डा. उत्कर्ष सिन्हा

बांग्लादेश की राजनीति में 12 फरवरी 2026 को हुए आम चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए हैं। यह चुनाव न केवल 2024 के छात्र आंदोलन के बाद की राजनीतिक अस्थिरता का परीक्षण था, बल्कि देश की जनता की आकांक्षाओं का आईना भी। चुनाव परिणामों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि जमात-ए-इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतों को सीमित सफलता मिली। छात्र आंदोलन से उभरी नई पार्टियां और मुहम्मद युनुस के समर्थक भी मैदान से बाहर हो गए, जो दर्शाता है कि बांग्लादेशी जनता ने स्थापित राजनीतिक ताकतों पर ही भरोसा जताया है। यह परिणाम न केवल धार्मिक कट्टरपंथ को नकारते हैं, बल्कि देश की समावेशी संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि भी करते हैं। हालांकि, इन नतीजों के क्षेत्रीय प्रभाव, विशेषकर पाकिस्तान के प्रभाव में कमी और भारत के लिए निहितार्थ, पर गहन विचार की जरूरत है।

चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते हुए सबसे पहले ध्यान जाता है जनता के कट्टरपंथ विरोधी रुख पर। जमात-ए-इस्लामी, जो लंबे समय से इस्लामी कट्टरवाद और पाकिस्तान-समर्थित एजेंडे से जुड़ी रही है, जिसे इस चुनाव में करारी हार मिलीं। 2024 के छात्र आंदोलन के बाद जब शेख हसीना की सरकार गिर गई और मुहम्मद युनुस की अंतरिम सरकार बनी, तो जमात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया था। कई विश्लेषकों को आशंका थी कि यह कट्टरपंथी ताकतों को मजबूत करेगा, लेकिन जनता ने ऐसा नहीं होने दिया। बीएनपी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, जो दर्शाता है कि मतदाताओं ने बांग्लादेश के समावेशी और राष्ट्रवादी राजनीति को प्राथमिकता दी। जमात की सीटें मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में आईं, जहां धार्मिक भावनाओं का प्रभाव अधिक है, लेकिन शहरी और युवा मतदाताओं ने उन्हें सिरे से नकार दिया। यह स्पष्ट संकेत है कि आम बांग्लादेशी मजहबी कट्टरपंथ के साथ नहीं है। वे अपनी समावेशी बंगाली संस्कृति, जो हिंदू-मुस्लिम सद्भाव और उदारवाद पर आधारित है, को बनाए रखना चाहते हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम की भावना, जो पाकिस्तानी दमन के खिलाफ थी, आज भी जीवित है और इन नतीजों में झलकती है।

इसी क्रम में, छात्र आंदोलन के बाद उभरी पार्टियों की हार भी विचारणीय है। 2024 के आंदोलन, जो नौकरी कोटे के खिलाफ शुरू हुआ और हसीना सरकार के पतन में बदल गया, ने कई नई राजनीतिक इकाइयों को जन्म दिया। नेशनल सिटिजंस पार्टी (एनसीपी) जैसी पार्टियां, जो छात्र नेताओं द्वारा गठित थीं, को मात्र 2-3 सीटें मिलीं। यह हार दर्शाती है कि आंदोलन की ऊर्जा चुनावी सफलता में नहीं बदल सकी। युवा मतदाता, जो आंदोलन का मुख्य आधार थे, ने स्थापित पार्टियों जैसे बीएनपी पर भरोसा जताया।

इसी तरह, मुहम्मद युनुस, जो अंतरिम सरकार के प्रमुख थे और नोबेल विजेता के रूप में सम्मानित, के समर्थकों को भी करारा झटका लगा। युनुस की सरकार को कई सुधारों का श्रेय मिला, लेकिन चुनावी मैदान में उनके सहयोगी या समर्थित उम्मीदवार असफल रहे। यह बताता है कि बांग्लादेशी जनता तात्कालिक आंदोलनों या व्यक्तिगत करिश्मे से अधिक, अनुभवी और स्थापित राजनीतिक ताकतों पर विश्वास करती है। बीएनपी, जो खालिदा जिया की विरासत पर खड़ी है, ने इस विश्वास को जीता। तारिक रहमान, जो लंदन से निर्वासन में रहकर पार्टी चला रहे थे, अब प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं।

इन नतीजों को समझने के लिए शेख हसीना के शासनकाल की तुलना आवश्यक है। शेख हसीना की अवामी लीग ने 2009 से 2024 तक शासन किया, लेकिन अंतिम वर्षों में उनकी शैली तानाशाहीपूर्ण हो गई थी। 2024 के चुनाव में वोटर टर्नआउट मात्र 41.8% था, जो विपक्ष के बॉयकॉट और दमन के आरोपों के कारण था। हसीना पर आरोप थे कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित किया, मीडिया को दबाया और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला। कम टर्नआउट दर्शाता था कि जनता में असंतोष था और लोकतंत्र नाममात्र का रह गया था। इसके विपरीत, 2026 चुनाव में टर्नआउट 59.44% पहुंचा, जो स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत है। युनुस सरकार ने चुनाव सुधार किए, जैसे मतदाता सूची की सफाई और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, जिसने जनता का विश्वास बहाल किया। हालांकि, हिंसा के कुछ मामले सामने आए, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव शांतिपूर्ण रहे। यह बदलाव हसीना की तानाशाही से मुक्ति का प्रतीक है और दर्शाता है कि बांग्लादेशी जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी चाहती है।

