रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भी विदेश यात्रा पर निकलते हैं, उनके साथ सुरक्षा टीम, स्टाफ और मंत्रियों के अलावा एक पूरा ‘फूड काफिला’ (Food Convoy) भी चलता है। फर्स्टपोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन के IL-96 विमान में एक अलग कम्पार्टमेंट में रूसी त्वोरोग, रूसी आइसक्रीम, रूसी शहद और रूसी बोतलबंद पानी पैक करके लाया जाता है। यह विलासिता नहीं, बल्कि सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा है।

 भारतीय शेफ के हाथ का खाना क्यों नहीं खाते पुतिन?

पुतिन हर विदेशी दौरे की तरह भारत में भी भारतीय शेफ द्वारा तैयार भोजन नहीं खाएंगे। इसका कारण किसी देश पर अविश्वास नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा एजेंसी FSO (Federal Protective Service) के बेहद कड़े नियम हैं।

● 2014 भारत दौरा

मुंबई के ताज होटल के एक पूरे फ्लोर को रूसी FSO ने अपने कब्जे में ले लिया था।
होटल के किचन से सभी भारतीय मसाले हटा दिए गए थे।

● 2018 भारत-रूस समिट

गोवा में हैदराबाद हाउस के किचन में रूसी शेफ ने अपना अलग स्टोव लगाया था।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार—
“राष्ट्रपति भवन में बिरयानी और गलौटी कबाब तैयार हुए थे, लेकिन पुतिन ने केवल अपना रूसी सलाद और त्वोरोग खाया।”

● 2022 SCO समिट

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पुतिन को पारंपरिक प्लोव खिलाना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
क्रेमलिन का जवाब था—
“राष्ट्रपति के पास खास भोजन सुरक्षा नियम हैं। विदेश में हम केवल अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं।”

 क्या पुतिन को विदेशी शेफ्स पर भरोसा नहीं?

दरअसल, मामला भरोसे का नहीं, बल्कि अत्यधिक उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल का है।

FSO के पूर्व अधिकारी और लेखक आंद्रेई सोल्दातोव ने अपनी किताब ‘द न्यू नोबिलिटी’ में लिखा है कि:

• 2001 से ही पुतिन के साथ विदेश दौरे पर एक पोर्टेबल फूड लैब (Portable Food Laboratory) जाती है।

• हर भोजन को स्पेक्ट्रोमीटर और अन्य रासायनिक परीक्षणों से जांचा जाता है।

• फ्रांस के वर्साय पैलेस (2017) में भी फ्रेंच शेफ द्वारा बनाई गई डिशेज को पुतिन ने नहीं खाया।

Russia Today की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पुतिन का अधिकतर भोजन मॉस्को के बाहर एक खास सुरक्षित फार्म से आता है—

• जहां गायों की 24 घंटे निगरानी होती है।

• प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, स्टोरेज और परिवहन पूरी तरह FSO के नियंत्रण में होता है।

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भारत में मेन्यू तो बनेगा, पर पुतिन शायद चखें भी नहीं

भारत में पुतिन का स्वागत करने के लिए विशेष व्यंजन जरूर तैयार होंगे,लेकिन भारतीय शेफ का हाथ का खाना शायद केवल “फोटो-सेशन की सजावट” बनकर रह जाएगा।पुतिन अपनी सुरक्षा नीति से कभी विचलित नहीं होते—वे वही खाएंगे, जो उनके ‘फूड काफिले’ से आया होगा।

भारत का पड़ोसी मुल्क चीन इन दिनों दुनिया का हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ है। बीजिंग में पहले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक और फिर चीन की भव्य सैन्य परेड में जुटे वैश्विक नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरीं। इसी बीच सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पल रहा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की प्राइवेट मीटिंग।

सूत्रों के मुताबिक, पुतिन और किम की यह बैठक बीजिंग के दियाओयुताई स्टेट गेस्टहाउस में करीब ढाई घंटे तक चली। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसका आधिकारिक खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन मीटिंग के बाद का नजारा ही चर्चा का विषय बन गया।

जैसे ही दोनों नेता बाहर निकले और कार तक पहुंचे, वहां एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। पुतिन और किम दोनों ही लखनवी अंदाज़ में “पहले आप… पहले आप” कहकर एक-दूसरे को कार में बैठने का आग्रह करते रहे। यह दृश्य कैमरों में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

मीटिंग के बाद किम जोंग उन ने पुतिन को गले लगाया और जल्द ही फिर मिलने की इच्छा जताई। वहीं पुतिन ने उन्हें रूस आने का न्योता देते हुए कहा, “हम आपका इंतजार करेंगे, रूस आइए।”

बीजिंग की सैन्य परेड से इतर यह मुलाकात साबित करती है कि मॉस्को और प्योंगयांग की नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय है।

वॉशिंगटन/कीव/मॉस्को. रूस और यूक्रेन के बीच जारी तीन साल पुराने युद्ध को लेकर अब एक बड़ा भू-राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है।

ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की कोशिशों में जुटा है।

खास बात यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिसे लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है।

शांति फॉर्मूला: रूस को दिए जाएं यूक्रेन के चार इलाके?

