अखिलेश का हमला: अमेरिकी टैरिफ से UP कारोबार डगमगाया, सरकार खामोश

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ. समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ (ODOP) और केंद्र सरकार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर जोरदार हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ़ नीतियों ने उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को गहरे संकट में धकेल दिया है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकारें उनकी सुध लेने को तैयार नहीं हैं।

अमेरिकी टैरिफ़ का असर यूपी कारोबार पर

अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाने के बाद भदोही के कालीन उद्योग और मुरादाबाद के पीतल कारोबारियों की हालत खराब हो गई है।

“प्रदेश के कारोबारी निराश हैं। भदोही के कालीन और मुरादाबाद के ब्रास उद्योग से जुड़े व्यापारी अमेरिका में सबसे ज्यादा निर्यात करते थे। लेकिन टैरिफ़ के बाद उनका व्यापार ठप होने की कगार पर है। आज उनके दर्द को सुनने वाला कौन है?” – अखिलेश यादव

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ODOP योजना के लिए बड़े पैमाने पर बजट तो घोषित किया और प्रचार-प्रसार भी किया, लेकिन संकट की इस घड़ी में जब व्यापारियों को सहारा चाहिए, तब सरकार चुप है।

ODOP योजना पर सवाल

अखिलेश ने कहा कि ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ योजना की असली परीक्षा अब है। “भदोही, मुरादाबाद, कानपुर और यूपी के अन्य ज़िलों के व्यापारियों का भविष्य अधर में लटका है। सरकार ने ODOP को लेकर दिल्ली से लेकर प्रदेश तक विज्ञापन लगाए, लेकिन जब उद्योग संकट में हैं, तो उनकी मदद कौन करेगा? यही बड़ा सवाल है।”

SIR पर ज्योतिषीय तंज

अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा से बच रही है।

“सरकार शायद सही ग्रह-नक्षत्र का इंतज़ार कर रही है। तभी सदन में इस पर बहस नहीं हो रही। ज्योतिष और खगोल विज्ञान दो अलग बातें हैं, लेकिन लगता है सरकार ज्योतिषियों से राय लेकर नक्षत्र देखकर ही बहस कराएगी।”

राजनीतिक मायने

विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश यादव का यह बयान यूपी में व्यापारियों को साधने की रणनीति का हिस्सा है। खासकर भदोही और मुरादाबाद जैसे ज़िलों में व्यापारी वर्ग का प्रभाव चुनावी राजनीति पर सीधा असर डालता है। SIR को लेकर दिया गया उनका तंज केंद्र सरकार पर सीधा हमला माना जा रहा है, जिससे विपक्ष एक बार फिर संसद में माहौल गर्म कर सकता है।