अब, इन नतीजों के क्षेत्रीय निहितार्थ पर विचार करें। पाकिस्तान का बांग्लादेश पर प्रभाव, विशेषकर जमात-ए-इस्लामी के माध्यम से, लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। जमात को पाकिस्तानी आईएसआई का समर्थन माना जाता है, जो कट्टरपंथी नेटवर्क को मजबूत करता है। हसीना के समय में जमात पर प्रतिबंध था, लेकिन युनुस सरकार ने इसे हटा लिया, जिससे पाकिस्तानी प्रभाव बढ़ने की आशंका थी। हालांकि, चुनाव परिणामों में जमात की सीमित सफलता से पाकिस्तान का ‘दखल’ (प्रभाव) कम होने की संभावना है। बीएनपी सरकार यदि जमात को गठबंधन में शामिल नहीं करती, तो कट्टरपंथी एजेंडे पर अंकुश लग सकता है। बीएनपी का इतिहास जमात से गठबंधन का रहा है, लेकिन इस चुनाव में वे अलग लड़े। नई सरकार यदि सेकुलर नीतियां अपनाए, तो पाकिस्तानी हस्तक्षेप कम होगा, विशेषकर सीमा सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों पर। यह बांग्लादेश की संप्रभुता को मजबूत करेगा।

भारत के लिहाज से ये नतीजे मिश्रित हैं, लेकिन कुल मिलाकर सकारात्मक। शेख हसीना भारत-समर्थक थीं और दोनों देशों के बीच आर्थिक-सुरक्षा संबंध मजबूत थे। बीएनपी का इतिहास भारत-विरोधी रहा है, विशेषकर खालिदा जिया के समय में। जमात की मौजूदगी से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों की आशंका बढ़ सकती है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। हालांकि, बीएनपी की जीत स्थिरता लाएगी, जो भारत के लिए फायदेमंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी, जो सकारात्मक संकेत है। भारत को नई सरकार के साथ संबंध मजबूत करने चाहिए, विशेषकर व्यापार, जल-साझेदारी और सीमा सुरक्षा पर। यदि बीएनपी कट्टरपंथ को नियंत्रित रखे, तो यह भारत-पाकिस्तान की क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत के पक्ष में जाएगा।

2026 चुनाव बांग्लादेश के लिए नई शुरुआत हैं। जनता ने कट्टरपंथ को नकारकर समावेशी विकास का रास्ता चुना है। यह लोकतंत्र की जीत है, लेकिन चुनौतियां बाकी हैं—आर्थिक सुधार, अल्पसंख्यक सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन। नई सरकार को इन पर ध्यान देना होगा, ताकि बांग्लादेश अपनी बंगाली पहचान के साथ आगे बढ़ सके।

बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक तनाव अपने चरम पर पहुँच चुका है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) सोमवार, 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े कथित मानवता-विरोधी अपराधों के मामले में अपना फैसला सुनाया है।

शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आ गया और कोर्ट ने दोषी माना है।

बता दे कि हसीना के खिलाफ जुलाई विद्रोह में निहत्थे नागरिकों पर गोली चलवाने का आरोप है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हसीना की मुश्किलें बढ़ सकती है और अब ये देखना होगा हसीना इस पर अगला कदम क्या उठाती है।

नई दिल्ली: भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को लेकर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इस फैसले को नोट किया है और एक करीबी पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश के सर्वोत्तम हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बयान में कहा गया कि बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र, समावेशन और स्थिरता बनाए रखना अत्यंत जरूरी है और भारत हमेशा इन मूल्यों के समर्थन में खड़ा रहेगा। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत भविष्य में भी बांग्लादेश के सभी पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद जारी रखेगा ताकि देश में स्थिरता और लोकतांत्रिक माहौल कायम रहे।

बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर कथित रूप से घातक कार्रवाई का आदेश देने का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई है। पिछले साल पांच अगस्त को सरकार गिरने के बाद से हसीना भारत में रह रही थीं। फैसले से पहले उन्हें अदालत ने भगोड़ा घोषित कर रखा था।

फैसला बिना पक्ष सुने सुनाया गया: हसीना

सजा सुनाए जाने के बाद शेख हसीना ने फैसले को एकतरफा, अन्यायपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया।
उन्होंने कहा—“यह फैसला मेरा पक्ष सुने बिना दिया गया। इसे एक गैर-निर्वाचित सरकार चला रही है, जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। मुझे न अपना पक्ष रखने दिया गया और न ही वकील के जरिए प्रतिनिधित्व का मौका मिला।”

