दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने अब 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों (End-of-Life Vehicles) में फ्यूल भरवाने पर रोक को दिल्ली सहित एनसीआर के 24 जिलों तक विस्तार देने की योजना बनाई है। हालांकि, दिल्ली में यह रोक अब 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी। पहले इसे 1 जुलाई 2025 से लागू किया जाना था।

1 नवंबर से कहां-कहां लागू होगा नया नियम?

CAQM की समीक्षा बैठक में यह तय किया गया कि दिल्ली के साथ पांच हाई व्हीकल डेंसिटी (HVD) जिलों—गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत—में भी यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2025 से लागू होगा।

इसके अलावा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाकी जिलों में यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। इन जिलों में हरियाणा के नूंह, पानीपत, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, पलवल, जिंद और करनाल शामिल हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, शामली, हापुड़ और मुजफ्फरनगर तथा राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले इस दायरे में आएंगे।

क्या है EoL गाड़ियों पर रोक का मतलब?

EoL यानी End-of-Life गाड़ियां वे हैं जो:

• डीजल की हैं और 10 साल पुरानी हो चुकी हैं, या

• पेट्रोल की हैं और 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं।

ऐसी गाड़ियों को अब दिल्ली-एनसीआर के चुने गए जिलों में न तो फ्यूल मिलेगा और न ही वे कानूनी तौर पर सड़कों पर चल सकेंगी।

कैसे होगी निगरानी?

दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर Automated Number Plate Recognition (ANPR) कैमरे लगाए जा चुके हैं, जो किसी भी गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन कर VAHAN डेटाबेस से उसकी जानकारी जुटाते हैं। यदि गाड़ी समय सीमा पार कर चुकी है, तो सिस्टम पेट्रोल पंप को अलर्ट कर देता है और उस गाड़ी में फ्यूल नहीं डाला जाता।

अब यही तकनीक 31 अक्टूबर 2025 तक गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के पेट्रोल पंपों पर भी लगाई जाएगी।

कानूनी कार्रवाई भी होगी सख्त

CAQM के अनुसार, जिन गाड़ियों की उम्र तय सीमा से अधिक है, उनके खिलाफ RVSF नियम 2021 और संबंधित राज्य सरकारों की नीतियों के तहत जप्ती और स्क्रैपिंग (कबाड़) की कार्रवाई भी की जाएगी।

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क्यों जरूरी है ये कदम?

दिल्ली-एनसीआर देश के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल है। खासतौर पर सर्दियों में यहां वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है। पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं इस प्रदूषण का बड़ा कारण है। इसी को नियंत्रित करने के लिए यह सख्त फैसला लिया गया है।

हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा नहर के जल बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद गहराता जा रहा है। इस विवाद पर अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तीखी टिप्पणियां सामने आ रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को एक बार फिर पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “पीने के पानी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए।”

 2.80 करोड़ लोगों के लिए पानी मांग रहे हैं’

नायब सिंह सैनी ने कहा:“मैं लगातार कह रहा हूं कि पीने के पानी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें नहीं मालूम था कि राजनीति इस हद तक भी जा सकती है कि पीने के पानी पर ही प्रश्नचिन्ह लग जाए।”उन्होंने आगे कहा कि पानी समाज के लिए है, न कि किसी एक व्यक्ति के लिए।

‘बेटी के घर का पानी नहीं पीना’ पर सैनी का पलटवार

इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तंज कसते हुए कहा था कि नायब सिंह सैनी उनके रिश्तेदार हैं, और भारतीय परंपरा के अनुसार “बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, और वे नहर मांग रहे हैं।”
इस पर सैनी ने पलटवार करते हुए कहा:“परंपरा अपनी जगह है, लेकिन जब ज़मीन में पानी नहीं है, तब क्या करें? यह मांग व्यक्तिगत नहीं, हरियाणा के करोड़ों लोगों की है।”

‘हम अपने हक का पानी मांग रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं’

हरियाणा के सीएम ने स्पष्ट किया कि राज्य कोई अतिरिक्त पानी नहीं मांग रहा, बल्कि इतना ही पानी चाहता है जितना पहले मिलता था।“हम कोई ज्यादा मांग नहीं रख रहे, अपने हक का पानी मांग रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह मुद्दा राजनीतिक बन गया है।”

‘यह राजनीति का नहीं, सेवा का विषय है’

सैनी ने कहा कि पंजाब के नेताओं की राजनीति को दोनों राज्यों की जनता समझ चुकी है।“यह देश और प्रदेश के विकास का मामला है, किसी को पानी पिलाने का विषय है। पंजाब सरकार को चाहिए कि वो राजनीति छोड़कर अपने युवाओं के लिए नई योजनाएं बनाए।”

पृष्ठभूमि: क्या है भाखड़ा नहर विवाद?

