इलाहाबाद हाई कोर्ट सोमवार को मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े केस में सर्वे के लिए एडवोकेट कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर अहम फैसला होने वाला है। कोर्ट के आदेश के तहत अब मथुरा के विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे।कोर्ट कमिश्नर के स्वरूप, यानी उसमें कौन- कौन वकील होंगे, सर्वे कब से शुरू होगा, कितने दिनों में सर्वे की प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा, जैसे मुद्दों पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करने वाला है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई पर हर किसी की नजर होगी। हाई कोर्ट सिविल पेटीशन की पोषणीयता को लेकर दर्ज कराई गई आपत्ति पर दाखिल अर्जी की भी सुनवाई करेगा। श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल की याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने इस केस पर सुनवाई की। कोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने सुनवाई पर दिया निर्णय

कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति में दूसरे पक्ष को भी हिस्सा लेने को कहा गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से भी सुनवाई में अपनी बात रखी जा सकती है। ऐसे में सोमवार की एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति का मुद्दा गरमा सकता है। कोर्ट ने साफ किया है कि एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने से केस की प्रकृति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट केस के मेरिट को प्रभावित नहीं करेगी। तीन वकीलों के पैनल की रिपोर्ट पर अगर मुस्लिम पक्ष खुद को पीड़ित समझता है तो वह आपत्ति दाखिल कर पाएंगे।

विष्णु जैन ने रखा था पक्ष

श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने बहस में भाग लिया था। उनका दावा है कि भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मस्जिद के नीचे स्थित है। इस बात के कई संकेत हैं जो साबित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। शाही ईदगाह मस्जिद में कमल के आकार का एक स्तंभ होने का दावा भी वकील ने किया। उनका कहना है कि यह हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है। वहां शेषनाग की एक प्रतिकृति भी है, जो हिंदू देवताओं में से एक हैं।

याचिका में यह भी बताया गया कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं और नक्काशी में ये साफ दिखते हैं। सर्वे से सच सामने आएगा। हाई कोर्ट के एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की अर्जी मंजूर किए जाने के बाद अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गरमाएगा। सर्वे से आने वाले तथ्य इस मुद्दे को एक बार फिर गरमाएंगे।

शुक्रवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021 पेश किया। इस रिपोर्ट कार्ड में सरकार के पिछले एक साल के कामों का लेखा जोखा होता है और साथ ही अगले वित्त वर्ष में सरकार किस दिशा में आगे बढ़ेगी उसकी भी जानकारी होती है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमणियम की अगुवाई वाली टीम ने 2020-21 की आर्थिक समीक्षा तैयार की है। इसमें देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी दिये जाने के साथ-साथ आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये आगे किये जाने वाले सुधारों के बारे में सुझाव दिये गये हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में खाद्य सब्सिडी के खर्च को बहुत अधिक बताते हुए सुझाव दिया गया है कि 80 करोड़ गरीब लाभार्थियों को राशन की दुकानों से दिए जाने वाले अनाज के बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

मालूम हो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से खाद्यान्न बेहद सस्ती दर पर दिए जाते हैं।

इसके तहत राशन की दुकानों से तीन रुपये प्रति किलो चावल, दो रुपये प्रति किलो गेहूं और एक रुपये प्रति किलो की दर से मोटा अनाज दिया जाता है।

द हिदू के अनुसार सस्ती दर वाले गेहूं का ये मूल्य बढ़कर लगभग 27 रुपये प्रति किलो हो गया है। इसी तरह चावल का मूल्य भी लगभग 37 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बैठता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में कहा गया है, “खाद्य सुरक्षा के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता के मद्देनजर खाद्य प्रबंधन की आर्थिक लागत को कम करना मुश्किल है, लेकिन बढ़ते खाद्य सब्सिडी बिल को कम करने के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) में संशोधन पर विचार करने की जरूरत है।”

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दरअसल सीआईपी वह रियायती दर होती है, जिस पर राशन की दुकानों के ज़रिए खाद्यान्न बांटा जाता है। सरकार ने कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी जारी रखी है।

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यह कानून यूपीए के शासनकाल में साल 2013 में लागू किया गया था। उसके बाद से गेहूं और चावल की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है, जबकि हर साल इसकी आर्थिक लागत में बढ़ोतरी हुई है।

हांलाकि जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार को सर्वेक्षण की सिफारिशों को नहीं मानना चाहिए। अर्थशास्त्री योगेश बंधु का कहना है कि खाद्य सब्सिडी पर बचत के बजाए जीवन बचाना सरकार की बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए दूसरे उपाय कर सकती है।

खेती-किसानी से उम्मीद

आर्थिक सर्वेक्षण में इस ओर भी इशारा किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों पर नजर डालने पर पता चलता है कि कृषि क्षेत्र अब भी आशा की किरण है।

