गोरखपुर। 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर में रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा व्यक्त की गई समस्याओं का वरिष्ठ अधिकारियों ने त्वरित संज्ञान लिया है।

इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक (पीएसी) ने स्थानीय अधिकारियों से संवाद करने के बाद कहा कि तकनीकी कारणों से विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण अस्थायी रूप से जलापूर्ति प्रभावित हुई थी।

संबंधित समस्या का त्वरित समाधान कर दिया गया। एडीजी पीएसी के अनुसार बाथरूम में कैमरा लगाने की बात पूरी तरह से निराधार और तथ्यहीन है। महिला रिक्रूट्स के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले पीटीआई को निलंबित कर दिया गया है।

इस संबंध में एडीजी पीएसी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी गई है। इस पोस्ट में यह भी कहा गया है, ‘उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला आरक्षियों की गरिमा, निजता और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्हें उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण, सुविधाएं एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना विभाग की प्रमुख प्रतिबद्धता है। साथ ही अनुशासनहीनता एवं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।’

उल्लेखनीय है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने न केवल रिकार्ड पुलिस भर्ती की है बल्कि पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए अनेक कार्य किए हैं।

पूर्व की सरकारों में जहां प्रशिक्षु और रिजर्व में रहने वाले पुलिसकर्मियों को टेंट के बैरक में रहने को मजबूर होना पड़ता था, वहीं इस सरकार में वे पक्के भवनों में सभी जरूरी सुविधाओं के साथ रहते हैं।

सीएम योगी के मार्गदर्शन में पिछले आठ सालों में यूपी पुलिस में 2.16 लाख भर्ती हुई है। इसमें हालिया हुई 60 हजार से अधिक की भर्ती भी शामिल है।

पुलिस भर्ती में योगी सरकार ने बेटियों को विशेष प्राथमिकता दी है। आंकड़े इसे प्रमाणित करते हैं। आजादी के बाद 2017 तक यूपी पुलिस में सिर्फ 10 हजार महिलाओं की भर्ती हुई थी जबकि योगी सरकार आने के बाद यह संख्या बढ़कर 40 हजार हो चुकी है। हाल में भर्ती के बाद प्रशिक्षण लेने वाले रिक्रूट्स में 12 हजार से अधिक की संख्या बेटियों की है।

पुलिस रिक्रूट्स को बेहतरीन माहौल में कानून और अनुशासन की ट्रेनिंग दी जा रही है। गोरखपुर में पुलिस लाइन, पीएसी और पीटीएस में स्थित आरटीसी में महिला रिक्रूट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उन्हें कानूनी पाठ के साथ ही सेवा भावना, संवेदनशीलता और तकनीकी दक्षता की जानकारी दी जा रही है। ट्रेनिंग सेंटर में रिक्रूट्स के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

रिक्रूट्स के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेलकूद और मनोरंजन की भी व्यवस्था है। प्रशिक्षण केंद्र में सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है।

गोरखपुर में जिन महिला पुलिस रिक्रूट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है उनमें से 600 के प्रशिक्षण की व्यवस्था 26वीं वाहिनी पीएसी में नवनिर्मित 11 मंजिला बैरक टॉवर में की गई है। यह टॉवर लिफ्ट, टॉयलेट, डायनिंग हाल, लॉबी किचन, रिक्रिएशन हाल आदि से युक्त है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में देश के छह राज्यों से जुड़े 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी को सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब पुलिस इनसे गहन पूछताछ कर पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचने की तैयारी में है।

योगी सरकार अवैध धर्मांतरण को लेकर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। योगी सरकार की पुलिस ने अवैध धर्मांतरण को रैकेट चलाने वाले जलालुद्​दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ एक्शन के बाद एक और बड़े अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है।

यह गिरोह प्रदेश में युवतियों को बरगलाकर, प्रलोभन देकर और कट्टरपंथी सोच के जरिए अवैध धर्मांतरण कराने में संलिप्त था। पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए विभिन्न राज्यों से 10 आरोपियों को अरेस्ट किया है।

डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए प्रदेशभर में मिशन अस्मिता चलाया जा रहा है। ऐसे में पुलिस को आगरा से दो सगी बहनों के लापता होने की सूचना मिली। पुलिस ने मामले की जांच कि तो अवैध धर्मांतरण का पूरा खेल सामने आया। जांच में पता चला कि दोनों लड़कियों का ब्रैन वॉश कर अवैध धर्मांतरण किया गया।

इसके बाद पुलिस ने मामले की तह तक जाना शुरू किया। इस दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। डीजीपी ने बताया कि अवैध धर्मांतरण के लिए कनाडा, अमेरिका और दुबई समेत कई देशों से करोड़ों रुपये की अंतरराष्ट्रीय फंडिंग मिली थी, जिसका उपयोग देश में धार्मिक कट्टरता फैलाने और लड़कियों को बहलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने में किया जा रहा था।

इनके तौर-तरीके, फंडिंग का दायरा और कार्यशैली आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों की तर्ज पर ही संचालित होती दिखीं। पुलिस ने जांच के दौरान छह राज्यों से 10 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक लड़की भी शामिल है।

डीजीपी ने बताया कि आगरा से लापता लड़कियों के मामले की जांच की कमान पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को दी गयी। इस पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने मामले की जांच के लिए सात टीमें बनायीं। इस दौरान सर्विलांस, साइबर सेल से पुलिस को अहम जानकारियां मिलीं।

उसके बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू की। वहीं टीम को कोलकाता भेजा गया, जहां आगरा से लापता दोनों सगी बहनों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद उन्हे सुरक्षित किया गया।

इसके बाद दोनों बहनों से विभिन्न जानकारी जुटाई गयी। फिर टीम ने 6 अलग-अलग राज्यों में छापेमारी कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

अभी तक की शुरुआती जांच में इस गिरोह के पीएफआई, एसडीपीआाई और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से संबंध होने के संकेत मिले हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस अपराध और राष्ट्रविरोधी तत्वों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है।

डीजीपी ने बताया कि मिशन अस्मिता के तहत इससे पहले भी कई संगठित अवैध धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ हो चुका है। इसी मिशन के तहत पहले मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी जैसे आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिन्होंने सैकड़ों लोगों का जबरन या बहला-फुसलाकर धर्मांतरण करवाया था।

आगरा प्रकरण में पकड़े गए आरोपी, विशेषकर युवतियों और नाबालिग लड़कियों को प्यार, नौकरी, आर्थिक मदद और धर्म से जुड़ी भ्रांतियों के माध्यम से फंसाते थे।

उन्हें पहले भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाया जाता और फिर दबाव या प्रलोभन के जरिए इस्लाम में धर्मांतरण कराया जाता। इसी कड़ी में हाल में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट का भी पर्दाफाश किया गया। इसमें एसटीएफ और एटीएस की जांच जारी है।

यह कार्यपद्धति आईएसआईएस के कट्टरपंथी मॉड्यूल जैसी ही थी। यह गिरोह सोशल मीडिया, डार्क वेब और कुछ मोबाइल ऐप्स के माध्यम से युवाओं को मानसिक रूप से कट्टर बनाकर उन्हें धर्मांतरण के लिए तैयार करता था।

इन आरोपियों को किया गया अरेस्ट

1. आयशा (एस.बी. कृष्णा) – गोवा
2. अली हसन (शेखर रॉय) – कोलकाता
3. ओसामा- कोलकाता
4. रहमान कुरैशी- आगरा
5. अब्बू तालिब- खालापार, मुजफ्फरनगर
6. अबुर रहमान- देहरादून
7. मोहम्मद अली- जयपुर, राजस्थान
8. जुनैद कुरैशी- जयपुर
9. मुस्तफा (मनोज)- दिल्ली
10. मोहम्मद अली- जयपुर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक के पर फायरिंग की सूचना है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि वो इस फायरिंग में बाल-बाल बच गए और पूरी तरह से सुरक्षित है। लोकल मीडिया के अनुसार बीजेपी के कस्ता विधानसभा क्षेत्र के विधायक सौरभ सिंह सोनू पर फारिंग तब की गई जब वो अपने घर पर खाने के बाद पत्नी के साथ टहल रहे थे। बताया जा रहा है कि उनके घर के पास दो लोग बैठकर शराब पी रहे थे और विधायक को ये पसंद नहीं आया और उन लोगों ने विधायक के साथ पहले गाली गलौज की और फिर उसके बाद देखते ही देखते दो राउंड की फायरिंग कर डाली। गोली की आवाज सुनकर मौके पर विधायक के गनर मौके पर पहुंचे लेकिन तब गोली चलाने वाले दोनों लोग वहां से फरार हो गए। वहीं मौके पर फौरन पुलिसकी टीम पर वहां पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गए और फिर विधायक के ऊपर हमले के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पूछताछ की जा रही है जबकि मौके एडिशनल एसपी मौके पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं।

लखनऊ। देश में इन दिनों पेपर लीक का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है तो दूसरी ओर इसको लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। नई सरकार बने हुए कुछ दिन हुए है और पेपर लीक का मामला सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा रहा है।

अब अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस भर्ती मामले को उठाकर यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यूपी सरकार को घेरा है।

उन्होंने लिखा है कि ‘भाजपाइयों’ की है यही पहचान झूठों को काम, झूठों को सलाम ये आरोप बेहद गंभीर है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित करवानेवाली गुजरात की कंपनी का ही, पेपर लीक करवाने में हाथ है और उसका मालिक जब सफलतापूर्वक विदेश भाग गया,उसके बाद ही उप्र सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया औरअगर भाजपा सरकार ने फाइलों की जगह ज़मीन में पेड़ लगाए होते तो शायद भीषण गर्मी से जनता का कुछ बचाव हो सकता था। पता करना पड़ेगा कि जहाँ से पेड़ की सप्लाई हुई, भाजपा ने क्या वहाँ से भी चुनावी चंदा लिया है। …

