पंजाब सरकार ने किसानों को कानूनी मदद के लिए नियुक्त किये 70 वकील

जुबिली न्यूज डेस्क

किसानों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए पंजाब सरकार ने दिल्ली में 70 वकील नियुक्त किया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर ने कहा कि उनकी सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 112 की भी घोषणा की है, जिस पर लोगों को गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड के बाद ‘लापता व्यक्तियों’ के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।

कैप्टन ने एक ट्वीट में कहा, ‘पंजाब सरकार ने दिल्ली में 70 वकीलों की एक टीम की व्यवस्था की है, ताकि दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किसानों को तुरंत कानूनी मदद मिल सके। मैं व्यक्तिगत रूप से गृह मंत्रालय के साथ लापता किसानों के मुद्दे को उठाऊंगा और इन लोगों को सुरक्षित घर तक पहुंचना सुनिश्चित करूंगा। मदद के लिए 112 पर कॉल करें।’

Chief Minister @capt_amarinder Singh announces helpline 112 to trace persons missing in Delhi-Haryana since R-DAY. CM says he will take up issue with MHA & ensure these persons return home. ON CM’s directives, 70 lawyers also appointed to help Punjab farmers facing cases in Delhi

— CMO Punjab (@CMOPb) February 1, 2021

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने सोमवार को इस मुद्दे पर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान भी पंजाब कांग्रेस के भीतर मतभेद एक बार फिर खुलकर आ गए।

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कांग्रेस के नेताओं की दो अलग-अलग टीमों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एक टीम में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल थे, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने अलग से शाह से मुलाकात की। दोनों टीमों ने शाह के सामने गणतंत्र दिवस के बाद से गायब किसानों का मुद्दा उठाया।

बिना फीस लिए किसानों की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे वकील

इन मुलाकातों के बाद पंजाब सरकार ने राज्य के 120 लोगों की विस्तृत सूची जारी की है जिन्हें ट्रैक्टर परेड के दौरान दर्ज विभिन्न मामलों में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

रंधावा और सरकारिया ने बाद में कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार लोगों की कानूनी लड़ाई लडऩे के लिए पंजाब सरकार ने 70 वकीलों की टीम बनायी है, जिसने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि वकील गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और उनके परिजन से मिलेंगे और बिना फीस लिए उनकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।

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वहीं मनीष तिवारी ने कहा कि उन्होंने और पंजाब सरकार के मंत्रियों सुखजिंदर रंधावा, सुख सरकारिया और राजकुमार छबेवाल ने बजट पेश होने के बाद शाह से मुलाकात की।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘बजट के बाद अमित शाह से मुलाकात की। हमने उनसे आग्रह किया कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों की सूची सार्वजनिक की जाए ताकि उन्हें कानूनी कदम उठाने का मौका मिले।’  तिवारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस यह सूची अपनी वेबसाइट पर जारी करने जा रही है।

वहीं रंधावा ने कहा कि उन्हें सीएम ने दिल्ली भेजा था। दो दिन पहले ही केंद्रीय गृहमंत्री शाह से समय मांगा गया था। रंधावा ने दावा किया कि गायब किसानों के मुद्दे पर शाह ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में पूरी मदद करेंगे।

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