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि “कृषि क्षेत्र की बदौलत वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी से लगे तेज झटकों के असर काफी कम हो जाएंगे। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर पहली तिमाही के साथ-साथ दूसरी तिमाही में भी 3.4 प्रतिशत रही है।”

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आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में केंद्र सरकार के विवादित तीन कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा गया है कि “सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न प्रगतिशील सुधारों ने जीवंत कृषि क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है जो वित्त वर्ष 2020-21 में भी भारत की विकास गाथा के लिए आशा की किरण है। ”

आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि “कोरोना महामारी के दौर में खेती के विपरीत लोगों के आपसी संपर्क वाली सेवाएं, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए, जिनमें धीरे-धीरे सुधार देखे जा रहे हैं।”

काठमांडू। पूरे विश्व को जल्द ही माउंट एवरेस्ट अर्थात कोमोलांगमा (सागरमाथा) की ऊंचाई के बारे में जानकारी मिल सकेगी क्योंकि नेपाल मंत्रिमंडल ने चीन के साथ मिलकर विश्व की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई की घोषणा करने का फैसला किया है।

पिछले साल अक्टूबर में नेपाल और चीन के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों देश संयुक्त रूप से माउंट कोमोलांगमा की ऊंचाई और वैज्ञानिक अनुसंधान का संचालन करेंगे, जिसे नेपाल में सागरमाथा और पश्चिम में एवरेस्ट के रूप में जाना जाता है।

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नेपाली और चीनी सर्वेक्षकों ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की माप प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसकी नई ऊंचाई की घोषणा करने की तैयारी की है। माउंट क़ोमोलांगमा नेपाल और चीन की साझी विरासत है।

भूमि प्रबंधन, सहकारिता और गरीबी उन्मूलन मंत्री नेपाली मंत्री पद्मा कुमारी आर्यल ने कहा कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को संयुक्त रूप से घोषित करने के बारे में मेरे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पहाड़ की ऊंचाई पर दोनों पक्ष पहले ही एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं।

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हम एक महीने के भीतर ऊंचाई घोषित करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन अभी उन्हें इस बारे में फैसला नहीं किया गया है कि ऊंचाई किस मंच पर घोषित की जाएगी। नेपाली सर्वेक्षणकर्ता आवश्यक माप उपकरण लेकर माप का संचालन करने के लिए मई 2019 में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए थे। चीनी सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम ने इस साल मई में माउंट क़ोमोलांगमा पर भी चढ़ाई की।

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नेपाली अधिकारियों की माने तो पहाड़ की ऊंचाई के संबंध में दोनों पक्षों के बीच संवाद हुआ है। ऊंचाई को मापने के नेपाली सरकार के प्रयासों ने कुछ वैज्ञानिकों के अनुमानों के बीच कहा था कि 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत सिकुड़ गया है। यह पहली बार था जब नेपाल ने खुद ही उसकी ऊंचाई को मापा था।

साल 1954 में भारत द्वारा मापी गई ऊंचाई को ही नेपाल ने 8,848 मीटर की मान्यता दी थी। 1975 में चीनी सर्वेक्षणकर्ताओं ने माउंट कोमोलांगमा को समुद्र तल से 8,848.13 मीटर की ऊंचाई पर मापा, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता दी गई थी।

इस सर्वेक्षण में चीनी टीम ने मानव इतिहास में पहली बार, शिखर के ऊपर एक सर्वेक्षण माकर्र खड़ा किया, जिससे पर्वत के आधार से छह सर्वेक्षण बिंदुओं को एक साथ चोटी की ऊंचाई को मापने में मदद मिली। 2005 के सर्वेक्षण ने शिखर की चट्टान की ऊंचाई 8,844.43 मीटर और इसकी बर्फ- बर्फ की परत 3.5 मीटर गहरी दर्ज की।

1999 में यूएस नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और बोस्टन के म्यूजियम ऑफ साइंस ने बर्फ सहित 8,850 मीटर की ऊंचाई की चोटी को मापा। इस खुलासे का पूरे विश्व को इंतजार है की दुनिया की सबसे उंची चोटी माऊंट एवरेस्ट की वास्तविक ऊंचाई अब कितनी है।

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नई दिल्ली. राज्यसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में उप चुनाव की गर्मी महसूस की जाने लगी है. मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन 16 सीटों पर अपना घ्यान केन्द्रित कर दिया है जिनके ज़रिये भगवा धारण कर चुके महाराजा की सुरक्षित ज़मीन में सेंध लगाई जा सकती है.