और अब गड़बड़ी की ख़बर के बाद UGC- NET की परीक्षा भी रद्द कर दी गयी है। भाजपा के राज में पेपर माफ़िया एक के बाद एक, हर एग्ज़ाम में धांधली कर रहा है। ये देश के ख़िलाफ़ किसी की बड़ी साज़िश भी हो सकती है।

गहरी बात समझिए:

– पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होगा तो क़ानून-व्यवस्था नहीं सुधरेगी। जिससे देश-प्रदेश में अशांति और अस्थिरता बनी रहेगी।
– ⁠NEET की परीक्षा में घपला होगा तो ईमानदार लोग डॉक्टर नहीं बन पाएंगे और देश के लोगों के इलाज के लिए भविष्य में डॉक्टरों की कमी और बढ़ जाएगी और बेईमान लोग, जनता के जीवन के लिए ख़तरा बन जाएंगे।
– ⁠UGC-NET परीक्षा न होने से, पहले से शिक्षकों की जो कमी चली आ रही है, उसमें और भी ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा। शिक्षकों की कमी से देश के मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी, जो कालांतर में देश के लिए बेहद घातक साबित होगी।

इन सबसे प्रशासन के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। ये हमारे देश के शासन-प्रशासन व देश के मानव संसाधन के विरूद्ध कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है, जिसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम निकलेंगे। इसीलिए कोर्ट की निगरानी में इसकी कठोर जाँच हो और दोषियों को कठोरतम सज़ा दी जाए, और कोई भी अपराधी छोड़ा न जाए, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो या फिर उसके सिर पर सत्ता का हाथ ही क्यों न हो।

लोग कह रहे हैं जो भ्रष्ट लोग कोरोना के वैक्सीन में चुनावी चंदे के नाम पर पीछे से करोड़ों रूपये खा सकते हैं, वो भला परीक्षा-प्रणाली को क्या छोड़ेंगे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कॉन्स्टेबल के पद पर भर्ती निकली है। ऐसे में युवा वर्ग काफी उत्साहित है और सबसे अच्छी बात ये हैं कि कॉन्स्टेबल की इस भर्ती में स्पोर्ट्स कोटा से चयन किया जाएगा।

इसको लेकर नोटिफिकेशन भी सामने आ चुका है। कई लोगों के जहन में सवाल उठता है कि स्पोर्ट्स कोटा से पुलिस फोर्स में नौकरी कैसे मिलती है? और स्पोर्ट्स कोटा से सेलेक्शन कैसे होता है?

इसके साथ कैसे वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको भर्ती की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्पोर्ट्स कोटा से पुलिस में नौकरी कैसी मिलती है और इसमें कौन-कौन से खेल शामिल होते हैं और पूरी प्रक्रिया क्या होती है। इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।

यूपी पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा पद के लिए खिलाडिय़ों का चयन उनके चयन खेल कौशल परीक्षण और सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बाद होता है।

इसके साथ जिस खेलों को शामिल किया गया उसके लिए मांगा गई योग्यता आपके पास होनी चाहिए। जो भी खिलाड़ी इसमें भर्ती होने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप जूनियर/सीनियर, फेडरेशन कप राष्ट्रीय जूनियर/सीनियर, अखिल भारतीय अंतर राज्य चैम्पियनशिप सीनियर में खेलना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल अंडर-19, राष्ट्रीय स्कूल खेल अंडर-19, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में भाग ले चुके हों।

यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की तरफ से जारी इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 546 पदों पर भर्तियां होंगी।

तीरंदाजी
एथलेटिक्स
बैडमिंटन
बॉल-बेडमिंटन
बास्कोटबाल
बॉक्सिंग
साइक्लिंग
घुड़सवारी
फुटबॉल
गोल्फ
जिम्नास्टिक
हेन्डबॉल
हॉकी
जूडो
कराटे
कयाकिंग और केनोइंग
खो-खो
पावर-लिफ्टिंग
राइफल शूटिंग
टेबल टेनिस
स्विमिंग
तायक्वोंडो
टेनिस
वालीबॉल
वेटलिफ्टिंग
कुश्ती, आदि

मेडल और सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बाद अंतिम रूप से नियुक्त उम्मीदवारों का वेतन 5200 से 20200 रुपए तक तय होता है। इसमें चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा भी देनी होती है। इसके बाद फिजिकल टेस्ट देना होता है। इसमें एक बात जानना बेहद जरूरी है कि फिजिकल टेस्ट उनके स्पोर्ट्स के अनुसार लिया जाता है।
स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से भारत सरकार, भारतीय रेलवे, भारतीय सेना, सेंट्रल और स्टेट पुलिस फोर्स में, सरकारी बैंक, यूनिवर्सिटी, पीएमयू समेत कई सरकारी सेक्टरों में भर्तियां होती हैं। इस कोटा के माध्यम से उन खिलाडय़िों की भर्तियां होती हैं, जिन्होंने मांगे गए स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट जमा किया होगा।

उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को रिक्तियों से सम्बन्धित खेल स्पर्धा/चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया होना चाहिए। अधिक जानकारी व अन्य विवरणों के लिए भर्ती (UP Police Constable Recruitment 2024) अधिसूचना देखें।