सूत्रों के मुताबिक, स्टीव विटकॉफ की ओर से प्रस्तावित एक संभावित समझौते में सुझाव दिया गया है कि यूक्रेन अपने चार प्रमुख क्षेत्रों को रूस को सौंपने के बदले में युद्धविराम पर सहमत हो।

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इस प्रस्ताव का मकसद युद्ध को समाप्त करना और क्षेत्र में शांति बहाल करना है, लेकिन यह सुझाव यूक्रेन के लिए अत्यंत विवादास्पद माना जा रहा है।

ट्रंप प्रशासन के भीतर भी मतभेद

इस प्रस्ताव को ट्रंप प्रशासन के भीतर ही मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कुछ रणनीतिकार इसे एक यथार्थवादी समाधान मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे यूक्रेन की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बता रहे हैं। अभी तक ट्रंप की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन स्टीव विटकॉफ ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात कर इस प्रस्ताव पर चर्चा की है।

मॉस्को-वार्ता और पुतिन की रणनीति

खबर यह भी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए एक वार्ताकार को वॉशिंगटन भेजा था, जिसने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात कर संभावित समझौते की शर्तों पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि एक गोपनीय डिनर मीटिंग में इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श हुआ है।

यूक्रेन पर अमेरिका का दबाव

अमेरिकी प्रशासन के कुछ हलकों में यह भी माना जा रहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पर धीरे-धीरे युद्ध समाप्त करने का दबाव बनाया जा रहा है।

अमेरिका अब तक सैन्य और आर्थिक रूप से यूक्रेन का समर्थन करता रहा है, लेकिन तीन वर्षों के बाद भी कोई निर्णायक परिणाम न निकलने के कारण अब एक राजनीतिक समाधान की तलाश शुरू हो चुकी है।

भारत में होने वाली जी20 शिखर सम्मेलन की चर्चा जोरो पर है.ये दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने जा रहा है. इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं. उनकी जगह विदेश मंत्री विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आएंगे. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ना आने कि चर्चा भी काफी समय से चल रही थी. लेकिन बीते सोमवार को इस सस्पेंस से पर्दा हट गया. अब जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग देश का प्रतिनिधित्व करेंगे.

अब सवाल यह है कि दुनिया के दो महत्वपूर्ण देशों के प्रमुखों का जी20 के लिए नहीं आना क्या भारत के लिए बड़ा झटका है. जानकारों का कहना है कि इससे भारत के विश्व शक्ति बनने की कोशिशों को झटका लग सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जिनपिंग के नहीं आने पर निराशा जता चुके हैं.

पुतिन और जिनपिंग के नहीं आने का असर 

जानकारों का कहना है कि जिनपिंग की अनुपस्थिति से जी20 को वैश्विक आर्थिक सहयोग का मुख्य मंच बनाए रखने की वॉशिंगटन की कोशिश और विकासशील देशों के लिए वित्तपोषण को बढ़ावा देने के प्रयासों पर असर पड़ेगा.

जिनपिंग जी20 शिखर सम्मेलन में क्यों भाग नहीं ले रहे हैं इसके बारे में चीन ने कोई कारण नहीं बताया है. 2008 में इस ग्रुप को राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर अपग्रेड करने के बाद यह पहली बार है कि कोई चीनी राष्ट्रपति इसमें हिस्सा नहीं लेंगे.

मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम शिखर सम्मेलन की मेजबानी में भारत का समर्थन करते हैं और इसे सफल बनाने के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं.

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से जब पूछा गया कि जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग को दिल्ली भेजने का फैसला क्या दोनों देशों के बीच तनाव दिखाता है, इस पर प्रवक्ता ने दोनों देशों के बीच जारी सीमा विवाद का जिक्र तो नहीं किया लेकिन यह कहा कि दोनों देशों के बीच कुल मिलाकर संबंध स्थिर है. हमारा मानना है कि चीन और भारत के रिश्तों में सुधार और विकास दोनों देशों और देशवासियों के साझा हित में है. हम भारत के साथ बेहतर रिश्तों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है.

