लखनऊ। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग में आये दिन नये- नये कारनामे सामने आ रहे है, लेकिन वो राज से पर्दा नहीं उठा है जो फाइलो में अब भी कैद है। जुबिली पोस्ट ने पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि कैसे लखनऊ में ही इस जिला कमांडेंट कृपा शंकर पांडे ने कैसे- कैसे कारनामे किये हुए है, जिसे आज लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

वीडियो में देखे पूरा मामला

https://youtu.be/5y2nfjV-5dQ

‘उत्तर प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेन्द्र कुमार यादव’ ने विशेष बातचीत में ये भी बताया कि कमांडेंट कृपा शंकर पांडे ने जो घोटाले किये वो तो एक तरफ उसने तो विभाग की राइफल तक चोरी करवाई है। यही नहीं जिन्होंने पूरी बेबाकी के साथ जुबिली पोस्ट से वो सारे साक्ष्य साक्षा किये है, जिनसे यूपी होमगार्ड विभाग का पर्दाफाश हो चुका है।

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गौतमबुद्धनगर और लखनऊ में होमगार्ड की ड्यूटी लगाने में हुए घपले का दायरा काफी बढ़ गया है। पूरे प्रदेश में होमगार्ड की ड्यूटी का सत्यापन कराया जा रहा है। जिला कमांडेंट और मंडलीय कमांडेंट को एक सप्ताह में सत्यापन की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

तब तक के लिए अक्तूबर तक की ड्यूटी का भुगतान रोक दिया गया है। प्रमुख सचिव होमगार्ड अनिल कुमार की माने तो अभी तक होमगार्ड की ड्यूटी का रिकार्ड केवल जिला कमांडेंट के पास ही होता था। अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि थाने स्तर पर भी इसका रिकार्ड रखा जा सके।

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ड्यूटी करने वाले होमगार्डों की थानों की जीडी में ड्यूटी के पहले दिन एंट्री दर्ज होती थी, उसके बाद कब तक ड्यूटी की और कहां- कहां ड्यूटी की इसका कोई रिकार्ड नहीं होता था। इतना ही नहीं मास्टर रोल पर ड्यूटी लेने वाले जिम्मेदार पुलिस अधिकारी का न तो स्पष्ट नाम होता था और न ही स्पष्ट हस्ताक्षर।

ऐसे में अब अक्तूबर में ड्यूटी वाले स्थानों पर मास्टर रोल दोबारा भेजकर ड्यूटी प्रभारियों से सत्यापित कराया जाएगा और दोबारा उनके स्पष्ट पद और नाम के साथ मुहर लगवाई जाएगी। मास्टर रोल की एक प्रति ड्यूटी स्थल (संबंधित थाने) पर भी रखी जाएगी, ताकि सही और गलत ड्यूटी पता चल सके।

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खातों का भी होगा सत्यापन

अनिल कुमार कि माने तो ऐसी भी शिकायत मिली है कि होमगार्डों के खातों का नंबर बदलकर भी आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ले लिए गए हैं। ऐसे में खातों को भी सत्यापित कराया जाएगा। इसके लिए सभी होमगार्डों से पासबुक के प्रथम पेज की प्रति और कैंसिल चेक मांगा गया है।

जांच के बाद होगा एरियर का भुगतान

अनिल कुमार ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर सरकार को 6 दिसंबर 2016 से अब तक के एरियर का भी भुगतान करना है। उससे पहले एक- एक ड्यूटी का सत्यापित कराया जा रहा है। इसके बाद जब भी बजट आएगा उसी के अनुसार भुगतान किया जा सकेगा।

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लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस पर किया जा रहा विचार

सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए मोबाइल एप, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आधार बेस्ड अटेंडेंस या अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जा रहा है। अगले दो- तीन माह में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

गिरफ्तार होमगार्ड अधिकारियों का निलंबन तय

गौतमबुद्घनगर में हुए होमगार्ड ड्यूटी घोटाले में शामिल होमगार्ड अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद उनका निलंबन तय हो गया है। बुधवार को इससे संबंधित पत्रावली मुख्यमंत्री के यहां भेजी जा चुकी है। सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री स्तर से इस पर निर्णय हो जाएगा और निलंबन व विभागीय कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के होमगार्डों के साथ जो पिछले कुछ महीनों में अत्याचार हुआ है, वो शायद किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जिस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है।

