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न्यूज डेस्क
कानून व्यवस्था को लेकर आलोचना झेल रही योगी सरकार ने प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। इनमें से 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। वहीं बाकी 74 फास्ट ट्रैक कोर्ट बाल अपराध से जुड़े मामले देखेंगे।
गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से रेप से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग हो रही है। उन्नाव रेप पीड़िता की मौत के बाद योगी सरकार की काफी आलोचना हो रही थी। जिसके बाद सरकार ने ये फैसला आज कैबिनेट बैठक में लिया।
इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अयोध्या नगर निगम के सीमा विस्तार पर मुहर लग गई। यहां आसपास के 41 गांवों को इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव पास हुआ। गौरतलब है कि आम तौर पर कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होती है, लेकिन सीएम योगी के मंगलवार को गोरखपुर रहने की संभावना है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि पेड़ काटने की अनुमति तब दी जाएगी, जब एक पेड़ के बदले 10 पौधे लगाए जाएंगे। जो भी एक पेड़ काटेगा उससे पहले 10 पौधे लगाने होंगे। पर्यावरण के लिए चिन्हित 10 पौधे, जैसे- पीपल, महुआ, नीम, साल, आम जैसे पौधे लगाने होंगे। अगर किसी शख्स के पास अपनी जमीन नहीं है तो उसे यह 10 पौधे वन विभाग की जमीन पर लगाने होंगे, तभी उसे अपना पेड़ काटने की अनुमति होगी।
