जुबिली स्पेशल डेस्क
उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 17 नगर निकायों में ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने के निर्देश दिए हैं। आदेश के बाद प्रदेशभर में प्रशासन बड़े स्तर पर अभियान चला रहा है।
लखनऊ में कई इलाकों में जांच अभियान
राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन के आसपास और सरोजिनी नगर क्षेत्र में पुलिस-प्रशासन की टीमों ने संदिग्ध बस्तियों में पहुंचकर दस्तावेज़ों की गहन जांच की। अधिकारी मौके पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य पहचान पत्रों की पड़ताल कर रहे हैं।
गोमती नगर में पहुंचे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस्ती में रहने वाले लोगों के पहचान पत्रों का नियमित वैरिफिकेशन किया जाता है। अधिकांश लोग हरदोई और सीतापुर के मूल निवासी बताए जा रहे हैं और शहर में घरों की सफाई आदि का कार्य करते हैं।

दस्तावेज़ों की जांच के बाद होगा स्थानीय स्तर पर सत्यापन
पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी कि फिलहाल आधार और अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर पहचान की जा रही है। इसके बाद संबंधित व्यक्तियों के मूल पते पर गांव के प्रधान और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से वैरिफिकेशन कराया जाएगा। इससे पहले सरोजिनी नगर में भी इसी तरह का बड़ा अभियान चलाया गया था।
हर मंडल में बनेगा डिटेंशन सेंटर
मुख्यमंत्री योगी ने सभी नगर निकायों में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की सूची तैयार कर कमिश्नर और आईजी को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत प्रथम चरण में हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं, जहाँ अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को भेजा जाएगा।
प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह एक्टिव मोड में है और आने वाले दिनों में प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की संभावना है।
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