भाखड़ा नहर प्रणाली भारत के सबसे बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका जल वितरण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक होता है। हरियाणा का आरोप है कि उसे उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, जबकि पंजाब का कहना है कि राज्य के पास खुद पर्याप्त जल स्रोत नहीं हैं। यह मुद्दा SYL नहर विवाद से भी जुड़ा हुआ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दी जा चुकी है।

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पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन को लेकर राज्यों के बीच इस प्रकार की बयानबाज़ी ने राजनीतिक और सामाजिक तनाव बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की भूमिका और संभावित समाधान की दिशा पर भी नजरें टिकी रहेंगी।

हरियाणा के गुरुग्राम में कॉल गर्ल उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी और लूट का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली निवासी युवक से ना सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि उसके खाते से करीब 59,500 रुपये भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं समेत कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

होटल से कार में बिठाकर की पिटाई

पीड़ित युवक ने पुलिस को बताया कि उसने गुरुग्राम के चकरपुर स्थित होटल में कमरा बुक किया था। इसके बाद ऑनलाइन एक नंबर मिला, जिस पर उसने व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया। थोड़ी देर बाद एक कार आई और युवक को उसमें बैठने के लिए कहा गया। जैसे ही वह कार में बैठा, आरोपियों ने उसे धमकाते हुए पैसे मांगे। मना करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई।

आरोपियों में दो महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने मिलकर युवक का मोबाइल छीना और बैंक खाते से हजारों रुपये उड़ा लिए।

कार और हथियार बरामद

शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने सेक्टर-29 थाने में मामला दर्ज कर लिया। गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर-39 इलाके से सभी छह आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों की पहचान मुस्कान (उत्तराखंड), ललिता (उत्तर प्रदेश), और राजस्थान निवासी सौरभ अरोड़ा, प्रदीप मीना, सोनू चौधरी और जय प्रकाश शर्मा के रूप में हुई है।

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने जानकारी दी कि आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई कार और चाकू भी बरामद कर लिया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी प्रदीप मीना पर पहले से भी गुरुग्राम में लूट का मामला दर्ज है।

कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भेजा जाएगा

पुलिस ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि आगे की पूछताछ और बरामदगी की जा सके। मामले में नियमानुसार कार्रवाई जारी है।
सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। किसी ने सलाह दी, “भाई, इससे अच्छा ओयो बुक कर लेता!”, तो किसी ने लिखा, “बुरे काम का बुरा अंजाम।”

बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के इंग्लिश मोड़ स्थित एक घर में पुलिस ने रविवार को छापेमारी की. यहां से नकली विक्स और आयोडेक्स बनाने वाले सामान को पुलिस ने जब्त किया है. नकली विक्स और आयोडेक्स का डिब्बा एवं स्टीकर देखकर पुलिस के होश उड़ गए. एक झलक में देखने से पता नहीं चल रहा था कि विक्स और आयोडेक्स नकली है या असली है. मौके से पप्पू मंडल नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है.

बताया जा रहा है दिल्ली और मुंबई से आई कॉपीराइट टीम ने पुलिस को सूचना दी थी. इसके बाद बांका के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देश पर टीम बनाई गई. टीम ने छापेमारी की. इस दौरान मौके से आयोडेक्स और विक्स के नकली डिब्बे, केमिकल और रैपर आदि मिले.

विक्स कंपनी के मैनेजर ने क्या कहा?

विक्स वेपोरब कंपनी के मैनेजर मनोहर झा ने बताया कि कुछ दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि इंग्लिश मोड़ में पप्पू मंडल के घर पर विक्स और आयोडेक्स को गलत ढंग से बनाकर आसपास के बाजारों में खपाया जा रहा है. इसकी जानकारी बांका की पुलिस को दी गई. रविवार को हुई संयुक्त कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में कंपनी का नकली रैपर लगा हुआ विक्स वेपोरब और आयोडेक्स बरामद हुआ है.

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बताया गया कि विक्स वेपोरब के कुल 730 पैकेट मिले. हर पैकेट में 12 डिब्बे पैक थे. इसके अलावा 20 हजार 210 विक्स वेपोरब के डिब्बे, 1720 स्टिकर और लगभग 15 किलो केमिकल भी बरामद हुआ है. इधर अमरपुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा ने बताया कि पुलिस कंपनी की ओर से मिली लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

हरियाणा के कैथल में मनरेगा घोटाला सामने आया है। नूंह की तरह यहां भी विदेश में रह रहे लोगों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बना उनकी हाजिरी लगाकर पैसे निकलवाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को हाजिरी लगाई जा रही है वो गांव में रहते ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो कई सालों से जर्मनी, इटली, फ्रांस और अन्य देशों में गए हुए है।

बता दे कि शिकायतकर्ता अनुसार ऐसे एक दो नहींबल्कि 20 से 22 व्यक्तियों के मान शामिल है। जिनके नाम का फर्जी जॉब कार्ड बना सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। इस घोटाले में मनरेगा मेट और अधिकारियों तक की मिलीभक्त बताई जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने शिकायत कई महीने पहले की थी और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

शिकायकर्ता अमरीक सिंह ने बताया कि उसके गांव ककराला अनायत के गरीब लोगों को मनरेगा में काम नहीं दिया जा राहा है। उनकी जगह गांव के करीब 22 लोग जो जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, मलेशिया और फ्रांस सहित अन्य विदेशी में गए हुए है उनके नाम के फर्जी जॉब कार्ड बनाकर उन्हें मनरेगा मजदूर दिखाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनके गांव में जो असल में काम कर रहे हैं उनकी संख्या 40 के करीब है, जबकि गांव में 328 व्यक्तियों के जॉब कार्ड बने हैं। यह काम 2022 से चला रहा हैं।

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आरोप है कि जो लोग इस देश में भी नहीं उन लोगों के बैंक खाते में पैसे आ रहे हैं। जो संबंधित मेट है वो उनको एक हजार रुपए देता है बाकी खुद और अधिकारी द्वारा गबन किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मैंने इसकी शिकायत जुलाई महीने में डीसी और सीएम विंडो पर की थी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी मांग है कि जिन्होंने गलत जॉब कार्ड बनवाकर इस घोटाले की अंजाम दिया है उनसे रिकवरी करवाई जाए तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए।