नई दिल्ली। कर्नाटक में हिजाब पर शुरु हुआ विवाद अब भारत की सीमा पार कर चुका है। पाकिस्तान के बाद अब अमेरिका से हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया आई है।

अब तक इस मामले में राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस मामले में सरकार को घेर रहे हैं।

उन्होंने एक बार फिर हिजाब विवाद पर एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने कहा कि एक एक हिजाबी पीएम बनेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते कैप्शन में लिखा, ‘इंशा’ अल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी।

‘ वीडियो में ओवैसी कह रहे हैं कि ‘हम अपनी बेटियों को ‘इंशा’ अल्लाह, अगर वो फैसला करती है कि अब्बा-अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी. तो अम्मा-अब्बा कहेंगे- बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है हम देखेंगे। हिजाब, नकाब पहनेंगे कॉलेज भी जाएंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, बिजनेस मैन, एसडीएम भी बनेंगे और एक दिन इस देश एक बच्ची हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनेगी। ‘इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा था कि कोई भी मुस्लिम महिला बिना किसी डर के हिजाब पहन सकती है।

इंशा’अल्लाह pic.twitter.com/lqtDnReXBm

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 12, 2022

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इस बीच हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि मामला सुलझने तक शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक पोशाक फिर वो हिजाब हो या भगवा गमछा, पहनकर जाने की अनुमति नहीं होगी।

कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में न आने देने के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। अब यह विवाद कर्नाटक समेत कई राज्यों में पहुंच गया है। मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर कर इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं 6 छात्राओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी, जिस पर सुनवाई जारी है।

न्यूज डेस्क

कर्नाटक में रविवार को स्पीकर रमेश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए 14 विधायकों को अयोग्य करार दिया। उन्होंने विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी।
इस फैसले के बाद स्पीकर रमेश कुमार ने कहा कि मैंने कोई चालाकी या ड्रामा नहीं किया, बल्कि सौम्य तरीके से फैसला लिया है।

जिन विधायकों की सदस्यता रद्द हुई है उनमें कांग्रेस के बैराठी बसवराज, मुनिरत्न, एसटी सोमशेखर, रोशन बेग, आनंद सिंह, एमटीबी नागराज, बीसी पाटिल, प्रताप गौड़ा पाटिल, डॉ. सुधाकर, शिवराम हेब्बार, श्रीमंत पाटिल शामिल है। इसके अलावा जेडीएस के तीन बागी विधायकों के. गोपालैया, नारायण गौड़ा, ए एच विश्वनाथ को अयोग्य करार दिया गया।

गौरतलब है कि इससे पहले स्पीकर ने तीन विधायकों को अयोग्य करार दिया था। आज यानी 14 विधायकों के अयोग्य करार देने के बाद अब कुल 17 विधायक अयोग्य करार दिए जा चुके हैं। स्पीकर रमेश कुमार के इस फैसले के बाद विधानसभा में विधायकों की संख्या 207 बची है। यानी बहुमत के लिए 105 जादुई आंकड़ा होगा।

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गौरतलब है कि करीब एक महीने से कर्नाटक में सियासी उठापटक लगा हुआ है। इसी क्रम में गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर ने तीन बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। इन विधायकों में आर. शंकर, रमेश जरकिहोली और महेश कुमथल्ली शामिल थे। बाकी अन्य 14 बागी विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर ने कहा था कि ‘मेरे पास कई शिकायतें हैं, मुझे फैसले के लिए और वक्त चाहिए। ऐसे मामले की स्टडी करनी पड़ती है।’ इसके बाद रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पीकर रमेश कुमार ने बाकी 14 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का फैसला किया।

ऐसे गिरी कुमारस्वामी सरकार

पिछले हफ्ते विश्वास प्रस्ताव पर चार दिनों की बहस के बाद कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार गिर गई थी। विधानसभा में 23 जुलाई को मुख्यमंत्री कुमारस्वामी विश्वास मत हासिल नहीं कर पाये थे। 225 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत के लिए 20 विधायक सदन में उपस्थित नहीं हुए थे।

विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने विश्वास मत के बाद सदन के सदस्यों को बताया कि मुख्यमंत्री एच. डी. कुमार स्वामी विश्वास मत हासिल नहीं कर पाये थे। विश्वास मत के पक्ष में 99 जबकि इसके खिलाफ 105 मत पड़े।

न्यूज़ डेस्क।

कर्नाटक और गोवा में अपने विधायकों को तोड़े जाने की बीजेपी के प्रयासों को देखते हुए कांग्रेस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की अपनी सरकारों को अलर्ट किया है। पार्टी को पता चला है कि बीजेपी नेतृत्व अब मध्य प्रदेश पर नजरें गड़ाए हुए हैं।

दरअसल दोनों राज्यों में कांग्रेस छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के सहयोग से अपनी सरकारें चला रही है। क्योंकि उनकी जीत का अंतर दोनों ही राज्यों में काफी कम है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और दूसरे नेता विपक्षी दल की चाल ही नहीं अपने विधायकों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और दलबदल की घटनाओं को लेकर पहले से ही सतर्क हैं।

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वहीं दूसरी ओर राजस्थान में निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन इस शर्त पर दिया था कि, अशोक गहलोत ही राज्य के मुख्यमंत्री बनें। हालांकि कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप अब तक अपनी पार्टी को एकजुट रखने में सफल रही है।

लेकिन हाल ही में कर्नाटक और गोवा में कांग्रेस के विधायकों की तोड़ को देखते हुए इन दोनों राज्यों का शीर्ष नेतृत्व अलर्ट हो गया है। कांग्रेस ने यह समझ लिया है कि कर्नाटक और गोवा दोनों राज्यों में उसके विधायकों को जिस अंदाज में तोड़ा जा रहा है, वह पुराने ऑपरेशन लोटस में अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों से बहुत आगे की चीज है।

कांग्रेस का मानना है कि, नई बीजेपी सत्ता को हासिल करने के लिए गैर-परंपरागत राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल कर किसी भी हद तक जा सकती है। गोवा के ईसाई विधायकों में ज्यादातर अब बीजेपी के साथ हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे बीजेपी ने ईसाई विधायकों को लालच देकर अपने खेमें शामिल कर लिया।

मध्य प्रदेश और राजस्थान का गणित

मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 जबकि बीजेपी को 109 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 230 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 116 का है। कांग्रेस ने एसपी के 1, बीएसपी के 2 और 4 निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बनाई है।

वहीं राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 100, बीजेपी को 73 सीटें मिलीं। राज्य में बीएसपी को 6 सीटों पर जीत मिली है। 200 सदस्यीय विस में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 101 है। कांग्रेस ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई है।