पूरी दास्तां सुनाने के लिए हमारे बीच मौजूद है उत्तर प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेन्द्र कुमार यादव, जिन्होंने पूरी बेबाकी के साथ जुबिली पोस्ट से वो सारे साक्ष्य साक्षा किये है, जिनसे यूपी होमगार्ड विभाग का पर्दाफाश हो चुका है।

https://youtu.be/5y2nfjV-5dQ

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रामेन्द्र ने बातचीत के दौरान हर उस सवाल का जवाब दिया, जिससे होमगार्डों का सीधा जुड़ाव है। जुबिली पोस्ट के इस एक्सक्लूसिव बातचीत में एसोसिएशन ने न केवल जवाब दिया बल्कि उन्होंने कई ऐसे सवाल उठा दिये, जिसके जवाब अब विभाग के लिए और सरकार के लिए चुनौती साबित होंगे।

लखनऊ। दिवाली से ठीक पहले होमगार्ड को बड़ा झटका योगी सरकार ने देना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आगरा में शासन के निर्देश पर 550 होमगार्ड की ड्यूटी से छुट्टी कर दी गई है, वहीं एटा जिले में नौकरी जाने से 129 होमगार्ड बेरोजगार हो गए है। ये सभी थानों में कानून व्यवस्था और यातायात की ड्यूटी में लगे थे। दिवाली से पहले इस निर्णय से होमगार्ड निराश हैं।

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आगरा जनपद में 2550 होमगार्ड ड्यूटी पर तैनात थे। इनमें थाना, यातायात और अन्य की ड्यूटी भी शामिल हैं। इन ड्यूटी से 550 होमगार्ड्स को हटा दिया गया है।

पिछले दिनों शासन ने निर्णय लिया था कि प्रदेश में 25 हजार होमगार्ड को हटाया जाएगा। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। अब जिले में दो हजार होमगार्ड ही रह गए हैं।

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वहीं एटा जिले से खबर मिली है कि 129 होमगार्ड बेरोजगार हो गए है। जिले में 273 अतिरिक्त होमगार्ड एसएसपी के अधीन कार्यरत हैं। होमगार्ड की ड्यूटी कम कर दी गई है।

सूत्रों की मानें तो इन अतिरिक्त होमगार्ड को हटाने के लिए डीजीपी मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक के पास पत्र आ गया है। जिला सहायक कमांडेट ग्रंध सिंह ने बताया कि जिले में 129 होमगार्डो की ड्यूटी में कटौती की गई है।

672 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना है भत्ता

होमगार्ड्स को उनकी ड्यूटी के हिसाब से वेतन दिया जाता है। वर्तमान में उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जा रहा था। महंगाई को देखते हुए कोर्ट ने होमगार्ड्स को 600 रुपये मानदेय और 72 रुपये डीए देने का आदेश किया था। छह दिसंबर 2016 से 31 अगस्त 2019 तक के एरियर का भुगतान भी किया जाना है।

लखनऊ। दिवाली के मौके पर जहां लोगों के यहां खुशियां मनाने का दौर शुरू हो रहा है, वहीं यूपी में 25 हजार होमगार्ड के यहां इस बार दीवाली नहीं मनेगी। वह इसलिए कि योगी सरकार ने सोमवार को बजट का हवाला देकर इनकी ड्यूटी खत्म कर दी।

बता दें कि ड्यूटी करने वाले होमगार्डों की संख्या में भी 32 फीसदी तक की छंटनी की गई है। वहीं एडीजी के आदेश के बाद 25 हजार होमगार्ड की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय, बीपी जोगदंड ने ये आदेश जारी किया। 28 अगस्त को मुख्य सचिव की बैठक में ड्यूटी समाप्त करने का फैसला लिया गया था।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 90 हजार से ज्यादा होमगार्ड्स हैं। अब तक 40 हजार होमगार्ड्स की ड्यूटी समाप्त की जा चुकी है। वहीं अब होमगार्ड को 25 दिन के बजाय अब 15 दिनों की ही ड्यूटी मिलेगी।

यूपी के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान का बयान किसी भी होमगार्ड को निकाला नहीं जाएगा। सभी होमगार्डों को समायोजित किया जाएगा, औपचारिक रूप से चेतन चौहान का बयान कि उनके पास अभी पत्र का कोई मसला सामने नहीं आया है। अगर ऐसा होता भी है तो मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि किसी की भी नौकरी जानी नहीं चाहिए। हम दावा करते है कि 31 मार्च के बाद सभी जवानों को ड्यूटी मिलेगी।