कांग्रेस ने तय किया है कि इन 16 सीटों को पूरी मजबूती से लड़ना है. जिन बूथों पर कांग्रेस कमज़ोर है उन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. कांग्रेस इस चुनाव के ज़रिये पार्टी को ज़मीन से जोड़ना चाहती है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों को कमज़ोर बूथों की कमान सौंपते हुए कहा है कि यह रेड ज़ोन हैं और इन्हें ग्रीन ज़ोन में बदलना है. कांग्रेस ने चम्बल इलाके में उन इलाकों की सबसे पहले पहचान का फैसला किया है जो जनाधार के मामले में कमज़ोर हैं.

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ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में चले जाने के बाद कांग्रेस के सामने चुनौती बढ़ी है क्योंकि सिंधिया का जनाधार नकारा नहीं जा सकता. कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों और विधायकों से कहा है कि वह मंडल और सेक्टर स्तर पर कांग्रेस को मज़बूत करने के लिए दरवाजे-दरवाजे जाएँ.

कमलनाथ के सामने यह सर्वेक्षण लाया गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस बूथ स्तर पर कमजोर हो गई है. कई जगह तो पार्टी का एक भी पदाधिकारी नही बचा है. यह जानकारी सामने आते ही कमलनाथ ने कमज़ोर इलाकों को कांग्रेस का रेड ज़ोन घोषित करते हुए बड़े नेताओं को उसे ग्रीन में बदलने की ज़िम्मेदारी सौंपी है.

नई दिल्ली। देश के लोगों की मन की बात तब सामने निकलकर आयी जब एक सर्वे की रिपोर्ट में ये पता चला कि आम आदमी पर महंगाई और आर्थिक मंदी की दोहरी मार पड़ रही है। जिसे वे खुलकर कहने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे है।

हालत यह है लगभग 66% लोगों को अपने घर का खर्च चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि वेतन एक तरफ बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है, लेकिन महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रही है, जिसका असर उनके खर्चों पर दिख रहा है।

आईएएनएस-सी वोटर सर्वेक्षण के सर्वे में शामिल कुल 65.8% उत्तरदाता मानते हैं कि हाल के दिनों में उन्हें दैनिक खर्चों के प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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सर्वेक्षण के अनुसार बजट पूर्व किए गए इस सर्वेक्षण में आर्थिक पहलुओं पर मौजूदा समय की वास्तविकता और संकेत उभरकर सामने आए हैं, क्योंकि वेतन में वृद्धि हो नहीं रही, जबकि खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतें पिछले कुछ महीनों में बढ़ी हैं।

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पिछले साल जारी की गई बेरोजगारी दर का आंकड़ा 45 सालों की ऊंचाई पर है। मजे की बात ये है कि 2014 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समय पर भी लगभग 65.9% लोगों ने माना था कि वे अपने खर्चों का प्रबंधन करने में असमर्थ हैं।

हालांकि 2015 की अपेक्षा लोगों का मूड अभी नरम है। 2015 में लगभग 46.1% लोगों ने महसूस किया था कि वे अपने दैनिक खर्चों का प्रबंधन करने में दबाव महसूस कर रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि चालू वर्ष के लिए लोगों के नकारात्मक दृष्टिकोण में काफी वृद्धि देखी जा रही है।

इससे पता चलता है कि लोग 2020 में अपने जीवन की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वे अर्थव्यवस्था के बेहतर होने की संभावना और हालात में सुधार को लेकर नकारात्मक बने हुए हैं।

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सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 30% उत्तरदाताओं को लगता है कि खर्च बढ़ गया है, मगर फिर भी वे प्रबंधन कर पा रहे हैं। यह आंकड़ा 2019 की तुलना में काफी कम है, जब 45% से अधिक लोगों ने महसूस किया था कि वे खर्च बढ़ने के बावजूद प्रबंधन करने में सक्षम हैं।

इसके अलावा, 2.1% लोगों ने माना कि उनके व्यय में गिरावट आई है, जबकि इतने ही लोगों ने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की।बजट आने में सिर्फ दो दिन बाकी है ऐसे में सी-वोटर के सर्वे में 48.4 फीसदी लोगों ने माना है कि आम आदमी के समग्र जीवन में बीते एक साल में ‘गिरावट’ आई है।

ऐसे में भारी उम्मीद है कि मोदी सरकार जारी मंदी को मात देने के उपायों के साथ आ सकती है, जो अर्थव्यवस्था को पंगु बनाती प्रतीत हो रही है। सी-वोटर ट्रैकर सर्वे सभी वर्गों के 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों के सीएटीआई साक्षात्कार पर आधारित है।

ट्रैकिंग पोल का सैंपल साइज 4,292 है और ट्रैकिंग पोल फील्ड का काम जनवरी 2020 के तीसरे व चौथे हफ्ते में किया गया। कुल मिलाकर सौ बात की बात कही जाये तो गलत नहीं होगा की अब आमदनी अठन्नी हो रही है और खर्चा रुपइया है।

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