हाल ही में पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में जुट गई है।

इस आतंकी घटना के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती इलाकों और संवेदनशील मार्गों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही, आतंकी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए सरकार ने एहतियात के तौर पर कई रिसॉर्ट्स और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है।

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48 रिसॉर्ट और कई पर्यटन स्थल बंद

आतंकी खतरे के मद्देनज़र सरकार ने पहलगाम, दूधपात्री और वेरीनाग जैसे लोकप्रिय स्थलों को पर्यटकों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। लगभग 48 रिसॉर्ट्स फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को गहरी चोट पहुंची है।

डर और सन्नाटा 

जम्मू-कश्मीर को ‘भारत का स्वर्ग’ कहा जाता है, लेकिन ताजा घटनाओं के बाद वहां के स्थानीय लोगों और पर्यटकों में भय का माहौल है। सरकार किसी भी प्रकार की चूक से बचना चाहती है और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद घाटी में छिपे हुए आतंकी स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और उन्हें संभावित हमलों के निर्देश दिए गए हैं।

खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि इस हमले के जवाब में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के ठिकानों पर की गई कार्रवाई से बौखलाए टीआरएफ (द रेसिस्टेंस फ्रंट) संगठन ने कुछ विशेष लोगों की हत्या और बड़े पैमाने पर हमले की साजिश रची है। इस खतरे को देखते हुए गुलमर्ग, सोनमर्ग और डल झील जैसे प्रमुख और संवेदनशील पर्यटक स्थलों पर विशेष पुलिस दस्ते और एंटी-फिदायीन इकाइयों की तैनाती कर दी गई है। आमतौर पर भी घाटी में किसी आतंकी वारदात के बाद सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया जाता है।

बीते कुछ दिनों से लोग प्रचंड गर्मी की वजह से काफी परेशान थे लेकिन अब उनको राहत तब मिल गई जब मानसून आ गया है और देश के कई हिस्सों में बारिश होने लगी।

हालांकि ये बारिश कुछ जगहों पर परेशानी पैदा कर रही है। गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य में रविवार को भारी बारिश हुई जिससे आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।

इसके साथ ही दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के उत्तरी राज्यों की तरफ अब बढऩे लगा है। मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में रविवार को भारी बारिश हुई है और आईएमडी के अनुसार सौराष्ट्र क्षेत्र से सटे उत्तर-पूर्व अरब सागर पर चक्रवाती परिसंचरण के कारण गुजरात में बारिश लगातार जारी है।

भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। गुजरात की स्थिति भारी बारिश की वजह से काफी खराब हो गई है क्योंकि इससे सूरत, भुज, वापी, भरूच और अहमदाबाद शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया और निचले इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जबकि यातायात काफी प्रभावित हुआ है।

इतना ही नहीं भारती बारिश की वजह से सडक़ें और अंडरपास दुर्गम हो गए। माना जा रहा है कि आने वालें दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगे।

आईएमडी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि दक्षिण और मध्य गुजरात तथा सौराष्ट्र क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर अगले दो दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली में बारिश हो रही है।

बताया जा रहा है कि आज वहां पर भी बारिश अपना कहर बरपा सकती है, इसको देखते हुए नगर निकायों ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां कर डाली और पूरी तरह से सभी लोग सतर्क हो गए है ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके।

इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन सरकार बनाने से चूक गई क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्र बाबू नायडू ने एनडीए में रहने का फैसला किया।

उनके इस कदम से एनडीए की सरकार असानी से बन गई है और कल ही मोदी सरकार ने शपथ भी ली। मोदी के साथ उनके सहयोगियों ने शपथ ली और नई सरकार का गठन हो गया है।

उधर मोदी सरकार के बनते ही विपक्ष हमलावर हो गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने नई सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब ये शपथ ले रहे थे तब कश्मीर में 10 लोग मारे गए।

उन्हें जम्मू कश्मीर और मणिपुर की चिंता नहीं है। इतना ही नहीं मोदी सरकार को गुजरात ईस्ट इंडिया कंपनी बताया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी में रविवार को श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी थी।

इस वजह से बस अनियंत्रित हो गई थी और फिर फिर खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में दस लोगों की मौत हो गई है। आतंकी ने हमला कर वहां से फरार हो गए और जंगलों की तरफ निकल पड़े।

इस बीच मौके पर सुरक्षाबलों ने पहुंचकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है।

इस पूरी घटना में दो से तीन आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। संजय राउत ने कहा, इन्हें जम्मू कश्मीर और मणिपुर की चिंता नहीं है। ये सरकार गुजरात ईस्ट इंडिया कंपनी है।खरगे ने ट्वीट कर कहा, जब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार शपथ ले रही है, कई देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत में मौजूद हैं, तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर एक कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में कम से कम 10 भारतीयों की जान चली गई। हम इस हमले की निंदा करते हैं और यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का जानबूझकर किया गया अपमान है।

जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पर निशाना साधते हुए जम्मू-कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू जिम्मेवार बताया है।

अब राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनको जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह को इतिहास की जानकारी नहीं है, वो सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। असली मुद्दा तो जातीय जनगणना और केंद्र में ओबीसी अधिकारी वाला मामला है।

राहुल गांधी ने कहा, कि जवाहर लाल नेहरू ने अपनी जिंदगी इस देश के नाम कर दी। सालों तक जेल में रहे। अमित शाह को इतिहास नहीं पता है। वो इसे रि-राइट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। असली मुद्दा तो जातीय जनगणना है।

पीएम ओबीसी हैं लेकिन केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ तीन ओबीसी क्यों हैं? हम ओबीसी की भागीदारी और जातीय जनगणना के मुद्दे पर बने रहेंगे।

बता दें कि कल ही जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला आया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है।

ऐसे में मोदी सरकार के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है और कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया फैसला बिल्कुल ठीक था।

सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। ऐसे में मोदी सरकार के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है और कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया फैसला बिल्कुल ठीक था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें

• राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक।
• आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था।
• संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं।
• ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था।
• अनुच्छेद 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी।
• जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाएं।
• 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हों।
• जम्मू कश्मीर में जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो।
• आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
• जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी।