छात्रों-शिक्षकों और अधिवक्ताओं के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन, रखी ये मांग

जुबिली न्यूज़ डेस्क

उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने विगत 4 माह से वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते रोजगार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण लाखों मध्यम आय वर्ग के परिवारों को हो रही मुश्किलों को लेकर योगी सरकार से तत्काल राहत देने की मांग ज़ोरदार ढंग से उठाते हुए प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उक्त धरना प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर सोशल डिस्टेंसिंग व महामारी नियमो का पालन करते हुए पूरे सूबे में जोरदार तरीके से सम्पन हुआ।

प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जारी बयान में कहा कि वैश्विक महामारी कोविड 19 के चलते लाखों मध्यम आयवर्ग के परिवारों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके चलते वो लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे है। ऐसे हालात में योगी सरकार को इन परिवारों के लिए तत्काल फौरी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।

प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपने बयान में कहा कि प्रदेश के समस्त बोर्ड के विद्यार्थियों की 4 माह की फीस पूरी तौर पर माफ की जाये। साथ ही साथ समस्त प्राइवेट विद्यालयों के शैक्षणिक स्टाफ सहित अन्य कर्मचारियों को कम से कम 8 हज़ार रुपये प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाये। उन्होंने आगे कहा कि योगी सरकार यह सुनिश्चित कराये कि विद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों में कोई रद्दोबदल न हो और न ही बच्चों की ड्रेस बार बार बदली जाये।

प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपने बयान के माध्यम से प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं के लिए भी आर्थिक पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि समस्त न्यायालयों में कार्य बंद होने के कारण अधिवक्ता बंधुओं की आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में योगी सरकार को समस्त अधिवक्ता बंधुओ के लिए 10 हज़ार रुपये प्रतिमाह सहयोग राशि मानदेय के रूप में प्रदान करने की व्यवस्था करें।

प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपने बयान में कहा कि मध्यम वर्ग के वह परिवार जिन्हें न तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है न ही सरकार की अन्य पेंशन आदि योजनाओं का लाभ मिला है और उनकी वार्षिक आमदनी दो लाख रूपये से कम है ऐसे लोग जिन्होने मकान, वाहन या अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए लोन ले रखा है उनकी 4 महीने की इएमआई या मनरेगा मजदूरों के मानदेय के बराबर 20 हजार रूपये तक की रकम माफ करके उनको इस कोविड-19 महामारी में आयी बेकारी से सरकार राहत करवाये।

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