के जिला अस्पतालों में शुरू कर दी गई है। पहले इन जिलों में सीटी स्कैन के लिए मरीजों से लगभग ₹500 वसूले जाते थे, लेकिन अब यह जांच बिल्कुल निशुल्क होगी।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पहल

स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाने की दिशा में यह फैसला डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर लिया गया है। उन्होंने कहा, “जैसे बाकी जांचें मुफ्त होती हैं, उसी तरह अब CT स्कैन भी बिना किसी शुल्क के किया जाएगा। हमारी सरकार का मकसद है कि कोई भी मरीज पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे।”

आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को होगा फायदा

CT स्कैन जैसी जांचें आमतौर पर महंगी होती हैं, जिससे गरीब मरीजों को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। सरकार की इस योजना से ऐसे मरीजों को इलाज में बड़ी राहत मिलेगी।

मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों को मिला बजट

इसके अलावा प्रदेश के 12 मेडिकल कॉलेजों और कानपुर के दो बड़े अस्पतालों के लिए सरकार ने ₹464.70 लाख की मंजूरी दी है। यह बजट निम्नलिखित संस्थानों को दिया गया है:

  • मेडिकल कॉलेज: आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, बांदा, आजमगढ़, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, जालौन, कन्नौज और बदायूं

  • स्पेशल अस्पताल: कानपुर का हृदय रोग संस्थान और जेके कैंसर संस्थान

प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को ₹33.5 लाख और जेके कैंसर संस्थान को ₹31 लाख की धनराशि दी गई है, जिसका उपयोग इलाज से जुड़ी उपकरणों की खरीद, सुरक्षा और मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने में किया जाएगा।

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उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। मुफ्त CT स्कैन जैसी सुविधाएं न सिर्फ आम जनता को राहत देंगी, बल्कि सरकारी अस्पतालों पर भरोसा भी बढ़ाएंगी। आने वाले समय में सरकार की यह नीति प्रदेशभर के मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।

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