हसीना ने दावा किया कि ट्रिब्यूनल ने केवल अवामी लीग के नेताओं पर मुकदमे चलाए, जबकि राजनीतिक विरोधियों द्वारा की गई हिंसा को पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया गया।

कथित ‘जुलाई विद्रोह’ से जुड़े मामले में दोषी करार

ICT ने पाया कि पिछले साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के दौरान हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों पर सरकारी कार्रवाई में हसीना की भूमिका थी।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक, इन प्रदर्शनों के दौरान करीब 1,400 लोगों की मौत हुई थी।

इसके साथ ही:

• पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान को भी मौत की सजा सुनाई गई।

• एक पूर्व पुलिस अधिकारी को सरकारी गवाह बनाने के बाद 5 साल की सजा दी गई।

यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप

शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा अंतरिम शासन—जिसमें नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस का प्रभाव माना जाता है—इस न्यायाधिकरण का इस्तेमाल उन्हें और उनकी पार्टी अवामी लीग को समाप्त करने के लिए कर रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस समर्थित सैन्य इकाइयों ने देशभर में अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों व व्यवसायों पर हमले किए।

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राजनीतिक संकट और तनाव गहराया

ICT के फैसले के बाद बांग्लादेश में तनाव बढ़ने की आशंका है।अवामी लीग समर्थक फैसले को राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं, जबकि मौजूदा अंतरिम सरकार इसे “न्याय की प्रक्रिया” बता रही है।

बांग्लादेश में एक बार फिर घमासान मचा हुआ है। यूनुस सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। इस बीच, सियासी उथल-पुथल के दौरान, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं।

शेख हसीना के अनुसार, यूनुस ने आतंकवादियों की मदद से बांग्लादेश की सत्ता हथियाई है। उनका कहना है कि इनमें से कई आतंकी संगठन ऐसे हैं, जिन पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा कि यूनुस ने सत्ता पाने के लिए प्रतिबंधित लोगों का सहारा लिया, जिनसे अब तक हम बांग्लादेश के नागरिकों की रक्षा करते आए थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक आतंकवादी हमले के बाद हमने सख्त कदम उठाए थे और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब बांग्लादेश की जेलें खाली हैं क्योंकि यूनुस ने ऐसे सभी लोगों को रिहा कर दिया है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि अब बांग्लादेश में उन्हीं आतंकवादियों का राज है और देश एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ गया है। इसी वजह से अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी फेसबुक पोस्ट में अमेरिका पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जब अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप चाहिए था, तब मेरे पिता शेख मुजीबुर रहमान ने इसके लिए सहमति नहीं दी। इसके लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, और यही मेरी भी नियति थी।

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शेख हसीना ने लिखा, “मेरे मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि सत्ता में बने रहने के लिए देश को बेच दिया जाए। जिस देश के लोगों ने राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आह्वान पर हथियार उठाए, युद्ध किया और 30 लाख लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए- उस देश की एक इंच ज़मीन भी किसी को देने का ख्याल तक नहीं आ सकता। लेकिन आज यूनुस अमेरिका को बांग्लादेश बेच रहे हैं।” इस दौरान उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए भावुक अंदाज़ में अपनी बात रखी।

बांग्लादेश की निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार खुलकर मोहम्मद यूनुस और अंतरिम सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि वो जल्द ही बांग्लादेश लौटेंगी और जो लोग देश को गर्त में ले गए हैं, उन्हें जेल और अदालत तक ले जाकर सजा दिलाएंगी।

शेख हसीना ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं से बात की और कहा, “मैं मरी नहीं हूं, इसका मतलब है कि मैं वापस आऊंगी। अल्लाह ने सबको यह संदेश दे दिया है।”

उन्होंने कहा कि उनके शासन में बांग्लादेश तरक्की कर रहा था और दुनिया में उसकी अच्छी छवि बन रही थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार ने देश को आतंकवादियों का अड्डा बना दिया है। हसीना ने यूनुस को “चोर” और मौजूदा सरकार को “आतंकवादियों की सरकार” करार दिया।

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हसीना ने भावुक होकर कहा, “आतंकवादियों ने मेरे पिता, मां और भाई को मार दिया था, लेकिन मैं बच गई। मुझे मारने की पिछली बार भी कोशिश हुई, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। शायद अब बांग्लादेश में कुछ अच्छा होने वाला है।”

उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे धैर्य रखें और डटे रहें। उन्होंने भरोसा दिलाया, “जो लोग आपको मारने की साजिश कर रहे हैं, उन्हें ढूंढ-ढूंढकर सजा दिलाई जाएगी।”

अंत में उन्होंने कहा, “अल्लाह के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं। मैं ज़िंदा हूं और जल्द ही बांग्लादेश लौटकर सबका हिसाब लूंगी।”

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बता दें कि बांग्लादेश में इस वक्त हालात काफी खराब है और लगाातर वहां पर हिंसा का दौर जारी है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश में शान्ति का माहौल था लेकिन बाद में उनका तख्तापलट कर दिया गया है और उनको अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेना पड़ा है और अब वो वापस बांग्लादेश लौटने की बात कह रही है।