Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार (30 नवंबर 2025) को सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पार्टी नेताओं ने जोर देकर कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और अन्य अहम राष्ट्रीय मुद्दों को संसद में प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए।
बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि SIR के नाम पर पिछड़े, दलित और वंचित गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाने की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं और इसे संसद में उठाना उनकी प्राथमिकता होगी।
उन्होंने दिल्ली में हुए आतंकी हमले को भी राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ी चूक बताया। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन, किसानों की स्थिति, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी संसद में प्रमुखता से उठाने की आवश्यकता जताई।
बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, सैयद नासिर हुसैन, माणिकम टैगोर समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। बैठक के बाद राज्यसभा में उप नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनाव सुधारों पर चर्चा कांग्रेस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे बार-बार उठाने में कोई हर्ज नहीं।
सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने SIR, दिल्ली विस्फोट और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा वायु प्रदूषण, विदेश नीति और किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा कराने का आग्रह किया गया।
ये भी पढ़ें :छत्तीसगढ़: दंतेवाड़ा में 37 माओवादी सरेंडर, 12 महिला नक्सली भी शामिल
ये भी पढ़ें : दिल्ली बम ब्लास्ट: हल्द्वानी से मौलाना कासमी को NIA ने किया अरेस्ट
सरकार ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए विपक्षी दलों से बातचीत जारी रखने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजीजू ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शीतकालीन सत्र में सभी को “ठंडे दिमाग” से काम करना चाहिए। सत्र में कुल 14 बिलों के पेश होने की संभावना है।
लोकसभा ने वंदे मातरम की रचना की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया है, जिसकी तारीख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तय करेंगे।
सर्वदलीय बैठक के बाद रविवार शाम को लोकसभा और राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें विपक्ष ने चुनाव सुधारों और संबंधित व्यापक मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने की मांग उठाई।