महज 172 रुपए के बोझ से बचने के लिए योगी सरकार ने खत्म की 25 हजार होमगार्ड्स की सेवाएं

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी होमगार्डों को 675 रुपए दिए जा रहे हैं। बजट की समस्या है परंतु इस मसले पर आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और हम मुख्यमंत्री से भी इस पूरे मसले पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री से बजट की मांग की जाएगी और आने वाले समय में यह पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभी होमगार्ड बेहतर कार्य कर रहे हैं सरकार नौकरी दे रही है किसी की नौकरी छीनी नहीं जाएगी।

इसलिए सरकार ने लिया फैसला

जानकारी के मुताबिक, पुलिस के बराबर वेतन किए जाने के बाद बजट का भार बढ़ गया, इसलिए सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। माना जा रहा है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों का दैनिक भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 672 रुपये करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह छंटनी की जा रही है, क्योंकि सरकार बजट बढ़ाने को तैयार नहीं है।

आदेश में कहा गया है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए मानदेय के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि का आकलन माहवार कराकर एक हफ्ते के अंदर पुलिस मुख्यालय को अवगत कराएं। आकलन चार्ट पर जनपद प्रभारी का नाम व पदनाम सहित स्वयं का हस्ताक्षर होना चाहिए

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25 दिन ड्यूटी का मिलता था मौका

ड्यूटी रोटेट करके काम देने से प्रत्येक होमगार्ड को 25 दिन ड्यूटी का मौका मिलता था। अब 25 हजार ड्यूटी खत्म होने से रोटेशन में एक-एक होमगार्ड को महीने में अधिकतम 15-15 दिन का काम मिल पाएगा। ऐसे में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लाभ मिलने के बजाए नुकसान होने जा रहा है।

उदाहरण के तौर पर पहले रोज 500 रुपये भत्ता और 25 दिन काम मिलने से उसे महीने में 12,500 रुपये मिलते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे 672 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिलेगा, लेकिन काम 15 दिन का ही मिलेगा। यानी महीने भर में उसे 10 हजार 80 रुपये ही मिलेंगे।

अगले सत्र का बजट मिलने तक रहेगी मुश्किल

जिलों को दिए गए 25 हजार होमगार्ड में से अधिकतर ट्रैफिक संचालन से जुड़े हैं। ऐसे में अचानक होमगार्ड की सेवा समाप्त होने से ट्रैफिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रमुख सचिव होमगार्ड अनिल कुमार ने बताया कि एक दिन की ड्यूटी के बदले 672 रुपये देने से मौजूदा बजट पर असर पड़ा है।

नया बजट अगले सत्र में मिलेगा तब तक थोड़ी समस्या रहेगी। 25 हजार होमगार्ड हटाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस के आदेश पर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी।

होमगार्ड एसोसिएशन का कहना है

उत्तर प्रदेश सरकार होमगार्ड जवानों को हटाकर PRD जवानो को ड्यूटी दे रही है, न्यायालय के आदेश का पालन तो दूर उस पर विचार तक नहीं किया गया। ऊपर से हजारों जवानो को घर बैठाकर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया है। एक तरफ सरकार राज्य कर्मचारियों को दिवाली का बोनस देने जा रही है वही दूसरी तरफ हम जवानों को घर बैठाकर क्या बताना चाहते है। न्यायालय के आदेश का यूपी सरकार ने मज़ाक बना दिया है। हमें दो रोटी खाने के लिए भिखारी बनाया जा रहा है। हम कानून में विश्वास रखते है दोबारा कोर्ट जायेंगे और सरकार की इस नीति को बताएंगे। हम होमगॉर्ड्स ने कभी ये नहीं सोचा था कि सबका साथ- सबका विकास करने वाली सरकार की मंसा ऐसी होगी। हमारा परिवार दिवाली नहीं मनायेगा।

रामेन्द्र कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष, होमगार्ड एसोसिएशन  

दिवाली मनाने के लिए चौराहों पर भीख मांगते नजर आए होमगार्ड्स

इसका विरोध जताते हुए मंगलवार को मेरठ के चौराहों और रोडवेज बस स्टॉप पर होमगार्ड्स के जवान हाथ में कटोरा लिए भीख मांगते नजर आए। आज उनके व उनके परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

