जीएसटी में बड़ा ऐलान: टैक्स दरों में कटौती से ऑटो, सीमेंट और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में रौनक

जुबिली न्यूज डेस्क 

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जीएसटी सुधारों का बड़ा ऐलान किया। सरकार का यह कदम जनता के लिए राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि इससे टैक्स का बोझ कम होगा और उपभोग में तेजी आएगी। इस ‘सरप्राइज गिफ्ट’ से निवेशकों में जबरदस्त उत्साह है। नतीजा यह रहा कि ऑटो, सीमेंट, कंज्यूमर और फाइनेंशियल स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली।

कैसा होगा नया जीएसटी स्ट्रक्चर?

फिलहाल जीएसटी की चार दरें लागू हैं – 5%, 12%, 18% और 28%। सरकार अब इसे टू-टियर जीएसटी स्ट्रक्चर में बदलने पर विचार कर रही है। इसके तहत 28% स्लैब खत्म किया जा सकता है और कुछ सामानों पर 18% या 5% दरें लागू हो सकती हैं।

साथ ही, सिन गुड्स (तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, जुआ) पर 40% तक ऊंची जीएसटी लगाने की संभावना है।
ब्रोकरेज फर्म Emkay Global का कहना है: “यह भारत के लिए एक बड़ा सकारात्मक कदम होगा। इससे उपभोग को बढ़ावा मिलेगा, टैक्स चोरी घटेगी और अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण होगा।”

किन सेक्टर्स को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

ऑटोमोबाइल सेक्टर

अगर पैसेंजर व्हीकल और टू-व्हीलर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया, तो:

• मारुति, हीरो, टीवीएस, आयशर मोटर्स को बड़ा लाभ

• टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड भी होंगे फायदे में

ब्रोकरेज जेफरीज का कहना है कि यह बदलाव पूरे ऑटो सेक्टर के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है।

एसी और व्हाइट गुड्स

एसी और होम एप्लायंसेज पर टैक्स घटने से:

• वोल्टास, हैवेल्स जैसी कंपनियों को डिमांड बढ़ने से फायदा

• हाल की कमजोर मांग को भी यह कदम बूस्ट करेगा

सीमेंट और रियल एस्टेट

फिलहाल सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता है। अगर इसे 18% किया गया, तो:

• कीमतें 7.5-8% तक घट सकती हैं

• रियल एस्टेट डेवलपर्स के मार्जिन 40-50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकते हैं
  मोतीलाल ओसवाल के अनुसार, बड़े शहरों में घरों की कीमतों में भी अप्रत्यक्ष रूप से असर दिखेगा।

फूड और बेवरेजेस पर क्या असर पड़ेगा?

अगर फूड और बेवरेजेस आइटम्स 12% से 5% स्लैब में आते हैं, तो:

• बीकाजी, गोपाल स्नैक्स, नेस्ले, डाबर जैसी कंपनियों का मार्जिन घट सकता है

• आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स वाली कंपनियां (जैसे डाबर, इमामी) को फायदा हो सकता है

हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए राहत?

स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है।

• इससे मैक्स फाइनेंशियल जैसी कंपनियों को फायदा होगा

• स्टार हेल्थ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, क्योंकि वाहनों की बिक्री बढ़ने से मोटर इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ेगी

सरकार को कितना रेवेन्यू लॉस हो सकता है?

ब्रोकरेज जेफरीज का अनुमान है कि इस कदम से सरकार को ₹20,000-₹25,000 करोड़ तक का रेवेन्यू घाटा हो सकता है। हालांकि, बढ़ते उपभोग और टैक्स अनुपालन से यह नुकसान आंशिक रूप से पूरा हो सकता है।