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भारत ने क्या कहा

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की अनुपस्थिति का जी20 शिखर सम्मेलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने किसी कारण से वैश्विक बैठकों में नहीं आने का फैसला किया है, लेकिन देश के प्रतिनिधि बैठक में अपना पक्ष रखते हैं.

जयशंकर ने आगे कहा कि शिखर सम्मेलन में प्रत्येक जी20 सदस्य वैश्विक राजनीति में योगदान देगा. उन्‍होंने कहा, “तो मैं कहूंगा कि इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि कौन सा देश किस स्तर पर आना चाहता है, असली मुद्दा यह है कि जब वे आते हैं तो वे क्या स्थिति लेते हैं. वास्तव में यही है, हम इस जी20 को इसके परिणामों के लिए याद रखेंगे.”

भारत बड़ी भूमिका निभाना चाहता है 

दुनिया के 20 अमीर और विकासशील देशों के संगठन जी20 में भारत अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाना चाहता है. भारत ने जी20 के लिए अफ्रीकी संघ को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को “ग्लोबल साउथ” के स्वयंभू नेता के रूप में पेश किया है, जो विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल की तरह है. मोदी ने अफ्रीकी संघ को जी20 में शामिल करने के साथ “जी 21” में ब्लॉक का विस्तार करने पर जोर दिया है. यही नहीं मोदी ने भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच आम सहमति बनाने के लिए जी20 का इस्तेमाल करने की कोशिश की है.

मॉस्को: लंबे समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती अंदरूनी कलह में, रूस ने भाड़े के सैनिक ‘वैगनर ग्रुप’ के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन पर सशस्त्र विद्रोह का आह्वान करने का आरोप लगाया है. प्रिगोझिन ने शनिवार को कहा कि उनके लोग यूक्रेन से रूस की सीमा पार कर गए हैं और रूसी सेना के खिलाफ ‘हर हद तक’ जाने के लिए तैयार हैं.

जानकारी के मुताबिक जैसे ही येवगेनी प्रिगोझिन और सैन्य शीर्ष अधिकारियों के बीच लंबे समय से चल रहा गतिरोध चरम पर पहुंच गया, रूस की एफएसबी सुरक्षा सेवा ने उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला खोल दिया है. क्रेमलिन द्वारा प्रिगोझिन पर सशस्त्र विद्रोह का आह्वान करने का आरोप लगाने के कुछ ही समय बाद यह कदम उठाया गया.

‘रूसी सैनिकों की पीठ में छुरा घोंपा’

येवगेनी प्रिगोझिन ने रूसियों से उनकी सेना में शामिल होने और पिछले साल यूक्रेन में आक्रामक शुरुआत के बाद से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे साहसी चुनौती में मॉस्को के सैन्य नेतृत्व को दंडित करने का आग्रह किया. एक बयान में एफएसबी ने कहा ‘प्रिगोझिन के बयान और कार्य वास्तव में रूसी संघ के क्षेत्र पर एक सशस्त्र नागरिक संघर्ष शुरू करने का आह्वान है और फासीवाद समर्थक यूक्रेनी ताकतों से लड़ने वाले रूसी सैनिकों की पीठ में छुरा घोंपना है.

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क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन को प्रिगोझिन के दावों के बारे में सूचित कर दिया गया है और आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं. प्रिगोझिन ने पहले कहा था कि सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव के आदेश पर वैगनर फील्ड शिविरों पर रॉकेट, हेलीकॉप्टर गनशिप और तोपखाने की आग से हमला किया गया था.

येवगेनी प्रिगोझिन ने सशस्त्र विद्रोह का आह्वान किया

शनिवार तड़के, येवगेनी प्रिगोझिन ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि उनके लोग यूक्रेन से दक्षिणी रूस की सीमा पार कर गए हैं और रूसी सेना के खिलाफ हर तरह से जाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि वह और उनके लोग उनके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर देंगे. उन्होंने कहा कि ‘हम आगे बढ़ रहे हैं और अंत तक आगे बढ़ेंगे.’ प्रिगोझिन ने क्रेमलिन को अपनी सीधी चुनौती देते हुए शुक्रवार को रूस के रक्षा मंत्री को हटाने के उद्देश्य से सशस्त्र विद्रोह का आह्वान किया.

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