कल तक होमगार्ड्स के जो जवान हाथ में डंडा लिए कानून व्यवस्था में पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे थे आज उनके हाथों में कटोरे थे। योगी सरकार के एक फैसले ने उनके दिन का चैन व रातों की नींद उड़ा दी है।

एक तरफ बोनस तो दूसरी तरफ काली कर दी दिवाली

एक तरफ उप्र. सरकार राज्य कर्मचारियों को दिवाली का बोनस बांटने की घोषणा की जा चुकी है तो दूसरी तरफ होमगार्ड जवानों की दिवाली काली करके उनके घरों में अंधेरा कर दिया है। होमगार्ड जवानों का कोई निश्चित वेतन नहीं होता। उन्हें केवल ड्यूटी के आधार पर ही वेतन मिलता है।

दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि होमगार्ड के जवानों का वेतन यूपी पुलिस के सिपाही के बराबर किया जाए। इस आदेश से होमगार्ड जवानों के चेहरों पर खुशी थी लेकिन आज उनके चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी।

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चेतन चौहान ने कहा कि सीमित जवान और कम ड्यूटी के फॉर्मूले से हल निकला है। 31 मार्च के बाद सभी को नए मानदेय के साथ ड्यूटी मिलेगी। मंत्री ने कहा कि नए बजट में होमगार्ड और पुलिस का बजट बढ़ेगा।

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्डो को पुलिस के बराबर वेतन व एरियर देने पर सहमत तो हो गई है। लेकिन इस सहमति के पीछे कहानी कुछ और ही रची जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस पर होने वाले अतिरिक्त खर्च का भार कम करने के लिए 25 हजार होमगार्डों की तैनाती खत्म करने पर सरकार विचार कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई के आदेश के संबंध में 28 अगस्त को उच्च स्तरीय बैठक हुई। सूत्रों की माने तो गृह विभाग के बजट से भुगतान के आधार पर ड्यूटी करने वाले 25 हजार होमगार्डों की तैनाती खत्म करने पर विचार हुआ है।

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सरकार प्रदेश के होमगार्डों को दिल्ली के होमगार्डों को दिए जा रहे ड्यूटी भत्ते के बराबर भुगतान करने की योजना की बात भी चल रही है। एरियर भुगतान की कट ऑफ डेट भी तय की जा चुकी है।

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प्रदेश में वर्तमान में 92 हजार होमगार्ड हैं। इनमें से करीब 87 हजार ड्यूटी कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर इन्हें 500 के बजाय 672 रुपये दैनिक भत्ता मिलेगा। यानी प्रति होमगार्ड 172 रुपये रोजाना खर्च बढ़ जाएगा। 87 हजार होमगार्डों के हिसाब से रोजाना 1 करोड़ 49 लाख 64 हजार का अतिरिक्त खर्चा होगा।

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सरकार को 6 दिसंबर 2016 से एरियर भी देना है। इस पर आने वाले खर्च का रास्ता 25 हजार होमगार्डों की तैनाती समाप्त कर निकालने की तैयारी है।

हालांकि अभी इस पूरा मामला स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार कुछ स्पष्ट नहीं करती तब तक कुछ भी कहना गलत होगा। हां ये और बात है यदि सरकार कोई ऐसा फैसला लेती है तो होमगार्ड फिर सड़कों पर उतर सकते है।

सरकार कान खोल के सुन ले होमगार्ड कोई डिपोसल ग्लास नहीं है इस्तेमाल किया और फेक दिया। ये किस कानून में लिखा है वर्दी पहनाओ और घर पर बिठाओ। सरकार जवानों को घर बैठाकर अपराध करने के लिए विवश कर रही है। यदि ऐसा हुआ तो हम व्यवस्था संभालना जानते है तो बिगाड़ने में भी समय नहीं बर्बाद करेंगे। पुलिस के बराबर वेतन यूपी के हर जवान को नहीं दे सकते हो तो होमगार्ड विभाग में ताला लगा दो और सभी जवानो को पुलिस में शामिल करो। काम तो वैसे भी सारा पुलिस के बराबर ही करते है। यदि कोर्ट की बात सरकार ने नहीं मानी तो सड़क पे आंदोलन करेंगे और कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाएंगे।

रामेन्द्र कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष, होमगार्ड एसोसिएशन